नवी दिल्ली : मद्या घोटाळ्याशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रकरणात न्यायालयाने शनिवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना १२ जुलैपर्यंत (१४ दिवस) न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. केजरीवाल यांची तीन दिवसांची कोठडीत चौकशी संपल्यानंतर ‘सीबीआय’ने त्यांना शनिवारी न्यायालयात हजर केले. यानंतर विशेष न्यायाधीश सुनेना शर्मा यांनी याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवत १४ दिवसांची कोठडी ठोठावली आहे. केजरीवाल यांना त्यांच्या सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणातील अनियमिततेप्रकरणी सीबीआयने अटक केली होती. तत्पूर्वी २१ मार्च रोजी त्यांना मद्या धोरणाशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात ईडीने अटक केली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता. सीबीआयने न्यायालयात केजरीवाल यांना १४ दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली. तसेच तपास आणि न्यायाच्या हितासाठी त्यांची कोठडी आवश्यक असल्याचे न्यायालयात सांगितले. यानंतर विशेष न्यायाधीश सुनेना शर्मा यांनी याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. हेही वाचा >>> Anthrax cases in India : ओडिशात आढळले दोन अँथ्रॅक्स संक्रमित रुग्ण; काय आहेत लक्षणं? केजरीवाल यांनी तपासात सहकार्य केले नाही आणि जाणूनबुजून रेकॉर्डवरील पुराव्याच्या विरोधात उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याचे सीबीआयने न्यायालयात सांगितले. पुरावा समोर आल्यावर त्यांनी कोणताही अभ्यास किंवा औचित्य न बाळगता दिल्लीतील २०२१-२२ च्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणांतर्गत घाऊक विक्रेत्यांसाठी नफ्यामधील अंतर (मार्जिन) ५ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याबाबत योग्य आणि सत्य स्पष्टीकरण दिले नसल्याचेही सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले. केजरीवाल यांनी त्यांचे सहकारी विजय नायर यांच्या दिल्लीतील मद्या व्यवसायातील विविध भागधारकांसोबत झालेल्या बैठकीबाबतचे प्रश्न टाळले आणि मागुंता श्रीनिवासुलू रेड्डी, आरोपी अर्जुन पांडे आणि आरोपी मुथा गौथम यांच्या भेटीबाबत ते योग्य स्पष्टीकरण देऊ शकले नाहीत. २०२१-२२ मध्ये गोवा विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाने ४४.५४ कोटी रुपयांच्या गैरमार्गाने मिळालेल्या पैशाचे केलेले हस्तांतरण आणि वापर यासंबंधीचे प्रश्नही त्यांनी टाळल्याचे सीबीआयने सांगितले.
