केजरीवाल यांचा आरोप
डीडीसीएच्या अधिकाऱ्याने एका मुलाची दिल्ली क्रिकेट संघात निवड निश्चित करण्यासाठी त्याच्या आईकडे शरीरसुखाची मागणी केली होती, असा गौप्यस्फोट दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे. एनडीटीव्ही या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत केजरीवाल यांनी हा आरोप केला.
केजरीवाल यांनी मुलाखतीत सांगितल्याप्रमाणे या मुलाचे वडील वरिष्ठ पत्रकार आहेत. त्या पत्रकाराला एका महिन्यापूर्वी फोन आला की त्यांच्या मुलाची दिल्ली क्रिकेट संघात निवड झाली आहे. मात्र सायंकाळी अंतिम निवड यादी जाहीर झाली तेव्हा त्यात त्यांच्या मुलाचे नाव नव्हते. दुसऱ्या दिवशी त्या पत्रकाराच्या पत्नीला डीडीसीए अधिकाऱ्याकडून एसएमएस आला की जर तिने त्या अधिकाऱ्याच्या घरी त्याच्यासोबत एक रात्र घालवली तर तिच्या मुलाची संघात निवड होईल. केजरीवाल यांनी आश्चर्य व्यक्त करत हा किस्सा मुलाखतीत सांगितला. मात्र केजरीवाल यांनी डीडीसीएच्या संबंधित अधिकाऱ्याचे नाव जाहीर केले नाही.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली डीडीसीएचे अध्यक्ष असताना संस्थेत मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोपही केजरीवाल यांनी केले आहेत. त्याबद्दल जेटली यांनी केजरीवाल यांच्याविरुद्ध अब्रुनुकसानीचा दावाही केला आहे.
दिल्ली क्रिकेट संघटनेतील कथित भ्रष्टाचार प्रकरणाच्या तपासासाठी नेमण्यात आलेल्या चौकशी आयोगाचे प्रमुख आणि माजी सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रम्हण्यम यांनी तपासाकरिता राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्याकडे गुप्तवार्ता विभाग (इंटेलिजन्स ब्युरो), केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि दिल्ली पोलिसांतील प्रत्येकी पाच चांगल्या पोलीस अधिकाऱ्यांची मागणी केली आहे. या मागणीमुळे आप आणि भाजप यांच्यात या प्रकरणावरून सुरू असलेले आरोपयुद्ध पुन्हा भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सुब्रम्हण्यम यांची मागणी गैरलागू
सुब्रम्हण्यम यांनी केंद्राकडे अधिकाऱ्यांची केलेली मागणी गैरलागू असून तिला कायदेशीर अधिकार नसल्याचे मत वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच, दिल्ली सरकारने त्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेला चौकशी आयोगसुद्धा केंद्राकडून रद्द ठरविला जाण्याची शक्यता आहे. ही आयोग न्यायालयाने नेमला नसल्याने, तसेच त्याच्या कायदेशीर वैधतेबाबतच प्रश्नचिन्ह असल्यामुळे सुब्रम्हण्यम यांना राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांकडे अधिकारी मागण्याचा अधिकार नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनीदेखील दिल्लीचे सरकार हे राज्य सरकार नसून केंद्रशासित प्रदेशाचे सरकार आहे आणि त्यामुळे त्याला चौकशी आयोग नेमण्याचा अधिकार नाही, याच बाबीवर बोट ठेवले होते.
