नवी दिल्ली : कथित मद्या घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात दिल्ली न्यायालयाने बुधवारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत ३ जुलैपर्यंत वाढ केली. केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीची मुदत संपल्याने त्यांना दूरदृश्य प्रणालीद्वारे न्यायालयात हजर केल्यानंतर विशेष न्यायाधीश निया बिंदू यांनी कोठडीत वाढ करण्याचा निर्णय दिला.

सुनावणीदरम्यान केजरीवाल यांच्या वकिलांनी कोठडी वाढवण्यास कोणतेही कारण नसल्याचे सांगत ‘ईडी’च्या अर्जाला विरोध केला होता. या प्रकरणात केजरीवाल यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावरही न्यायाधीशांनी सुनावणी घेतली. या अर्जावर न्यायाधीश गुरुवारी पुन्हा युक्तिवाद करणार आहेत.

BJP questioned Rahul Gandhi after a corruption case was filed against Siddaramaiah
सिद्धरामय्यांच्या पाठीशी राहणार का?भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल झाल्याने भाजपचा राहुल गांधी यांना सवाल
4th October Rashi Bhavishya in marathi
४ ऑक्टोबर पंचांग: मेष, वृषभसह ‘या’ राशींवर देवी…
High Court asked the state if there's evidence against Saurabh Tripathi and Ashutosh Mishra
अंगाडिया खंडणी प्रकरण : IPS अधिकरी सौरभ त्रिपाठींविरोधात पुरावे आहेत का? उच्च न्यायालयाचा सरकारला प्रश्न
Interrogation of Siddaramaiah by Lokayukta Police Decision of the Special Court
सिद्धरामय्यांची लोकायुक्त पोलिसांकडून चौकशी; विशेष न्यायालयाचा निर्णय, गुन्हा दाखल होणार
CM Siddaramaiah
CM Siddaramaiah : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांच्या अडचणीत वाढ; MUDA जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात न्यायालयाने दिला ‘हा’ निर्णय
Rahul Gandhi on veer Savarkar
राहुल गांधी यांच्या विरोधात तक्रारीची विशेष न्यायालयात सुनावणी, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांविषयी वादग्रस्त विधान
supreme court on cbi in arvind kejriwal bail case
“CBI ची तुलना पिंजऱ्यातल्या पोपटाशी…”, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी पुन्हा केली ‘त्या’ उक्तीची आठवण; नेमकं काय घडलं होतं तेव्हा?
Girish Mahajan, High Court, Girish Mahajan news,
मंत्री गिरीश महाजनांवर उच्च न्यायालयाची नाराजी, काय आहे प्रकरण?

हेही वाचा >>>केंद्र सरकारची शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा! १४ पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत केली मोठी वाढ, ‘हे’ आहेत नवे दर

दरम्यान, केजरीवाल यांनी त्यांच्या पक्षासाठी १०० कोटी रुपयांची लाच मागितली, असा दावा ईडीने न्यायालयात जामीन अर्जाला विरोध करताना केला. या प्रकरणात आम आदमी पक्षाला आरोपी म्हणून उभे केले आहे. त्यामुळे गुन्हा केलाच असेल तर पक्षाचा प्रभारी व्यक्ती दोषी असेल. माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना या प्रकरणात आरोपी करण्यात आले होते, तेव्हा आपचे नाव आरोपी म्हणून नव्हते, असेही ईडीने न्यायालयाचा निदर्शनास आणले.