दिल्लीचे मुख्यंमत्री अरविंद केजरीवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या पदवीवरून सातत्याने लक्ष्य करत आहे. आज ( १ एप्रिल ) पुन्हा अरविंद केजरीवाल यांनी मोदींवर टीका केली आहे. पंतप्रधान मोदींची वक्तव्ये अस्वस्थ करणारी आहेत. सुशिक्षित व्यक्ती गटारीतून निघणाऱ्या गॅसवर चहा बनवण्यात येतो, असं बोलणार नाही. त्यांना विज्ञानाबाबत कोणतीही माहिती नाही, असं वाटते, असा टोला केजरीवालांनी मोदींना लगावला आहे.
गुजरात उच्च न्यायालयाने पंतप्रधान मोदींच्या पदवीविषयी माहिती देण्याचा आदेश फेटाळला आहे. त्यावर केजरीवाल यांनी म्हटलं, “उच्च न्यायालयाचा निर्णय आला की, पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक पदवीची चौकशी करू शकत नाही. यामुळे एकच धक्का बसला आहे. पंतप्रधानांनी कॅनडात लहान मुलांना संबोधित करताना सांगितलं, हवामान बदल म्हणजे काहीच नाही. तेव्हा तेथील मुलं हसली होती. त्यामुळे पंतप्रधान शिक्षित आहेत की नाही, अशी शंका येते.”
हेही वाचा : हैदराबादमधील चारमिनार येथे दोन गटात राडा, मशिदीसमोर स्टंटबाजी केल्याने झाला होता वाद; VIDEO समोर
“पंतप्रधान एका दिवसात अनेक निर्णय घेतात. ते निर्णय त्यांनी वाचले नाहीतर, अधिकारी कुठेही सही करून घेतील. नोटबंदी, जीएसटी सारख्या निर्णयांनी अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली आहे. अलीकडील काही वर्षात साठ हजार शाळा बंद करण्यात आल्या. त्यामुळे अशिक्षित देश कसा प्रगती करणार?,” असा सवाल अरविंद केजरीवाल यांनी उपस्थित केला आहे.
“उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पंतप्रधानांच्या शिक्षणाबद्दल संशय वाढला आहे. पदवी आहे, तर दाखवली का जात नाही. अमित शाह यांनी त्यांची पदवी दाखवली होती. पंतप्रधान अहंकारातून पदवी दाखवत नसतील,” असेही केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे.
गुजरात उच्च न्यायालयाचा केजरीवालांना २५ हजारांचा दंड
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीविषयी माहिती देण्याचा केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) गुजरात विद्यापीठाला दिलेला आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळला. तसेच या खटल्याच्या कामकाजासाठी आलेल्या खर्चापोटी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना २५ हजार रुपयांचा दंडही न्यायालयाने ठोठावला.
हेही वाचा : दुबईला जाणाऱ्या विमानाला चिमणीची धडक, दिल्ली विमानतळावर अलर्ट घोषित, रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलाला पाचारण
प्रकरण काय?
केजरीवाल यांनी एप्रिल २०१६ मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाला पत्र लिहिले होते. आपल्यासंबंधीच्या सरकारी नोंदी उघड करण्यास आपली काहीच हरकत नाही, मग पंतप्रधान मोदी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेविषयी आयोग माहिती का दडवत आहे, असा प्रश्न त्यांनी विचारला होता. त्यांच्या या पत्राच्या आधारे, केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी मोदी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेविषयीची माहिती केजरीवाल यांना द्यावी, असे आदेश गुजरात विद्यापीठाला दिले होते.
गुजरात उच्च न्यायालयाने पंतप्रधान मोदींच्या पदवीविषयी माहिती देण्याचा आदेश फेटाळला आहे. त्यावर केजरीवाल यांनी म्हटलं, “उच्च न्यायालयाचा निर्णय आला की, पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक पदवीची चौकशी करू शकत नाही. यामुळे एकच धक्का बसला आहे. पंतप्रधानांनी कॅनडात लहान मुलांना संबोधित करताना सांगितलं, हवामान बदल म्हणजे काहीच नाही. तेव्हा तेथील मुलं हसली होती. त्यामुळे पंतप्रधान शिक्षित आहेत की नाही, अशी शंका येते.”
हेही वाचा : हैदराबादमधील चारमिनार येथे दोन गटात राडा, मशिदीसमोर स्टंटबाजी केल्याने झाला होता वाद; VIDEO समोर
“पंतप्रधान एका दिवसात अनेक निर्णय घेतात. ते निर्णय त्यांनी वाचले नाहीतर, अधिकारी कुठेही सही करून घेतील. नोटबंदी, जीएसटी सारख्या निर्णयांनी अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली आहे. अलीकडील काही वर्षात साठ हजार शाळा बंद करण्यात आल्या. त्यामुळे अशिक्षित देश कसा प्रगती करणार?,” असा सवाल अरविंद केजरीवाल यांनी उपस्थित केला आहे.
“उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पंतप्रधानांच्या शिक्षणाबद्दल संशय वाढला आहे. पदवी आहे, तर दाखवली का जात नाही. अमित शाह यांनी त्यांची पदवी दाखवली होती. पंतप्रधान अहंकारातून पदवी दाखवत नसतील,” असेही केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे.
गुजरात उच्च न्यायालयाचा केजरीवालांना २५ हजारांचा दंड
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीविषयी माहिती देण्याचा केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) गुजरात विद्यापीठाला दिलेला आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळला. तसेच या खटल्याच्या कामकाजासाठी आलेल्या खर्चापोटी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना २५ हजार रुपयांचा दंडही न्यायालयाने ठोठावला.
हेही वाचा : दुबईला जाणाऱ्या विमानाला चिमणीची धडक, दिल्ली विमानतळावर अलर्ट घोषित, रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलाला पाचारण
प्रकरण काय?
केजरीवाल यांनी एप्रिल २०१६ मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाला पत्र लिहिले होते. आपल्यासंबंधीच्या सरकारी नोंदी उघड करण्यास आपली काहीच हरकत नाही, मग पंतप्रधान मोदी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेविषयी आयोग माहिती का दडवत आहे, असा प्रश्न त्यांनी विचारला होता. त्यांच्या या पत्राच्या आधारे, केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी मोदी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेविषयीची माहिती केजरीवाल यांना द्यावी, असे आदेश गुजरात विद्यापीठाला दिले होते.
