दिल्लीत वीज वितरणामुळे होणारी हानी कमी झाली असताना वीजदर कमी करण्याऐवजी गेल्या दोन वर्षांत अनुक्रमे २२ आणि ३२ टक्क्यांनी वाढवून दिल्लीकरांची लूट चालविली असल्याचे आरोप आज आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी केला. २०१० साली विजेचे दर २३ टक्क्यांनी घटविण्याचा दिल्ली वीज नियामक आयोगाचे अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह यांनी काढलेला आदेश शीला दीक्षित यांनी शेवटच्या क्षणी रोखला होता. त्यानंतर आयोगाच्या अध्यक्षपदी पी.डी. सुधाकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आणि वीज वितरण कंपन्यांचे एजंट बनून सुधाकर यांनी लागोपाठ दोन वर्षे अनुक्रमे २२ व ३२ टक्क्यांनी दरवाढ केली. परिणामी दिल्लीकरांना दुपटीच्या दराने वीज बिले भरावी लागत असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला. दिल्लीत वीज वितरण करणाऱ्या अनिल अंबानी आणि टाटा यांच्या कंपन्या आपला खरा महसूल लपवीत असून त्यांचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांकडून लेखा परीक्षण करण्याची मागणी केली. वीज वितरण करणाऱ्या कंपन्यांनी घोटाळे केले असून त्यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचे खटले भरण्यात यावे, अशीही मागणी केजरीवाल यांनी केली. वीज नियामक आयोग ही स्वतंत्र संस्था असून त्यापुढे आपले काहीच चालत नाही, असे शीला दीक्षित म्हणतात. पण त्यांनीच बिजेंद्र सिंह यांना पत्र लिहून वीजदर कमी करण्याचा प्रस्ताव रोखला होता, असा केजरीवाल यांनी पुराव्यानिशी दावा केला.
