गुवाहाटी : आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नीशी संबंधित कंपनीला केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत १० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाल्याच्या आरोपांबाबत चर्चा करण्यासाठी स्थगन प्रस्तावाची मागणी विधानसभा अध्यक्षांनी फेटाळल्यानंतर गुरुवारी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. याप्रकरणी चर्चा करण्यासाठी काँग्रेसने स्थगन प्रस्तावाची मागणी केली होती.
विधानसभा अध्यक्ष विश्वजित दैमारी यांनी स्थगन प्रस्तावाबाबतची काँग्रेसची मागणी फेटाळली. तसेच स्थगन प्रस्ताव स्वीकारण्यासारखा हा मुद्दा नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विधानसभा अध्यक्षांच्या या वक्तव्यानंतर काँग्रेसच्या सदस्यांसह माकपचा एक सदस्य आणि अन्य एका अपक्ष उमेदवाराने सरकारविरोधात घोषणा दिल्या. त्यामुळे सभागृहात गदारोळ झाला.
पुरावा दिल्यास कोणतीही शिक्षा भोगण्यास तयार : हिमंता
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी गुरुवारी सांगितले की, त्यांच्या पत्नीने केंद्र सरकारकडून अनुदान म्हणून कोणतीही रक्कम घेतलेली नाही. याबाबतचे पुरावे दिल्यास सार्वजनिक जीवनातून निवृत्तीसह कोणतीही शिक्षा भोगण्यास तयार आहे. काँग्रेसचे लोकसभेतील उपनेते गौरव गोगाई यांनी ‘एक्स’ या समाजमाध्यमावर हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नीच्या कंपनीला केंद्र सरकारचे अनुदान मिळाल्याचा आरोप केला होता. हिमंता बिस्वा सरमा यांनी त्याला उत्तर दिले.
