Asaduddin Owaisi : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सरकारी कर्मचारी भाग घेऊ शकतात, त्यांच्यावर आत्तापर्यंत असलेली बंदी हटवण्यात आली आहे. या निर्णयावर आता असदुद्दीन ओवैसींनी संताप व्यक्त केला आहे. हिंदू राष्ट्राच्या नावाने जे शपथ घेतात त्या संघटनेच्या कार्यक्रमात सरकारी कर्मचाऱ्यांना संमती देणं हा निर्णय निषेधार्ह आहे असं ओवैसी यांनी म्हटलं आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आहे? १९६६, १९७० आणि १९८० मध्ये केंद्रात असलेल्या सरकारांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कुठल्याही कार्यक्रमात उपस्थित राहू नये असा नियम करत सरकारी कर्मचाऱ्यांना संघाच्या कार्यक्रमात उपस्थित राहण्यास बंदी घातली होती. मात्र सध्याच्या एनडीए सरकारने ही बंदी हटवली आहे. सरकारी कर्मचारी संघाच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहू शकतात असं सरकारने म्हटलं आहे. केंद्र सरकारने ५८ वर्षांपूर्वी घालण्यात आलेली बंदी उठवल्याने त्यांच्यावर टीकेचा भडीमार केला जातो आहे. असदुद्दीन ओवैसीही Asaduddin Owaisi या प्रकरणी आक्रमक झाले आहेत. संघाबाबत जो निर्णय झाला त्यावर असदुद्दीन ओवैसींची प्रतिक्रिया (फोटो- संग्रहित छायाचित्र) असदुद्दीन ओवैसी यांनी नेमकं काय म्हटलं आहे? (What Asaduddin Owaisi Said?) "केंद्र सरकारने जो निर्णय घेतला आहे त्याबाबत प्रश्नच उपस्थित होत आहेत. सरकारचा हा निर्णय देशविरोधी आहे" असं ओवैसी यांनी म्हटलं आहे. ओवैसी म्हणाले, "RSS वर महात्मा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर बंदी घालण्यात आली होती. सरदार पटेल आणि पंडित नेहरुंनी हा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर ही बंदी अशासाठी हटवण्यात आली की त्यांनी हे मान्य केलं की भारताचं संविधान आम्हाला मान्य आहे. भारताचा झेंडा आम्हाला वंदनीय आहे, तसंच त्यांना त्यांची घटना काय असेल हे लिहून द्यावं लागलं. या तीन अटींवर संघावरची बंदी हटवण्यात आली." असं ओवैसी Asaduddin Owaisi यांनी म्हटलंं आहे. हे पण वाचा- ओवैसींचा खळबळजनक दावा “संविधानावर टिपू सुलतानचा फोटो, वल्लभभाई पटेलांची सही, भाजपाने तिरस्कार…” "आरएएसला आता भाजपा-एनडीएच्या सरकारने ही संमती दिली आहे की सरकारी कर्मचारी त्यांच्या कार्यक्रमात भाग घेऊ शकतात. हा निर्णय संपूर्ण चुकीचा आहे. कारण संघाची शपथ मराठीत होती, जी संस्कृत भाषेत करण्यात आली. ती शपथ हे सांगते की भारताची विविधता त्यांना मान्य नाही. हिंदू राष्ट्राची शपथ घेणारी ती संघटना आहे, याचाच अर्थ त्यांना भारताचं राष्ट्रीय असणंच मान्य नाही. या निर्णयानंतर आता भाजपाबरोबर जे घटक पक्ष आहेत त्यांना हा निर्णय मान्य आहे का त्यांनी सांगावं." असं म्हणत ओवैसींनी टीका केली आहे. आता त्यांना याबाबत काही उत्तर दिलं जाणार का? हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.
