अश्विनीकुमारांची खुर्ची जाणार?

कोळसा खाणवाटप घोटाळ्याची स्वतंत्रपणे चौकशी करणाऱ्या सीबीआयच्या कामकाजात थेट हस्तक्षेप केल्याच्या आरोपावरून केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री अश्विनीकुमार अडचणीत आले आहेत. भाजपने पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या राजीनाम्यासह अश्विनीकुमार यांच्याही राजीनाम्याची मागणी मंगळवारी केली असून, सर्वोच्च न्यायालय आणि विरोधी पक्षांच्या कचाटय़ात सापडलेल्या अश्विनीकुमार यांचा बचाव करणे मनमोहन सिंग सरकार आणि काँग्रेसला अवघड झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयापुढे सादर करावयाच्या कोळसा खाणवाटप घोटाळ्याच्या सीबीआयच्या चौकशी अहवालावर चर्चा करण्यासाठी अश्विनीकुमार यांनी सीबीआयचे संचालक रणजीत सिन्हा यांना पाचारण केले आणि कथित अहवालात त्यांनी स्वहस्ताक्षरात अनेक दुरुस्त्या केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. याशिवाय अश्विनीकुमार यांनी संबंधितांना पाठविलेले दोन एसएमएसही पुरावे म्हणून वापरले जाण्याची शक्यता आहे. अश्विनीकुमार यांनी या अहवालात इंग्रजी व्याकरणाच्या दुरुस्त्या केल्याची सारवासारव काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे. पण भाजपनेते रवीशंकर प्रसाद यांनी या युक्तिवादाची मंगळवारी चांगलीच खिल्ली उडविली.
सीबीआयचा हा अहवाल राजकीय नेत्याच्या नजरेखालून गेला किंवा नाही, याविषयी सीबीआय संचालकांना २६ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर करायचे आहे. सीबीआयच्या कामकाजातील अश्विनीकुमार यांचा उघडउघड हस्तक्षेप, त्यांना त्यांच्याच सहकारी मंत्र्यांकडून होत असलेला विरोध आणि हस्तक्षेप केल्याच्या पुष्टय़र्थ त्यांच्या विरोधात असलेले ठोस पुरावे यामुळे अश्विनीकुमार यांची मंत्रीपदाची खुर्ची संकटात आली आहे. भाजपने थेट पंतप्रधानांवर आरोपांची तोफ डागून त्यांना लक्ष्य केले असले तरी या डावपेचात विरोधकांना अश्विनीकुमार यांची विकेट मिळण्याची शक्यता आहे. अश्विनीकुमार हे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे खास मर्जीतले आहेत. त्यामुळेच त्यांना राज्यमंत्रीपदावरून थेट कॅबिनेट आणि विधी व न्यायसारखे संवेदनशील खाते सोपविण्यात आल्याचे म्हटले जाते.
कोळसा खाणवाटप घोटाळ्यात केवळ अश्विनीकुमार यांनीच सक्रिय भूमिका बजावली नाही तर पंतप्रधानांच्या कार्यालयातूनही मनमोहन सिंग यांच्या विश्वासातील अधिकाऱ्याने सीबीआयला दोनवेळा ई-मेल पाठवून सर्वोच्च न्यायालयापुढे सादर करावयाच्या अहवालातील तपशीलाविषयी काही ‘सूचना’ केल्याचे समजते. त्यामुळे अश्विनीकुमार आणि पंतप्रधानांच्या कार्यालयाच्या भूमिकांविषयी सीबीआयतर्फे कशाप्रकारचे शपथपत्र सादर केले जाते, यावर सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत.
पत्रकारांवर पाठलागाची वेळ
अश्विनीकुमार गेल्या दोन दिवसांपासून संसदेत दिसलेले नाहीत. ऐरवी पत्रकारांशी बोलण्यासाठी सदैव उपलब्ध असलेले  अश्विनीकुमार यांचा पाठलाग करण्याची वेळ माध्यमांच्या प्रतिनिधींवर आली आहे.