सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील विधानसभेने केलेल्या १२ आमदारांच्या निलंबनावर ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयाने विधीमंडळाला लोकप्रतिनिधींना ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ निलंबित करण्याचा अधिकार नसल्याचं निरिक्षण नोंदवलं. यावर आता भाजपा आमदार आणि याचिकाकर्ते आशिष शेलार यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली. “यावर प्रतिक्रिया देण्याऐवजी आम्ही एवढंच म्हणून की आमचा सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास आहे,” असं मत आशिष शेलार यांनी व्यक्त केलं.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आशिष शेलार म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयात आम्हा १२ आमदारांच्या निलंबनावर दोन्ही बाजूंनी जवळपास ५ तास वाद-प्रतिवाद मांडण्यात आला. या संपूर्ण संवैधानिक विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात खल झाला. यावर प्रतिक्रिया देण्याऐवजी आम्ही एवढंच म्हणून की आमचा सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालयातच न्याय होईल. सर्वोच्च न्यायालयातूनच सत्य जनतेसमोर येईल.”

आणखी वाचा

सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या निलंबनावर काय ताशेरे ओढले?

सर्वोच्च न्यायालयात आज (११ जानेवारी) भाजपा आमदारांच्या निलंबनाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर ५ तास सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने आमदारांच्या निलंबन कालावधीवर आक्षेप घेतला. तसेच निलंबन ६० दिवसांपेक्षा अधिक असू शकत नाही, असं नमूद केलं. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेतली.

“आमदारांचं १ वर्षासाठी निलंबन हे त्यांच्या हकालपट्टीपेक्षा वाईट”

न्यायालयाने म्हटलं, “आमदारांचं १ वर्षासाठी निलंबन हे त्यांच्या हकालपट्टीपेक्षा वाईट आहे. कारण या काळात त्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व शिल्लक राहणार नाही. जर हकालपट्टी होणार असेल तर ती जागा भरण्याची यंत्रणा असायला हवी. १ वर्षासाठी आमदाराचं निलंबन ही त्या मतदारसंघाला दिलेली शिक्षा आहे. उपलब्ध कायद्यानुसार विधीमंडळाला ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी लोकप्रतिनिधींना निलंबित करण्याचा अधिकार नाही.”

हेही वाचा : “सध्या भारतात शोध पत्रकारिता नामशेष होताना दिसत आहे आणि…”, सरन्यायाधीश रमण यांचा माध्यमांवर आसूड

हे निरिक्षण नोंदवताना न्यायालयाने संविधानाच्या कलम १९० (४) चा संदर्भ दिला. संविधानातील या कलमात एखाद्या मतदारसंघाचा लोकप्रतिनिधी कोणत्याही परवानगीशिवाय विधीमंडळात ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ अनुपस्थित असेल तर ती जागा रिक्त आहे असं समजावं. या याचिकेवर १८ जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.

आशिष शेलार म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयात आम्हा १२ आमदारांच्या निलंबनावर दोन्ही बाजूंनी जवळपास ५ तास वाद-प्रतिवाद मांडण्यात आला. या संपूर्ण संवैधानिक विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात खल झाला. यावर प्रतिक्रिया देण्याऐवजी आम्ही एवढंच म्हणून की आमचा सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालयातच न्याय होईल. सर्वोच्च न्यायालयातूनच सत्य जनतेसमोर येईल.”

आणखी वाचा

सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या निलंबनावर काय ताशेरे ओढले?

सर्वोच्च न्यायालयात आज (११ जानेवारी) भाजपा आमदारांच्या निलंबनाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर ५ तास सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने आमदारांच्या निलंबन कालावधीवर आक्षेप घेतला. तसेच निलंबन ६० दिवसांपेक्षा अधिक असू शकत नाही, असं नमूद केलं. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेतली.

“आमदारांचं १ वर्षासाठी निलंबन हे त्यांच्या हकालपट्टीपेक्षा वाईट”

न्यायालयाने म्हटलं, “आमदारांचं १ वर्षासाठी निलंबन हे त्यांच्या हकालपट्टीपेक्षा वाईट आहे. कारण या काळात त्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व शिल्लक राहणार नाही. जर हकालपट्टी होणार असेल तर ती जागा भरण्याची यंत्रणा असायला हवी. १ वर्षासाठी आमदाराचं निलंबन ही त्या मतदारसंघाला दिलेली शिक्षा आहे. उपलब्ध कायद्यानुसार विधीमंडळाला ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी लोकप्रतिनिधींना निलंबित करण्याचा अधिकार नाही.”

हेही वाचा : “सध्या भारतात शोध पत्रकारिता नामशेष होताना दिसत आहे आणि…”, सरन्यायाधीश रमण यांचा माध्यमांवर आसूड

हे निरिक्षण नोंदवताना न्यायालयाने संविधानाच्या कलम १९० (४) चा संदर्भ दिला. संविधानातील या कलमात एखाद्या मतदारसंघाचा लोकप्रतिनिधी कोणत्याही परवानगीशिवाय विधीमंडळात ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ अनुपस्थित असेल तर ती जागा रिक्त आहे असं समजावं. या याचिकेवर १८ जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.