देशाची राष्ट्रीय राजधानी आणि केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार आहे. हा प्रदेश केंद्रशासित असल्याने केंद्र सरकारचंही येथे नियंत्रण असतं. केंद्राचा सर्वाधिक हस्तक्षेप असलेल्या राजधानी सरकार चालवल्याबद्दल मला नोबेल पारितोषिक मिळायला हवा, असा उपहासात्मक टोला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी लगावला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पाणी बिलाविरोधात आम आदमी पक्षाने रविवारी निषेध नोंदवला. या निषेधादरम्यान पक्ष कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना मुख्यमंत्री केजरीवाल म्हणाले, “भाजपाने दिल्लीतील शाळा आणि रुग्णालयांचे बांधकाम रोखण्याचा प्रयत्न केला. गरिबांना त्यांच्या मुलांइतके शिक्षण मिळावे असे त्यांना वाटत नाही. दिल्लीत मी सरकार कसं चालवत आहे हे फक्त मला माहीत आहे. यासाठी मला नोबेल पुरस्कार मिळाला पाहिजे.”

आणखी वाचा

सरकारी अधिकारी सरकारचं ऐकत नाही

प्रलंबित पाणी बिलांच्या एकरकमी सेटलमेंटची अंमलबजावणी करण्यापासून आप सरकारला अडथळे आणल्याबद्दलही त्यांनी केंद्रावर हल्लाबोल केला. केजरीवाल म्हणाले की, सरकारी अधिकारी आप सरकारचे आदेश घेत नाहीत, कारण त्यांना केंद्राची भीती वाटते.

हेही वाचा >> Gyanwapi Mosque Case: तळघरातील पूजेवर स्थगिती आणण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार; मशीद समिती सर्वोच्च न्यायालयात जाणार?

सरकारी अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारकडून धमकी

“दिल्ली जल बोर्डाने ही योजना पास केली आहे. आता ही योजना कॅबिनेटमध्ये पास करावी लागेल. परंतु, भाजपाने दिल्लीच्या एलजी यांना ही योजना बंद करण्यास सांगितले. अधिकाऱ्यांना धमक्या दिल्या गेल्या आहेत, ते रडत आहेत. कॅबिनेटमध्ये ही योजना का आणत नाहीत असा सवाल अधिकाऱ्यांना विचारला गेला तेव्हा त्यांनी सांगितलं की ही योजना मंत्रिमंडळात आली तर तुम्हाला निलंबित करू. मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैनप्रमाणे तुरुंगात डांबू. तुमच्यावर ईडी, सीबीआयसारखे खोटे गुन्हे दाखल करू”, असे ते म्हणाले.

शनिवारी केजरीवाल यांनी राष्ट्रीय राजधानीतील रहिवाशांना त्यांची चुकीची पाण्याची बिले भरू नका आणि ते फाडून टाका असे आवाहन केले. दिल्लीतील पाणी बिलांविरोधात आप आमदारांनी केलेल्या तीव्र निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी हे वक्तव्य केले आहे. न भरलेल्या पाण्याच्या बिलांवर एकरकमी तोडगा काढण्याची मागणी आमदार करत आहेत आणि दिल्ली विधानसभेत त्याबाबतचा ठरावही मंजूर केला आहे.

यापूर्वी केजरीवाल यांनी राष्ट्रीय राजधानीतील ग्राहकांच्या प्रलंबित पाणी बिलांसाठी ‘वन टाइम सेटलमेंट स्कीम’ जाहीर केली. दिल्लीतील अंदाजे २७.६ लाख ग्राहकांसह, ११.७ लाख ग्राहकांवर एकूण ५ हजार ७३७ कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा बोजा पडला आहे, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने नमूद केले. केजरीवाल म्हणाले की, शहरात २७.६ लाख घरगुती वॉटर मीटर आहेत. यापैकी ११.७ लाख पाणी बिलांची थकबाकी असल्याचे त्यांनी सांगितले.