उत्तराखंडमधील भाजपा सरकारने गेल्या आठवड्यात समान नागरी कायद्याला हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर आता आसामनेही याच दिशेने पाऊल टाकले आहे. शुक्रवारी (२३ फेब्रुवारी) रात्री आसाम मंत्रिमंडळाने १९३५ चा “मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा” रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. समान नागरी कायदा करण्याच्या दिशेने आसामने पहिले पाऊल टाकले असल्याचे बोलले जाते. यापुढे मुस्लीम विवाहाची नोंदणी विशेष विवाह कायद्याच्या अंतर्गत होईल. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सदर निर्णय घेण्यात आला.
आसाममध्ये मुस्लीम लोकसंख्या किती?
आसामचे मंत्री जयंत मल्ल बरुआ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर याची माहिती माध्यमांना दिली. मुस्लीम विवाह कायदा हा वसाहतवादाची निशाणी होता, त्यामुळे त्याला रद्द केले आहे. तसेच समान नागरी कायदा अमलात आणण्याच्या अनुषंगाने टाकलेले हे आमचे पहिले पाऊल आहे, असे ते म्हणाले. २०११ साली झालेल्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार आसाममध्ये मुस्लीम समुदायाची लोकसंख्या ३४ टक्के असून राज्याच्या ३.१२ कोटी लोकसंख्येपैकी मुस्लीम समुदाय १.०६ कोटी इतका आहे.
On 23.22024, the Assam cabinet made a significant decision to repeal the age-old Assam Muslim Marriages & Divorces Registration Act. This act contained provisions allowing marriage registration even if the bride and groom had not reached the legal ages of 18 and 21, as required…
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 23, 2024
या निर्णयानंतर मध्यरात्री मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा यांनी आपल्या ‘एक्स’ अकाऊंटवर याबाबतची माहिती दिली. ते म्हणाले, आसाम मंत्रिमंडळाने “मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा” हा जुना कायदा रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विवाह करण्यासाठी कायद्यानुसार वधू १८ आणि वर २१ वर्षांचा असणे बंधनकारक असताना या कायद्यामध्ये तशी काही तरतूद नव्हती. मंत्रिमंडळाने जुना कायदा रद्द केल्यामुले आसाममधील बालविवाह रोखण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे.”
समान नागरी कायदा लागू झाल्यास खरंच आरक्षण संपणार का? दोन्ही कायद्यात नेमका फरक काय?
या कायद्या अंतर्गत काम करणारे ९४ अधिकारी हटविले
मंत्री जयंत मल्ल बरुआ यांनी सांगितले की, यापुढे मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोटासंबंधीचे नोंदणी करण्याचे अधिकार जिल्हा आयुक्त आणि जिल्हा रजिस्ट्रार यांना असतील. मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट कायद्या अंतर्गत काम करणारे ९४ नोंदणी अधिकाऱ्यांनाही हटविण्यात आले आहे. या अधिकाऱ्यांना रुपये दोन लाख एवढी एकरकमी मदत जाहीर करून सेवामुक्त करण्यात आले आहे.
बरुआ पुढे म्हणाले की, बालविवाह रोखण्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. मुस्लीम विवाह कायदा आपल्यावरील वसाहतवादाचा शिक्का होता. तसेच आजच्या युगाशी या कायद्यातील तरतुदी संयुक्तीक नव्हत्या. मागच्या काही काळात बालविवाह केल्यामुळे जवळपास ४००० लोकांना अटक केलेली आहे. कायदा रद्द केल्यामुळे आता मुला-मुलींचे लग्नाचे कायदेशीर वय पाळावे लागणार आहे.
आसाममध्ये मुस्लीम लोकसंख्या किती?
आसामचे मंत्री जयंत मल्ल बरुआ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर याची माहिती माध्यमांना दिली. मुस्लीम विवाह कायदा हा वसाहतवादाची निशाणी होता, त्यामुळे त्याला रद्द केले आहे. तसेच समान नागरी कायदा अमलात आणण्याच्या अनुषंगाने टाकलेले हे आमचे पहिले पाऊल आहे, असे ते म्हणाले. २०११ साली झालेल्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार आसाममध्ये मुस्लीम समुदायाची लोकसंख्या ३४ टक्के असून राज्याच्या ३.१२ कोटी लोकसंख्येपैकी मुस्लीम समुदाय १.०६ कोटी इतका आहे.
On 23.22024, the Assam cabinet made a significant decision to repeal the age-old Assam Muslim Marriages & Divorces Registration Act. This act contained provisions allowing marriage registration even if the bride and groom had not reached the legal ages of 18 and 21, as required…
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 23, 2024
या निर्णयानंतर मध्यरात्री मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा यांनी आपल्या ‘एक्स’ अकाऊंटवर याबाबतची माहिती दिली. ते म्हणाले, आसाम मंत्रिमंडळाने “मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा” हा जुना कायदा रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विवाह करण्यासाठी कायद्यानुसार वधू १८ आणि वर २१ वर्षांचा असणे बंधनकारक असताना या कायद्यामध्ये तशी काही तरतूद नव्हती. मंत्रिमंडळाने जुना कायदा रद्द केल्यामुले आसाममधील बालविवाह रोखण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे.”
समान नागरी कायदा लागू झाल्यास खरंच आरक्षण संपणार का? दोन्ही कायद्यात नेमका फरक काय?
या कायद्या अंतर्गत काम करणारे ९४ अधिकारी हटविले
मंत्री जयंत मल्ल बरुआ यांनी सांगितले की, यापुढे मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोटासंबंधीचे नोंदणी करण्याचे अधिकार जिल्हा आयुक्त आणि जिल्हा रजिस्ट्रार यांना असतील. मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट कायद्या अंतर्गत काम करणारे ९४ नोंदणी अधिकाऱ्यांनाही हटविण्यात आले आहे. या अधिकाऱ्यांना रुपये दोन लाख एवढी एकरकमी मदत जाहीर करून सेवामुक्त करण्यात आले आहे.
बरुआ पुढे म्हणाले की, बालविवाह रोखण्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. मुस्लीम विवाह कायदा आपल्यावरील वसाहतवादाचा शिक्का होता. तसेच आजच्या युगाशी या कायद्यातील तरतुदी संयुक्तीक नव्हत्या. मागच्या काही काळात बालविवाह केल्यामुळे जवळपास ४००० लोकांना अटक केलेली आहे. कायदा रद्द केल्यामुळे आता मुला-मुलींचे लग्नाचे कायदेशीर वय पाळावे लागणार आहे.
