Waqf Board : केंद्रातील मोदी सरकार आता वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. या सुधारणांचे विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या सुधारणांना मंजूरी मिळाल्याचंदेखील सांगितलं जात आहे. दरम्यान, यावरूनच आता विविध राजकीय प्रतिक्रियादेखील उमटू लागल्या आहेत. एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनीही यावरून मोदी सरकारवर जोरदार टीकास्र सोडलं आहे.

नेमकं काय म्हणाले असदुद्दीन ओवैसी?

असदुद्दीन औवैसी यांनी यासंदर्भात आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केले. भाजपा सुरुवातीपासूनच वक्फ बोर्डच्या विरोधात आहे. या कायद्यात सुधारणा करून केंद्र सरकार वक्फ बोर्डाची मालमत्ता हिसकावण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा एकप्रकारे आमच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारावरचा हल्ला आहे. भारतीय संविधानाने प्रत्येकाला धार्मिक स्वांत्र्याचा अधिकार दिला आहे. खरं तर आरएसएसचा सुरुवातीपासूनच वक्फ बोर्डाची मालमत्ता बळकावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असे ते म्हणाले.

Badlapur Harassment case Suspension of Thane Education Officers for evading case responsibility Mumbai news
बदलापूर अत्याचार प्रकरण: जबाबदारी झटकल्याने ठाणे शिक्षणाधिकाऱ्यांचे निलंबन, राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा
aarya jadhao reacts on bigg boss marathi show is scripted
Bigg Boss हा शो स्क्रिप्टेड असतो का? घराबाहेर गेलेल्या आर्याने सांगितलं सत्य, म्हणाली…
mumbai high court Nagpur Bench
आकस्मिक निधीत सहकार्याची मागणी भ्रष्टाचार नव्हे…कोर्टाच्या एका निर्णयाने लाचखोरीच्या आरोपीला…
Ladki Bahin Yojna
लाडकी बहीण योजना अन् महिलांच्या खात्यात दीड हजार रुपये; सरकारच्या योजनेतून मतांची पेरणी?
MPSC, autonomy MPSC, Interference MPSC, satej patil
‘एमपीएससी’च्या स्वायत्ततेत हस्तक्षेप?
Thane education officer, suspension,
ठाण्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना निलंबनाबाबत तूर्त दिलासा नाही, राज्य सरकारला राक्षे यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश
west Bengal rapist death penalty marathi news
बलात्काऱ्यांना फाशीच्या शिक्षेची तरतूद – ममता बॅनर्जी; ‘लवकरच कायद्यात सुधारणा’
Badlapur Case what is Shakti Criminal Laws
Badlapur Case : बदलापूर प्रकरणानंतर ‘शक्ती कायद्या’च्या मागणीला जोर, काय आहे मविआ सरकारने मांडलेलं विधेयक?

इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड कायद्यात एकूण ४० करण्याच्या तयारीत आहे. या सुधारणांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीदेखील मिळाली आहे. या सुधारणांचे विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत मांडलं जाण्याची शक्यता आहे.

हेही वाच – वक्फ बोर्डाला राज्य सरकारकडून १० कोटींचा निधी; काय असतं वक्फ बोर्ड?

वक्फ म्हणजे काय?

अल्लाह आणि इस्लामच्या नावावर धर्मादाय हेतूने दान केलेली संपत्ती म्हणजे ‘वक्फ’ होय. कायदेशीर भाषेत सांगायचे झाल्यास, इस्लामचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीकडून कायमस्वरूपी दान केलेली मालमत्ता म्हणजे वक्फ होय. मग ही मालमत्ता स्थावर आणि जंगम अशा दोन्ही स्वरुपाची असू शकते. मुस्लिमांसाठी पवित्र, धार्मिक किंवा धर्मादाय ठरत असलेल्या कोणत्याही परोपकारी कारणासाठी ही संपत्ती दान केलेली असू शकते. ही मालमत्ता चांगल्या कामासाठी समाजाची मालमत्ता म्हणून ओळखली जाते आणि अल्लाहशिवाय कुणीही त्या मालमत्तेचे मालक असत नाही आणि होऊही शकत नाही, असे मानले जाते.

एखाद्या मालमत्तेचा दीर्घ कालावधीसाठी धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी वापर केला जात असल्यास ती वक्फ मानली जाऊ शकते. या मालमत्तेचा वापर सामान्यत: शैक्षणिक संस्था, स्मशानभूमी, मशिदी आणि निवारा गृहे चालवण्यासाठी केला जातो. वक्फसाठी मालमत्ता देणाऱ्या व्यक्तीला आपली मालमत्ता परत घेता येत नाही. कायद्याने त्या मालमत्तेला कायम वक्फची मालमत्ता म्हणूनच संरक्षण मिळते. बिगरमुस्लीम व्यक्तीदेखील वक्फची मालमत्ता तयार करू शकतो. मात्र, त्या व्यक्तीने इस्लामचा पुरस्कार केला पाहिजे आणि वक्फ तयार करण्याचे तिचे उद्दिष्ट हे इस्लामिक मूल्यांशी संलग्न असले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी १९९८ मध्ये दिलेल्या आपल्या एका निर्णयामध्ये असे म्हटले होते की, “एकदा वक्फला दान केलेली मालमत्ता ही कायमस्वरुपी वक्फच्याच ताब्यात राहते.”