मागील काही दिवसांपासून दिल्लीमध्ये आप पक्षाचे नेते मनिष सिसोदिया तसेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची कथित उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्याप्रकरणी वेगवेगळ्या माध्यमातून चौकशी सुरू आहे. साधारण १८ फेब्रवारी रोजी याच प्रकरणात मनिष सिसोदिया यांना सीबीआयने समन्स बजावले होते. असे असतानाच आता अरविंद केजरिवाल यांच्या स्वीय सहायकाला अंमलबजावणी संचालनालयाने समन्स बजावले आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
अरविंद केजरीवाल यांच्या स्वीय सहायकाला समन्स
ईडीने अरविंद केजरीवाल यांच्या स्वीय सहायकाला समन्स बजावले आहे. ईडकडून कथित उत्पादन शुल्क घोटाळ्याबाबत चौकशी केली जाणार आहे. ईडीच्या या निर्णयानंतर आप पक्षाकडून मोदी सरकारवर टीका केली जात आहे.
मनिष सिसोदिया यांना यापूर्वी सीबीआयचे समन्स
याआधी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयने मनिष सिसोदिया यांना समन्स बजावले होते. याबाबत मनिष सिसोदिया यांनी स्वत: ट्वीट करून याबाबत माहिती दिली होती. विशेष म्हणजे सीबीआयने यापूर्वी सिसोदिया यांची १४ तास चौकशी केली होती. तसेच त्यांच्या घरी आणि कार्यालयावरही छापे टाकले होते.
नेमकं प्रकरण काय?
गेल्यावर्षी १७ नोव्हेंबरला दिल्ली सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले होते. या धोरणामुळे कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल होईल आणि मद्य माफियांवर अंकुश बसेल, असा विश्वास दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनी व्यक्त केला होता. त्यामुळे या धोरणांतर्गत सर्व सरकारी आणि खासगी दारूची दुकानं बंद करून नवीन निविदा जारी करण्यात आल्या होत्या. या अगोदर दिल्लीत ७२० दारूची दुकाने होती. त्यापैकी २६० खासगी दुकाने होती. मात्र, नवीन धोरणानंतर सर्व दुकाने खासगी व्यवसायिकांच्या ताब्यात गेली. यावर दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी आक्षेप घेतला होता.
केजरीवाल सरकारवर काय आहेत आरोप?
केजरीवाल सरकारने मंत्रिमंडळाला विश्वासात न घेता नव्या उत्पादन शुल्क धोरणाबाबत सर्व निर्णय घेण्यात आले असल्याचा आरोप आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीदरम्यान मूलभूत रचनेत काही बदल करायचे असतील तर ते बदल फक्त उत्पादन शुल्क मंत्रीच करू शकतात. मात्र, तत्कालीन एलजींनी मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले होते, त्यानंतर २१ मे रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय मागे घेण्यात आला होता. मात्र तरीही उत्पादन शुल्क विभागाने घेतलेल्या निर्णयांची मनमानीपणे अंमलबजावणी सुरूच ठेवली होती.
अरविंद केजरीवाल यांच्या स्वीय सहायकाला समन्स
ईडीने अरविंद केजरीवाल यांच्या स्वीय सहायकाला समन्स बजावले आहे. ईडकडून कथित उत्पादन शुल्क घोटाळ्याबाबत चौकशी केली जाणार आहे. ईडीच्या या निर्णयानंतर आप पक्षाकडून मोदी सरकारवर टीका केली जात आहे.
मनिष सिसोदिया यांना यापूर्वी सीबीआयचे समन्स
याआधी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयने मनिष सिसोदिया यांना समन्स बजावले होते. याबाबत मनिष सिसोदिया यांनी स्वत: ट्वीट करून याबाबत माहिती दिली होती. विशेष म्हणजे सीबीआयने यापूर्वी सिसोदिया यांची १४ तास चौकशी केली होती. तसेच त्यांच्या घरी आणि कार्यालयावरही छापे टाकले होते.
नेमकं प्रकरण काय?
गेल्यावर्षी १७ नोव्हेंबरला दिल्ली सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले होते. या धोरणामुळे कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल होईल आणि मद्य माफियांवर अंकुश बसेल, असा विश्वास दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनी व्यक्त केला होता. त्यामुळे या धोरणांतर्गत सर्व सरकारी आणि खासगी दारूची दुकानं बंद करून नवीन निविदा जारी करण्यात आल्या होत्या. या अगोदर दिल्लीत ७२० दारूची दुकाने होती. त्यापैकी २६० खासगी दुकाने होती. मात्र, नवीन धोरणानंतर सर्व दुकाने खासगी व्यवसायिकांच्या ताब्यात गेली. यावर दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी आक्षेप घेतला होता.
केजरीवाल सरकारवर काय आहेत आरोप?
केजरीवाल सरकारने मंत्रिमंडळाला विश्वासात न घेता नव्या उत्पादन शुल्क धोरणाबाबत सर्व निर्णय घेण्यात आले असल्याचा आरोप आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीदरम्यान मूलभूत रचनेत काही बदल करायचे असतील तर ते बदल फक्त उत्पादन शुल्क मंत्रीच करू शकतात. मात्र, तत्कालीन एलजींनी मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले होते, त्यानंतर २१ मे रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय मागे घेण्यात आला होता. मात्र तरीही उत्पादन शुल्क विभागाने घेतलेल्या निर्णयांची मनमानीपणे अंमलबजावणी सुरूच ठेवली होती.
