Assam Jumma Break News: गेल्या काही दिवसांपासून आसाम सरकारने विविध निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी आज (३० ऑगस्ट) आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आसाममधील मुस्लिम आमदारांना दर शुक्रवारी मिळणाऱ्या दोन तासांच्या नमाज अदा करण्यासंदर्भातील सुट्टीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे आता मुस्लिम आमदारांना नमाज अदा करण्यासाठी देण्यात येणारी दोन तासांची सुट्टी रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार, यापुढे ही दोन तासांची सुट्टी मिळणार नाही.
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा काय म्हणाले?
“आसाम विधानसभेची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि राज्यावरील वसाहतीचे ओझे दूर करण्याच्या उद्देशाने, जुम्मासाठी दर शुक्रवारी सभागृहाचे कामकाज २ तासांसाठी तहकूब करण्याचा नियम रद्द करण्यात आला आहे. ही प्रथा १९३७ मध्ये मुस्लिम लीगच्या सय्यद सादुल्ला यांनी सुरू केली होती. भारतातील प्राचीन धर्मनिरपेक्ष मूल्ये जपण्याच्या या प्रयत्नासाठी आसाम विधानसभेच्या अध्यक्षांचे आणि सन्माननीय सदस्यांचे आभार”, असं मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी एक्सवरील (ट्विटर) पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
हेही वाचा : Champai Soren : चंपाई सोरेन यांचा भाजपात प्रवेश, पुढची रणनिती काय?
असम विधानसभा की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के औपनिवेशिक बोझ को हटाने के लिए, प्रति शुक्रवार सदन को जुम्मे के लिए 2 घंटे तक स्थगित करने के नियम को रद्द किया गया।
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 30, 2024
यह प्रथा 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्लाह ने शुरू की थी।
भारत के प्राचीन धर्मनिरपेक्ष मूल्यों…
दरम्यान, आसामच्या विधानसभेमध्ये दर शुक्रवारी नमाज अदा करण्यासाठी दुपारी २ तासांची तासांची सुट्टी देण्यात येत होती. ही पंरपरा ब्रिटिशकालीन परंपरा होती, असं सांगितलं जातं. या दोन तासांच्या वेळेत दर शुक्रवारी मुस्लिम आमदार नमाज अदा करत होते. मात्र, आसाम सरकारने आज घेतलेल्या या निर्णयानंतर यापुढे ही सुट्टी मिळणार नाही.
आसाम सरकारने काही दिवसांपूर्वी घेतला होता ‘हा’ निर्णय
आसाम सरकारने मंगळवारी (२७ ऑगस्ट) राज्यात मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटांची नोंदणी अनिवार्य करण्यासंदर्भातील विधेयक विधानसभेत सादर केलं. आसाम सरकारने हे विधेयक विधानसभेत सादर केल्यानंतर विरोधी पक्षाने यावर आक्षेप घेतला. मात्र, तरीही सरकारने हे विधेयक सभागृहात सादर केलं. या विधेयकानुसार मुस्लिमांना आता विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी अनिवार्य असणार आहे. दरम्यान, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटांची नोंदणी अनिवार्य करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर आसामच्या विधानसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले होते की, “आसाम सरकारने आणलेल्या या मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटांची नोंदणी अनिवार्य करण्यासंदर्भातील नव्या विधेयकामुळे या मुस्लिम निकाह पद्धतीत बदल होणार नाहीत. मात्र, फक्त नोंदणीमध्ये बदल केले जातील. तसेच प्रशासनाच्या निबंधक कार्यालयात विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी केली जाईल.”
