निवडणूक आयोग ही समांतर न्यायिक संस्था असल्यामुळे आयोगाने माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना बजावलेल्या नोटिशीबाबत उच्च न्यायालयात ते स्पष्टीकरण देणार नाही, अशी भूमिका आयोगाने घेतली आह़े  चव्हाण यांनी २००९ मधील विधानसभेच्या निवडणुकांत निवडणूक खर्च लपविल्याची तक्रार आल्यानंतर आयोगाने या प्रकरणी चव्हाण यांना नोटीस बजावली आह़े  नोटिशीविरुद्ध चव्हाण यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे न्यायालयाने आयोगाला स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले होत़े
सध्या नांदेडचे खासदार असलेल्या अशोक चव्हाण यांना आयोगाने १३ जुलै रोजी नोटीस बजावली होती़  नियमांनुसार, चव्हाण यांनी २००९ सालाचा निवडणूक खर्च दाखविला नसल्याचा आरोप ठेवून, २० दिवसांत याची कारणे दाखवा, अशी ही नोटीस होती़  यातील आरोप सिद्ध झाल्यास चव्हाण यांची खासदारकी जाऊ शकत़े  तसेच त्यांना तीन वष्रे निवडणूक लढविण्यावर बंदी येऊ शकत़े