दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या पदाची प्रतिष्ठा जपावी, असे आवाहन करतानाच दिल्ली पोलिसांच्या विरोधात सुरू असलेली चौकशी संपेपर्यंत त्यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी सोमवारी येथे केले.
राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थेच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पत्रकारांसमवेत बोलताना शिंदे यांनी केजरीवाल यांना उपरोक्त आवाहन केले. केजरीवाल यांनी मागणी केल्याप्रमाणे दिल्ली पोलिसांची यंत्रणा कदापिही राज्य सरकारकडे हस्तांतरित केली जाणार नाही, असेही शिंदे यांनी ठामपणे स्पष्ट केले. काँग्रेस आणि भाजपमुळे दिल्ली पोलिसांमध्ये बेबंदशाही माजली आहे, असा आरोप केजरीवाल यांनी केला होता. त्याबद्दल बोलताना बेबंदशाही कोठे आहे आणि ती कोण निर्माण करीत आहे, हे साऱ्या देशाला ठाऊक आहे, अशी टिप्पणी शिंदे यांनी केली.
केजरीवाल यांच्या धरणे आंदोलनाबद्दल बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या खुर्चीची शान, पावित्र्य जपले पाहिजे, असे आवाहन शिंदे यांनी केले. पोलिसांच्या विरोधातील न्यायदंडाधिकारीय चौकशी म्हणजे, नि:पक्षपणे जबाबदारी निश्चित करणे. या चौकशीत कोणताही हस्तक्षेप नसतो, असे शिंदे म्हणाले. या चौकशीतून जे काही निष्पन्न होईल, त्याद्वारे कोण दोषी आहे आणि कोण नाही तेही स्पष्ट होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दिल्लीमधील परिस्थिती मोठी विचित्र आह़े  तेथे राज्य शासनाचा पोलिसांवर ताबा नाही, तो केंद्राकडे आह़े  अशा विचित्र परिस्थितीत काय कृती करावी किंवा काय निर्णय घ्यावा, हे सर्वस्वी तेथील मुख्यमंत्र्याच्या विवेकावर अवलंबून आहे आणि मला वाटते केजरीवाल तो निर्णय घेण्यास सक्षम व्यक्ती आह़े  त्यामुळे मला त्यांच्या आंदोलनावर कोणतीही प्रतिक्रिया द्यायची नाही़  आणि मी या आंदोलनाला पाठिंबा अथवा विरोध करण्याचाही काही प्रश्नही उद्भवत नाही़
    -नितीश कुमार,     बिहारचे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्रिपदावर असणाऱ्या व्यक्तीने धरणे आंदोलन करणे, हे राज्यघटनेच्या गाभ्याच्या विरोधात आह़े  मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या कॅबिनेटने अशी पावले उचलणे हे अत्यंत अवाजवी आणि खुळचटपणाचे वाटत़े  मला वाटते देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असे घडत आह़े  
    -प्रकाशसिंग बादल, पंजाबचे मुख्यमंत्री