योजना आयोग बरखास्त करून स्थापन करण्यात आलेल्या नीती आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष म्हणून अर्थतज्ज्ञ अरविंद पानगढिया यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांच्यासह सहा सदस्य आणि तीन विशेष निमंत्रितही आयोगावर नेमण्यात आले आहेत. खुल्या बाजारव्यवस्थेचे खंदे समर्थक असलेले पानगढिया सध्या कोलंबिया विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.
अर्थतज्ज्ञ बिबेक देबरॉय आणि डीआरडीओचे माजी प्रमुख व्ही. के. सारस्वत यांना पंतप्रधानांनी आयोगाचे पूर्णवेळ सदस्य नियुक्त केले आहे. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग, अरुण जेटली, सुरेश प्रभू व राधामोहन सिंग यांना आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य म्हणून नेमण्यात आले आहे. नितीन गडकरी, स्मृती इराणी व थावरचंद गहलोत हे विशेष निमंत्रित म्हणून काम पाहतील. पानगरिया यांनी यापूर्वी आशियाई विकास बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञपद भूषवले आहे. तसेच मेरिलँड विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आणि ‘सेंटर फॉर इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्स’चे सहसंचालक म्हणून त्यांनी जबाबदारी सांभाळलेली आहे. प्रिन्स्टन विद्यापीठातून अर्थशास्त्र विषयात पीएच.डी. पदवी मिळवलेल्या पंगारिया यांनी जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना आणि संयुक्त राष्ट्राची व्यापार आणि विकास परिषद (यूएनसीटीएडी) या संस्थांमध्ये विविध पदांवर काम केले आहे.
नीती आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा १ जानेवारीला करण्यात आली होती. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील हा आयोग केंद्र तसेच राज्य सरकारांसाठी ‘पॉलिसी थिंक टँक’ म्हणून काम पाहील.
