बाबरी मशीद वाद मिटल्यानंतर आता काशी विश्वनाथ आणि ज्ञानवापी मशीद वाद शिगेला पोहोचला आहे. वाराणसीतील न्यायालयाच्या आदेशानुसार काशी विश्वनाथ आणि ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाचे काम एएसआयच्या वतीने सुरू आहे. जिथे मुस्लीम पक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत असल्याचे सांगत या सर्वेक्षणाला विरोध करत आहेत. त्याचवेळी वाराणसीतील जलदगती न्यायालय आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. तर, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने न्यायालयाच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयावर एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे मुस्लिमविरोधी हिंसाचाराचा मार्ग खुला करणारा, असल्याचे वर्णन केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, या आदेशामुळे १९८०-१९९० च्या दशकातील रथयात्रेतील रक्तपात आणि मुस्लिमविरोधी दंगलीचा मार्ग न्यायालय खुला करत आहे. एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी ट्विट केले की, काशीमधील ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश १९९१ च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याचे उघड उल्लंघन आहे.

ओवेसी यांनी याची आठवण करून दिली की, बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले होते की हा कायदा भारताच्या धर्मनिरपेक्ष वैशिष्ट्यांचे संरक्षण करतो, जे संविधानाच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांपैकी एक आहे.

तसेच ओवेसी म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाची एका न्यायालयाकडून उघड अवहेलना केली जात आहे हे अत्यंत खेदजनक आहे. ओवेसी यांनी ट्विट करून या आदेशाची वैधता संशयास्पद असल्याचे म्हटले आहे.

मुस्लीम पक्ष उच्च न्यायालयात जाणार –

यासोबतच ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि मशीद कमिटीने या आदेशावर तातडीने अपील करून ते दुरुस्त करावे, असे ओवेसी म्हणाले. विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने न्यायालयाच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा केली आहे.

दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयावर एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे मुस्लिमविरोधी हिंसाचाराचा मार्ग खुला करणारा, असल्याचे वर्णन केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, या आदेशामुळे १९८०-१९९० च्या दशकातील रथयात्रेतील रक्तपात आणि मुस्लिमविरोधी दंगलीचा मार्ग न्यायालय खुला करत आहे. एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी ट्विट केले की, काशीमधील ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश १९९१ च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याचे उघड उल्लंघन आहे.

ओवेसी यांनी याची आठवण करून दिली की, बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले होते की हा कायदा भारताच्या धर्मनिरपेक्ष वैशिष्ट्यांचे संरक्षण करतो, जे संविधानाच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांपैकी एक आहे.

तसेच ओवेसी म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाची एका न्यायालयाकडून उघड अवहेलना केली जात आहे हे अत्यंत खेदजनक आहे. ओवेसी यांनी ट्विट करून या आदेशाची वैधता संशयास्पद असल्याचे म्हटले आहे.

मुस्लीम पक्ष उच्च न्यायालयात जाणार –

यासोबतच ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि मशीद कमिटीने या आदेशावर तातडीने अपील करून ते दुरुस्त करावे, असे ओवेसी म्हणाले. विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने न्यायालयाच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा केली आहे.