संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन दिवस आधी गुंडाळल्याने सीबीआयमुळे कचाटय़ात सापडलेले विधी व न्याय मंत्री अश्वनीकुमार आणि रेल्वे मंत्री पवनकुमार बन्सल विरोधी पक्षांच्या तोफखान्यापासून वाचले असले तरी या दोन्ही मंत्र्यांवरचे संकट कायम आहे. पुढच्या काही दिवसात या दोन्ही मंत्र्यांवर कारवाई केली जाण्याचे संकेत मिळाले आहेत.
आज अटर्नी जनरल वहानवती यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची भेट घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणांविषयी चर्चा केली. त्यानंतर अश्वनीकुमार हेही पंतप्रधानांच्या कार्यालयात गेले. पण मनमोहन सिंग यांनी त्यांची भेट टाळून आपली नाराजी प्रदर्शित केली. मनमोहन सिंग यांनी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांची भेट घेऊन बुधवारी गुंडाळलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाविषयी तसेच अश्वनीकुमार आणि बन्सल यांच्याविषयीही चर्चा केल्याचे समजते. बन्सल यांच्याविरोधात सीबीआयपाशी भरपूर पुरावे असल्याचे बघून आजवर त्यांचे समर्थन करणारे संयुक्त जनता दलाचे अध्यक्ष शरद यादव यांनीही त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहून बन्सल यांनी पुढे काय घडणार याचे संकेत दिले आहेत.
कोळसा खाणवाटप घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल अश्वनीकुमार यांच्यासह अटर्नी जनरल गुलाम वहानवटी तसेच पंतप्रधानांचे कार्यालय आणि कोळसा मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिवांनी पाहून त्यात बदल सुचविल्याचे उघड झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि सरकारची खरडपट्टी काढली आहे. यूपीए सरकारची नाचक्की करणाऱ्या या प्रकारानंतर अश्वनीकुमार यांचे मंत्रीपद काढून घेणे किंवा त्यांचे मंत्रालय बदलणे असे दोन पर्याय मनमोहन सिंग यांच्यापुढे आहेत.
रेल्वे मंडळाच्या सदस्यपदी नियुक्ती करण्यासाठी पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक महेशकुमार यांच्याकडून आपल्या भाच्यामार्फत कोटय़वधीची सौदेबाजी केल्याचा आरोप असलेले रेल्वेमंत्री पवनकुमार बन्सल यांची अवस्था आणखीच वाईट आहे. सीबीआयने सर्व संबंधितांना अटक करून सुमारे एक हजार तासांचे दूरध्वनी संभाषण टॅप केले असून या गंभीर आरोपातून बन्सल सहीसलामत सुटण्याची शक्यता नाही. या दोन्ही मंत्र्यांमुळे कर्नाटकातील काँग्रेसच्या दणदणीत विजयावर विरजण पडले. अश्वनीकुमार आणि बन्सल यांना मंत्रिमंडळातून हटविण्यात यावे, असे काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना वाटत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. पण बन्सल यांचा राजीनामा घ्यायचा आणि  अश्वनीकुमार यांचे मंत्रालय बदलायचे, असे अशी तडजोड होऊ शकते. यूपीए सरकारच्या नवव्या वर्षदिनाआधी म्हणजे २२ मे पूर्वी  मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलाच्या निमित्ताने बन्सल आणि अश्वनीकुमार यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
सोनिया गांधी अनुकूल
अश्वनीकुमार आणि बन्सल यांना मंत्रिमंडळातून हटविण्यात यावे, असे काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना वाटत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. पण, बन्सल यांचा राजीनामा घ्यायचा आणि अश्वनीकुमार यांचे खाते बदलायचे, अशी तडजोड होऊ शकते. यूपीए सरकारच्या नवव्या वर्षदिनाआधी म्हणजे २२ मेपूर्वी मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलाच्या निमित्ताने बन्सल आणि अश्वनीकुमार यांच्यावर कारवाई होण्याची चिन्हे आहेत.