दिल्लीतील कथित उत्पादन शुक्ल घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना समन्स बजावले आहे. सीबीआयने केजरीवाल यांना उद्या (१६ एप्रिल) चौकशीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, याबाबत अरविंद केजरीवाल यांनी आज पत्रकार परिषद घेत प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच त्यांनी मोदी सरकारवरही टीका केली.

हेही वाचा – दिल्लीतील मोफत विजेवरून नायब राज्यपाल आणि केजरीवाल सरकार पुन्हा आमनेसामने; नेमकं काय घडलं?

नेमकं काय म्हणाले अरविंद केजरीवाल?

“सीबीआयने आमच्यावर १०० कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी आतापर्यंत अनेकदा आमच्याशी संबंधित ठिकाणांवर छापेमारी केली. मात्र, त्यांना एक रुपयासुद्धा मिळालेला नाही. याप्रकरणी सीबीआय आणि ईडीने न्यायालयातही खोटी प्रतिज्ञापत्र दाखल केली आहेत. माझ्या आणि मनीष सिसोदियांविरोधात बोलण्यासाठी तपास यंत्रणांकडून अनेकांवर दबाव आणला जातो आहे”, अशी प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल यांनी दिली.

पुढे बोलताना त्यांनी तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “एकीकडे मनीष सिसोदिया यांनी त्यांचे १४ फोन नष्ट केल्याचा आरोप ईडीकडून करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे त्यापैकी चार फोन सध्या सिसोदियांकडे आहेत, असंही ईडीचं म्हणणं आहे. मग सिसोदियांनी जर १४ फोन नष्ट केले, तर त्यांच्याकडे चार फोन कसे काय? याचाच अर्थ तपास यंत्रणांनी खोटं बोलून आमच्यावर गुन्हे दाखल केला आहे”, असा आरोप त्यांनी केला.

दरम्यान, यावेळी बोलताना त्यांनी मोदी सरकारवही टीकास्र सोडलं. “मोदी सरकारकडून जाणीवपूर्वक ‘आप’ला टार्गेट करण्यात येत आहे. खरं तर ज्या दिवशी मी दिल्ली विधानसभेत भाजपाच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध बोललो, तेव्हाच माझ्यावर कारवाई होईल, याची कल्पना होती. उद्या मला सीबीआयने सकाळी ११ वाजता चौकशीसाठी बोलावलं आहे. मी त्यांना चौकशीदरम्यान सहकार्य करेन”, असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा – “पोलीस बंड करतील या भीतीपोटीच नरेंद्र मोदी सरकारने काश्मीर केंद्रशासित केलं”, माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांचा मोठा दावा!

नेमकं काय प्रकरण आहे?

दिल्लीतील आप सरकारने राज्य उत्पादन शुल्क विभागासाठी १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी नवीन योजना लागू केली होती. त्यानंतर या योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपाकडून करण्यात आला होता. तसेच या प्रकरणी सीबीआयने चौकशी सुरु केली होती. पुढे २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी ईडीनेदेखील याप्रकरणी मनी लाँन्ड्रिंग अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी सीबीआयने काही दिवसांपूर्वीच मनीष सिसोदिया यांना अटक केली होती. त्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांना चौकशीचे समन्स बजावण्यात आलं आहे.