Assam Jumma Break : नमाज पठणासाठी दर शुक्रवारी मिळणारी २ तासांची सुट्टी बंद; आसाम सरकारचा मोठा निर्णय

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा काय म्हणाले?

“आसाम विधानसभेची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि राज्यावरील वसाहतीचे ओझे दूर करण्याच्या उद्देशाने, जुम्मासाठी दर शुक्रवारी सभागृहाचे कामकाज २ तासांसाठी तहकूब करण्याचा नियम रद्द करण्यात आला आहे. ही प्रथा १९३७ मध्ये मुस्लिम लीगच्या सय्यद सादुल्ला यांनी सुरू केली होती. भारतातील प्राचीन धर्मनिरपेक्ष मूल्ये जपण्याच्या या प्रयत्नासाठी आसाम विधानसभेच्या अध्यक्षांचे आणि सन्माननीय सदस्यांचे आभार”, असं मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी एक्सवरील (ट्विटर) पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

D. Y. Chandrachud : प्रार्थनास्थळांबाबतच्या निर्णयावर माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी दिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “मी…”

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

ठाण्यात शुक्रवारी पाणी नाही; काही भागात दोन दिवस टप्प्याटप्प्याने होणार पाणीपुरवठा

Places Of Worship Act : मंदिर-मिशिदींविरोधात ‘तोपर्यंत’ दाखल होणार नाहीत नवे खटले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिले महत्त्वपूर्ण निर्देश

पिंपरी: मोरया गोसावी संजीवन समाधी महोत्सवाला मंगळवारपासून प्रारंभ; सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांची उपस्थितीती

IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया गाबा कसोटी पहाटे किती वाजता सुरू होणार? जाणून घ्या योग्य वेळ

पंतप्रधान मोदी देशभरातील मुख्य सचिवांशी साधणार दोन दिवस संवाद

शेतकरी मोर्चा एक दिवस स्थगित; शंभू सीमेवर रोखले

हेही वाचा : Champai Soren : चंपाई सोरेन यांचा भाजपात प्रवेश, पुढची रणनिती काय?

दरम्यान, आसामच्या विधानसभेमध्ये दर शुक्रवारी नमाज अदा करण्यासाठी दुपारी २ तासांची तासांची सुट्टी देण्यात येत होती. ही पंरपरा ब्रिटिशकालीन परंपरा होती, असं सांगितलं जातं. या दोन तासांच्या वेळेत दर शुक्रवारी मुस्लिम आमदार नमाज अदा करत होते. मात्र, आसाम सरकारने आज घेतलेल्या या निर्णयानंतर यापुढे ही सुट्टी मिळणार नाही.

आसाम सरकारने काही दिवसांपूर्वी घेतला होता ‘हा’ निर्णय

आसाम सरकारने मंगळवारी (२७ ऑगस्ट) राज्यात मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटांची नोंदणी अनिवार्य करण्यासंदर्भातील विधेयक विधानसभेत सादर केलं. आसाम सरकारने हे विधेयक विधानसभेत सादर केल्यानंतर विरोधी पक्षाने यावर आक्षेप घेतला. मात्र, तरीही सरकारने हे विधेयक सभागृहात सादर केलं. या विधेयकानुसार मुस्लिमांना आता विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी अनिवार्य असणार आहे. दरम्यान, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटांची नोंदणी अनिवार्य करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर आसामच्या विधानसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले होते की, “आसाम सरकारने आणलेल्या या मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटांची नोंदणी अनिवार्य करण्यासंदर्भातील नव्या विधेयकामुळे या मुस्लिम निकाह पद्धतीत बदल होणार नाहीत. मात्र, फक्त नोंदणीमध्ये बदल केले जातील. तसेच प्रशासनाच्या निबंधक कार्यालयात विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी केली जाईल.”