नवी दिल्ली : राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत व सचिन पायलट यांच्याशी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे व राहुल गांधी यांनी चार तास चर्चा केल्यानंतर, दोन्ही नेत्यांमध्ये दिलजमाई झाल्याचे चित्र मंगळवारी काँग्रेसकडून उभे केले गेले. मात्र, सचिन पायलट यांच्या पुनर्वसनाबाबत पक्षाने मौन बाळगले आहे. गेहलोत यांनी, पायलट यांना सहकार्य केले तरच त्यांना सत्तापद मिळू शकते, असे विधान केल्यामुळे पक्षश्रेष्ठींच्या मध्यस्थीनंतरही गेहलोत-पायलट वाद मिटला नसल्याचे मानले जात आहे.
खरगे यांच्या निवासस्थानी सोमवारी खरगे व राहुल गांधी यांनी गेहलोत यांच्याशी स्वतंत्रपणे दोन तास चर्चा केली, सचिन पायलट यांचेही मत जाणून घेतले गेले. त्यानंतर, संघटना महासचिव के. सी. वेणुगोपाल यांच्यासह गेहलोत व पायलट पत्रकारांना सामोरे गेले. पण, दोघांनीही बोलण्यास नकार दिला, त्यांच्या चेहऱ्यावरून दोघेही पक्षश्रेष्ठींच्या निर्णयावर फारसे खूश नसल्याचे जाणवत होते. ‘राजस्थानमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस एकदिलाने भाजपविरोधात लढेल. पक्षश्रेष्ठींनी सुचवलेले सूत्र दोन्ही नेत्यांनी मान्य केले असून अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार पक्षश्रेष्ठींना दिले आहेत’, अशी माहिती वेणुगोपाल यांनी पत्रकारांना दिली.
मात्र, पायलट यांनी सहकार्य केले तरच पायलट यांना पद देण्याचा विचार होऊ शकतो, असे गेहलोत यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना सूचित केले. त्यामुळे तडजोड करायची असेल तर पायलट यांनी आपल्याशी जुळवून घ्यावे, असे गेहलोतांनी अप्रत्यक्षपणे स्पष्ट केले. ‘हायकमांडची भेट झाल्यानंतर कोणी सहकार्य का देणार नाही? त्यांनी आमच्यावर विश्वास ठेवला आहे. आम्ही एकत्र काम केले तर राजस्थानमध्ये पुन्हा काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर येऊ शकते. सोनिया गांधींनी म्हटले होते की, जो संयमाने वागतो, त्याला कधी ना कधी (पदाची) संधी मिळतेच. त्यांनाही (पालयट) कधी ना कधी संधी मिळेल’, असे गेहलोत म्हणाले.
पायलट यांच्या मागण्यांबाबत मौन
पक्षश्रेष्ठींनी सुचवलेल्या सत्तेचे सूत्र गेहलोत व पायलट यांनी मान्य केल्याचे वेणुगोपाल यांनी सांगितले असले तरी, पायलट यांना पुन्हा प्रदेशाध्यक्ष करण्याबाबत पक्षाने उघडपणे बोलण्यास नकार दिला आहे. पायलट यांनी तीन अटी घातल्या असून त्या पूर्ण केल्या नाही तर राज्यभर (गेहलोतांविरोधात) जनसंवाद यात्रा काढली जाईल, असा इशारा दिला आहे. भाजप नेत्या वसुंधरा राजे यांच्या सत्ताकाळातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची गेहलोत यांनी तातडीने चौकशी करावी, राज्य लोकसेवा आयोगाची फेररचना करावी व त्याचा फटका बसलेल्यांना नुकसानभरपाई दिली जावी, अशा तीन अटी पायलटांनी घातल्या आहेत. मात्र, त्यावर काँग्रेस पक्षश्रेष्ठी व गेहलोत यांनीही मौन बाळगले आहे. २०२० मध्ये पायलट यांनी बंड केल्यानंतर त्यांना प्रदेशाध्यक्ष पद तसेच, उपमुख्यमंत्री पदावरून हटवण्यात आले होते.
