कोळसा घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयच्या अहवालात हस्तक्षेप केल्याने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा मंत्रालय, पंतप्रधान कार्यालय आणि कोळसा मंत्रालयासह सीबीआयची कठोर शब्दांत कानउघाडणी केल्यानंतर गुरुवारी कायदामंत्री अश्विनीकुमार यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांची भेट घेतली.
साऊथ ब्लॉकमधील पंतप्रधानांच्या कार्यालयात या दोघांमध्ये सीबीआयच्या अहवालावरून न्यायालयाने केलेल्या टीकेवर चर्चा झाल्याचे समजते. या तिन्ही मंत्रालयांनी सीबीआयच्या अहवालातील महत्त्वाच्या मुद्दयांमध्ये फेरबदल केल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे. विरोधकांनी पंतप्रधानांसह अश्विनीकुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. विरोधकांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये हा विषय लावून धरल्याने अखेर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन दिवस अगोदरच गुंडाळण्यात आले.
सरकारचा सीबीआयमध्ये हस्तक्षेप होणार नाही, यासाठी १० जुलैपूर्वी नवा कायदा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. यावरही या दोघांच्या बैठकीमध्ये चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
