Gyanvapi Mosque: ज्ञानवापी मशीद प्रकरणात भारतीय पुरातत्व विभागाने त्यांचा अहवाल जिल्हा न्यायाधीश वाराणसी यांना सुपूर्द केला आहे. हा अहवाल एका सीलबंद पाकिटात सादर करण्यात आला आहे. यानंतर आता या प्रकरणात २१ डिसेंबर रोजी पुढची सुनावणी होणार आहे. हा अहवाल सार्वजनिक करा अशी मागणी हिंदू पक्षकारांनी केली आहे. तर मुस्लिम पक्षकारांनी हा अहवाल सीलबंदच ठेवावा अशी मागणी लावून धरली आहे. या पक्षकारांना हा अहवाल पत्र रुपात मिळावा असं न्यायाधीशांनी म्हटलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वाराणसीमध्ये असलेल्या काशी विश्वनात मंदिराच्या बाजूला ज्ञानवापी मशीद आहे. या प्रकरणाचं वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्यात आलं आहे. यामागचं कारणच हे आहे की १७ व्या शतकात ही मशीद निर्माण होण्याआधी तिथे हिंदू मंदिर होतं का? याचा शोध घेण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आलं. न्यायालयाने ५ ऑक्टोबर रोजी भारतीय पुरातत्व विभागाला (ASI) यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला होता. सर्वेक्षणाचा कालावधी वाढवला जाणार नाही असंही सांगितलं होतं. त्याआधी ४ ऑगस्टलाही वेळ वाढवून दिला होता.

आणखी वाचा

अलाहबाद उच्च न्यायालयाने वाराणसी जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्यानंतर सर्वेक्षण सुरु करण्यात आलं होतं. सर्वेक्षण केल्यानंतर न्याय आणि हक्कांच्या दृष्टीने हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही पक्षकारांचा फायदा होईल असंही न्यायालयाने म्हटलं होतं. सुनावणीच्या दरम्यान मशीद प्रबंधन समितीने सर्वेक्षणावर आक्षेप घेतला होता. त्यांनी असं म्हटलं होतं की भारतीय पुरातत्व विभागाने कुठल्याही संमतीशिवाय मशिदीतल्या तळघरात आणि इतर ठिकाणी खोदकाम केलं आणि तिथले नमुने घेतले. त्यामुळे मशिदीच्या मूळ ढाच्याला धक्का लागू शकतो असंही म्हटलं होतं.

मशिद समितीने हे म्हटलं होतं की भारतीय पुरातत्व खात्याचे अधिकाऱ्यांनी ढिगारा हटवून सर्वेक्षण करण्याची संमती घेतली नव्हती. या समितीने या प्रकरणी उच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती.

वाराणसीमध्ये असलेल्या काशी विश्वनात मंदिराच्या बाजूला ज्ञानवापी मशीद आहे. या प्रकरणाचं वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्यात आलं आहे. यामागचं कारणच हे आहे की १७ व्या शतकात ही मशीद निर्माण होण्याआधी तिथे हिंदू मंदिर होतं का? याचा शोध घेण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आलं. न्यायालयाने ५ ऑक्टोबर रोजी भारतीय पुरातत्व विभागाला (ASI) यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला होता. सर्वेक्षणाचा कालावधी वाढवला जाणार नाही असंही सांगितलं होतं. त्याआधी ४ ऑगस्टलाही वेळ वाढवून दिला होता.

आणखी वाचा

अलाहबाद उच्च न्यायालयाने वाराणसी जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्यानंतर सर्वेक्षण सुरु करण्यात आलं होतं. सर्वेक्षण केल्यानंतर न्याय आणि हक्कांच्या दृष्टीने हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही पक्षकारांचा फायदा होईल असंही न्यायालयाने म्हटलं होतं. सुनावणीच्या दरम्यान मशीद प्रबंधन समितीने सर्वेक्षणावर आक्षेप घेतला होता. त्यांनी असं म्हटलं होतं की भारतीय पुरातत्व विभागाने कुठल्याही संमतीशिवाय मशिदीतल्या तळघरात आणि इतर ठिकाणी खोदकाम केलं आणि तिथले नमुने घेतले. त्यामुळे मशिदीच्या मूळ ढाच्याला धक्का लागू शकतो असंही म्हटलं होतं.

मशिद समितीने हे म्हटलं होतं की भारतीय पुरातत्व खात्याचे अधिकाऱ्यांनी ढिगारा हटवून सर्वेक्षण करण्याची संमती घेतली नव्हती. या समितीने या प्रकरणी उच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती.