Waqf Board : केंद्रातील मोदी सरकार आता वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. या सुधारणांचे विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या सुधारणांना मंजूरी मिळाल्याचंदेखील सांगितलं जात आहे. दरम्यान, यावरूनच आता विविध राजकीय प्रतिक्रियादेखील उमटू लागल्या आहेत. एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनीही यावरून मोदी सरकारवर जोरदार टीकास्र सोडलं आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नेमकं काय म्हणाले असदुद्दीन ओवैसी?
असदुद्दीन औवैसी यांनी यासंदर्भात आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केले. भाजपा सुरुवातीपासूनच वक्फ बोर्डच्या विरोधात आहे. या कायद्यात सुधारणा करून केंद्र सरकार वक्फ बोर्डाची मालमत्ता हिसकावण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा एकप्रकारे आमच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारावरचा हल्ला आहे. भारतीय संविधानाने प्रत्येकाला धार्मिक स्वांत्र्याचा अधिकार दिला आहे. खरं तर आरएसएसचा सुरुवातीपासूनच वक्फ बोर्डाची मालमत्ता बळकावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असे ते म्हणाले.
VIDEO | "BJP has been against the Waqf Board and Waqf properties since the beginning and there is a 'Hindutva agenda' of RSS. They have continued to put efforts to end the Waqf Board and properties from the start," says AIMIM chief and MP Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) on talks… pic.twitter.com/9T3PXymean
— Press Trust of India (@PTI_News) August 4, 2024
इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड कायद्यात एकूण ४० करण्याच्या तयारीत आहे. या सुधारणांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीदेखील मिळाली आहे. या सुधारणांचे विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत मांडलं जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाच – वक्फ बोर्डाला राज्य सरकारकडून १० कोटींचा निधी; काय असतं वक्फ बोर्ड?
वक्फ म्हणजे काय?
अल्लाह आणि इस्लामच्या नावावर धर्मादाय हेतूने दान केलेली संपत्ती म्हणजे ‘वक्फ’ होय. कायदेशीर भाषेत सांगायचे झाल्यास, इस्लामचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीकडून कायमस्वरूपी दान केलेली मालमत्ता म्हणजे वक्फ होय. मग ही मालमत्ता स्थावर आणि जंगम अशा दोन्ही स्वरुपाची असू शकते. मुस्लिमांसाठी पवित्र, धार्मिक किंवा धर्मादाय ठरत असलेल्या कोणत्याही परोपकारी कारणासाठी ही संपत्ती दान केलेली असू शकते. ही मालमत्ता चांगल्या कामासाठी समाजाची मालमत्ता म्हणून ओळखली जाते आणि अल्लाहशिवाय कुणीही त्या मालमत्तेचे मालक असत नाही आणि होऊही शकत नाही, असे मानले जाते.
एखाद्या मालमत्तेचा दीर्घ कालावधीसाठी धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी वापर केला जात असल्यास ती वक्फ मानली जाऊ शकते. या मालमत्तेचा वापर सामान्यत: शैक्षणिक संस्था, स्मशानभूमी, मशिदी आणि निवारा गृहे चालवण्यासाठी केला जातो. वक्फसाठी मालमत्ता देणाऱ्या व्यक्तीला आपली मालमत्ता परत घेता येत नाही. कायद्याने त्या मालमत्तेला कायम वक्फची मालमत्ता म्हणूनच संरक्षण मिळते. बिगरमुस्लीम व्यक्तीदेखील वक्फची मालमत्ता तयार करू शकतो. मात्र, त्या व्यक्तीने इस्लामचा पुरस्कार केला पाहिजे आणि वक्फ तयार करण्याचे तिचे उद्दिष्ट हे इस्लामिक मूल्यांशी संलग्न असले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी १९९८ मध्ये दिलेल्या आपल्या एका निर्णयामध्ये असे म्हटले होते की, “एकदा वक्फला दान केलेली मालमत्ता ही कायमस्वरुपी वक्फच्याच ताब्यात राहते.”
नेमकं काय म्हणाले असदुद्दीन ओवैसी?
असदुद्दीन औवैसी यांनी यासंदर्भात आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केले. भाजपा सुरुवातीपासूनच वक्फ बोर्डच्या विरोधात आहे. या कायद्यात सुधारणा करून केंद्र सरकार वक्फ बोर्डाची मालमत्ता हिसकावण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा एकप्रकारे आमच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारावरचा हल्ला आहे. भारतीय संविधानाने प्रत्येकाला धार्मिक स्वांत्र्याचा अधिकार दिला आहे. खरं तर आरएसएसचा सुरुवातीपासूनच वक्फ बोर्डाची मालमत्ता बळकावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असे ते म्हणाले.
VIDEO | "BJP has been against the Waqf Board and Waqf properties since the beginning and there is a 'Hindutva agenda' of RSS. They have continued to put efforts to end the Waqf Board and properties from the start," says AIMIM chief and MP Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) on talks… pic.twitter.com/9T3PXymean
— Press Trust of India (@PTI_News) August 4, 2024
इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड कायद्यात एकूण ४० करण्याच्या तयारीत आहे. या सुधारणांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीदेखील मिळाली आहे. या सुधारणांचे विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत मांडलं जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाच – वक्फ बोर्डाला राज्य सरकारकडून १० कोटींचा निधी; काय असतं वक्फ बोर्ड?
वक्फ म्हणजे काय?
अल्लाह आणि इस्लामच्या नावावर धर्मादाय हेतूने दान केलेली संपत्ती म्हणजे ‘वक्फ’ होय. कायदेशीर भाषेत सांगायचे झाल्यास, इस्लामचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीकडून कायमस्वरूपी दान केलेली मालमत्ता म्हणजे वक्फ होय. मग ही मालमत्ता स्थावर आणि जंगम अशा दोन्ही स्वरुपाची असू शकते. मुस्लिमांसाठी पवित्र, धार्मिक किंवा धर्मादाय ठरत असलेल्या कोणत्याही परोपकारी कारणासाठी ही संपत्ती दान केलेली असू शकते. ही मालमत्ता चांगल्या कामासाठी समाजाची मालमत्ता म्हणून ओळखली जाते आणि अल्लाहशिवाय कुणीही त्या मालमत्तेचे मालक असत नाही आणि होऊही शकत नाही, असे मानले जाते.
एखाद्या मालमत्तेचा दीर्घ कालावधीसाठी धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी वापर केला जात असल्यास ती वक्फ मानली जाऊ शकते. या मालमत्तेचा वापर सामान्यत: शैक्षणिक संस्था, स्मशानभूमी, मशिदी आणि निवारा गृहे चालवण्यासाठी केला जातो. वक्फसाठी मालमत्ता देणाऱ्या व्यक्तीला आपली मालमत्ता परत घेता येत नाही. कायद्याने त्या मालमत्तेला कायम वक्फची मालमत्ता म्हणूनच संरक्षण मिळते. बिगरमुस्लीम व्यक्तीदेखील वक्फची मालमत्ता तयार करू शकतो. मात्र, त्या व्यक्तीने इस्लामचा पुरस्कार केला पाहिजे आणि वक्फ तयार करण्याचे तिचे उद्दिष्ट हे इस्लामिक मूल्यांशी संलग्न असले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी १९९८ मध्ये दिलेल्या आपल्या एका निर्णयामध्ये असे म्हटले होते की, “एकदा वक्फला दान केलेली मालमत्ता ही कायमस्वरुपी वक्फच्याच ताब्यात राहते.”
