निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांनी राजीनामा दिल्यानंतर काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी त्यांच्यावर निशाण साधला आहे. पानगढिया यांचा राजीनामा देण्याचा निर्णय शहाणपणाचा आहे. आगामी काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाबाबतचा अंदाज चुकण्यापूर्वीच त्यांनी वेळ साधली आणि आपला निर्णय घेतला, असे पी. चिदंबरम यांनी सांगितले. चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ८ टक्क्यांपर्यंत पोहचेल, असे भाकित पानगढिया यांनी वर्तविले होते. मात्र, ते लवकरच चुकीचे असल्याचे सिद्ध होईल. या चुकीचे सर्व खापर आपल्या डोक्यावर फुटणार, हे ओळखूनच पानगढिया यांनी शहाणपणा दाखवल्याची खोचक टीका चिदंबरम यांनी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अरविंद पानगढिया यांची जानेवारी २०१५ मध्ये निती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, आतापर्यंतच्या कार्यकाळात अनेक मुद्द्यांवर त्यांचे मोदी सरकारशी मतभेद झाले होते. निती आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष असा मोठा मान पानगढिया यांना मिळाला खरा, मात्र नोटाबंदीपासून ते इतर अनेक विषयांवर त्यांचे मोदी सरकारशी कसे मतभेद झाले होते, याची उजळणी आता जाणकार करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर दोन महिन्यांपूर्वी पानगढिया यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे निती आयोगाचे उपाध्यक्षपद सोडण्याची इच्छा बोलून दाखवली. अखेर काल त्याची जाहीर घोषणा झाली. येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत त्यांच्याकडे या पदाचा कार्यभार असेल.

आणखी वाचा

नोटाबंदीचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी ८ डिसेंबर रोजी जाहीर केल्यानंतर प्रामाणिक करदातेही यात भरडले जातील, अशी सार्थ भीती पानगढिया यांना वाटली होती. ८ ते ३० डिसेंबर या काळात बाद नोटा बदलणाऱ्यांना कुठलाही त्रास होऊ नये, यासाठी नियम तयार करण्याची सूचना पानगढिया यांनी एका पत्राद्वारे मोदी यांना केली होती. अडीच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम जमा करणाऱ्यांना कुठलेही प्रश्न विचारण्यात येऊ नयेत, अशीही त्यांनी सूचना केली होती. मात्र त्याकडे फारसे लक्ष देण्यात आले नाही. करकायदे, करासंबंधीचे वाढते वाद आदी महत्त्वाच्या मुद्दय़ांकडे याकडे निती आयोगाने तयार केलेल्या तीन वर्षांच्या कृतीयोजना मसुद्यात लक्ष वेधण्यात आले होते. हा मसुदा अर्थातच पानगढिया यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आला होता.

रा. स्व. संघाशी संबंधित स्वदेशी जागरण मंचने गेल्या जानेवारी महिन्यात निती आयोगाच्या कामकाजाबाबत एका बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यात, कृषी, आरोग्य आदी क्षेत्रांतील सुधारणांसाठी निती आयोगाने सुचविलेल्या अनेक सूचनांवर तीव्र टीका करण्यात आली होती. केंद्र सरकारचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी जागतिक किमान उत्पन्न योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, ही योजना लागू करण्याइतकी क्षमता भारताकडे नाही, असे ठामपणे सांगून पानगढिया यांनी त्यास विरोध केला होता.

अरविंद पानगढिया यांची जानेवारी २०१५ मध्ये निती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, आतापर्यंतच्या कार्यकाळात अनेक मुद्द्यांवर त्यांचे मोदी सरकारशी मतभेद झाले होते. निती आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष असा मोठा मान पानगढिया यांना मिळाला खरा, मात्र नोटाबंदीपासून ते इतर अनेक विषयांवर त्यांचे मोदी सरकारशी कसे मतभेद झाले होते, याची उजळणी आता जाणकार करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर दोन महिन्यांपूर्वी पानगढिया यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे निती आयोगाचे उपाध्यक्षपद सोडण्याची इच्छा बोलून दाखवली. अखेर काल त्याची जाहीर घोषणा झाली. येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत त्यांच्याकडे या पदाचा कार्यभार असेल.

आणखी वाचा

नोटाबंदीचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी ८ डिसेंबर रोजी जाहीर केल्यानंतर प्रामाणिक करदातेही यात भरडले जातील, अशी सार्थ भीती पानगढिया यांना वाटली होती. ८ ते ३० डिसेंबर या काळात बाद नोटा बदलणाऱ्यांना कुठलाही त्रास होऊ नये, यासाठी नियम तयार करण्याची सूचना पानगढिया यांनी एका पत्राद्वारे मोदी यांना केली होती. अडीच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम जमा करणाऱ्यांना कुठलेही प्रश्न विचारण्यात येऊ नयेत, अशीही त्यांनी सूचना केली होती. मात्र त्याकडे फारसे लक्ष देण्यात आले नाही. करकायदे, करासंबंधीचे वाढते वाद आदी महत्त्वाच्या मुद्दय़ांकडे याकडे निती आयोगाने तयार केलेल्या तीन वर्षांच्या कृतीयोजना मसुद्यात लक्ष वेधण्यात आले होते. हा मसुदा अर्थातच पानगढिया यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आला होता.

रा. स्व. संघाशी संबंधित स्वदेशी जागरण मंचने गेल्या जानेवारी महिन्यात निती आयोगाच्या कामकाजाबाबत एका बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यात, कृषी, आरोग्य आदी क्षेत्रांतील सुधारणांसाठी निती आयोगाने सुचविलेल्या अनेक सूचनांवर तीव्र टीका करण्यात आली होती. केंद्र सरकारचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी जागतिक किमान उत्पन्न योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, ही योजना लागू करण्याइतकी क्षमता भारताकडे नाही, असे ठामपणे सांगून पानगढिया यांनी त्यास विरोध केला होता.