दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची आज मुंबईत वाय. बी. सेंटरमध्ये भेट घेतली. याआधी बुधवारी अरविंद केजरीवाल यांनी ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांचीही भेट घेतली. यावेळी केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारला अधिकार बहाल करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल डावलून अध्यादेश काढत दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना प्रशासनावरचे अधिकार बहाल केले. यावरून वाद सुरू झाला असून त्यासंदर्भात केजरीवाल यांनी काल उद्धव ठाकरे आणि आज शरद पवार यांची भेट घेतली.
अरविंद केजरीवाल यांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल
यावेळी उद्धव ठाकरेंप्रमाणेच शरद पवारांनीही दिल्लीबाबत केंद्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला. यासंदर्भात भूमिका मांडताना केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारकडून कशा प्रकारे विरोधी पक्षाच्या सरकारांना काम करू दिलं जात नाही, यासंदर्भात गंभीर आरोप केला. “दिल्लीच्या लोकांबरोबर खूप अन्याय झालाय. २३ मे रोजी एका साध्या अधिसूचनेनुसार अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे सगळे अधिकार केंद्र सरकारने हिसकावून घेतले”, असं अरविंद केजरीवाल यावेळी म्हणाले.
“सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्ण आदेश दिल्लीच्या बाजूने दिले. सरकारचा अधिकार मान्य केला. १२ मे रोजी न्यायालयाचा निकाल आला. १९ मे रोजी आठ दिवसांत केंद्रानं पुन्हा अध्यादेश काढून सर्व अधिकार नायब राज्यपालांकडे असतील असं सांगितलं. आता हे विधेयकाच्या रुपात संसदेत येणार आहे. त्यामुळे आम्ही प्रत्येक पक्षाकडे जाऊन या विधेयकाविरोधात एकमत करण्याचा प्रयत्न करतोय”, असं केजरीवाल म्हणाले.
“आम्ही घरी बसून फेसबुक लाइव्ह करणारे नाही” मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंना टोला
“हा संघराज्य व्यवस्थेलाच धक्का”
“शरद पवारांनी आम्हाला आश्वासन दिलंय की राज्यसभेत हे विधेयक पारित होऊ देणार नाही. त्यामुळे बिगर भाजपा पक्ष एकत्र आले तर हे विधेयक नामंजूर होऊ शकतं. हा फक्त दिल्लीच्या लोकांचा लढा नसून हा संपूर्ण संघराज्य व्यवस्थेलाच धक्का आहे”, असं ते म्हणाले. “बिगर भाजपा सरकार एखाद्या राज्यात आलं तर भाजपाचं केंद्र सरकार तीन गोष्टी करतं”, असं म्हणत अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपाच्या रणनीतीवर गंभीर आरोप केले.
अरविंद केजरीवाल म्हणाले…
- एकतर विरोधी पक्षाच्या सरकारमधील आमदारांना खरेदी करून भाजपा ते सरकार पाडते आणि स्वत:चं सरकार तयार करते.
- दुसरं, ईडी-सीबीआयला पाठवून विरोधी पक्षाच्या सरकारमधील आमदारांना धमकावून पक्षात फूट पाडून सरकार पाडते आणि आपलं सरकार बनवते.
- तिसरं, आमदार विकले किंवा घाबरले नाही तर राज्यपालांकरवी अध्यादेश आणून त्या सरकारला काम करू दिलं जात नाही.
“ही देशासाठी धोकादायक स्थिती आहे. महाराष्ट्रातली जनता तर यामुळेच पीडित आहे. काही महिन्यांपूर्वी इथे ईडी-सीबीआयकरवी आमदारांना फोडून सरकार पाडण्यात आलं. ही देशासाठी चांगली स्थिती नाही.आम्ही यासाठी देशातल्या सर्व विरोधी पक्षांना या विधेयकाविरोधात आम्ही एकत्र करण्याचा प्रयत्न करत आहोत”, असं अरविंद केजरीवाल यांनी नमूद केलं.
