जम्मू-काश्मीरला योग्य वेळी पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची पंतप्रधानांची ग्वाही
नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील लोकशाही बळकट करण्यासाठी राज्यातील मतदारसंघांच्या फेररचनेची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून विधानसभेची निवडणूक घेतली जाईल. तसेच, योग्य वेळी जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जाही दिला जाईल, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी सर्वपक्षीय बैठकीत दिले. राज्याचा दर्जा पुनर्स्थापित करावा, हीच प्रमुख मागणी तीन तास चाललेल्या या बैठकीत नेत्यांनी केली.
सुमारे दोन वर्षांपूर्वी अनुच्छेद ३७० रद्द करून जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून घेतल्यानंतर राज्यातील लोकशाही प्रक्रिया सुरू करण्याच्या दृष्टीने पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील मुख्य प्रवाहातील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी संवाद साधला. पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत झालेली सर्वपक्षीय बैठक तेथील विकास आणि लोकशाही प्रक्रिया मजबूत करण्याच्या दृष्टीने टाकलेले सकारात्मक पाऊल होते. प्रत्येक राजकीय नेत्याने देशाच्या लोकशाहीवर व संविधानावर पूर्ण विश्वास व्यक्त केला, अशी माहिती पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी दिली.
या बैठकीनंतर केंद्र सरकारच्या वतीने अधिकृत निवेदन देण्यात आले नसले तरी, जितेंद्र सिंह यांनी केंद्राची भूमिका स्पष्ट केली. जम्मू-काश्मीरमध्ये पंचायत समित्यांपासून स्थानिक निवडणुकांपर्यंत सर्व निवडणुका यशस्वीपणे घेतल्या गेल्या. आता मतदारसंघांची फेररचना केली जात असून, राज्यातील सर्व समाजाला विधानसभेत योग्य प्रतिनिधित्व दिले जाईल. त्यामुळे या प्रक्रियेत सर्व पक्षांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन मोदींनी केले. जम्मू-काश्मीरमधील गावागावांमध्ये लोकशाही बळकट करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांना एकत्र काम करावे लागेल. राज्यात सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे, प्रत्येक भूप्रदेशात आणि समाजापर्यंत विकास पोहोचला पाहिजे, असेही मोदींनी स्पष्ट केल्याची माहिती जितेंद्र सिंह यांनी दिली.
आता पुढचे पाऊल टाकू!
आता (राजकीय प्रक्रिया) सुरू करण्याचे पुढचे पाऊल टाकू, असे मोदी म्हणाल्याची माहिती काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गुलाम मीर यांनी दिली. मतदारसंघांच्या फेररचनेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात विधानसभेची निवडणूक घेतली जाईल, असे आश्वासन मोदींनी दिल्याचे जम्मू-काश्मीर अपनी पार्टीचे प्रमुख अल्ताफ बुखारी यांनी सांगितले. जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा पुनर्स्थापित करण्याच्या मागणीवर पंतप्रधानांनी ठोस आश्वाासन दिले नसल्याचे ‘पीडीपी’चे माजी सदस्य व जम्मू-काश्मीरचे माजी उपमुख्यमंत्री मुझफ्फर हुसेन बेग यांनी सांगितले. राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्याच्या दृष्टीने सर्व नेत्यांनी एकत्रित काम केले तर राज्यात शांतता प्रस्थापित होईल, असे मोदी म्हणाल्याचे प्रदेश भाजपचे नेते निर्मल सिंह यांनी सांगितले.
अनुच्छेद ३७० वरून नेत्यांमध्ये मतभेद?
अनुच्छेद ३७०च्या वादग्रस्त मुद्द्यावरून राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद असल्याचे या बैठकीत स्पष्ट झाले. गुपकर आघाडीच्या नेत्यांनी मात्र हा मुद्दा आग्रहाने मांडला. अनुच्छेद ३७० रद्द करणे घटनाबाह््य होते, ते रद्द करायचेच होते, तर जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेची घटनात्मक परवानगी घ्यायला हवी होती. आम्ही विशेषाधिकारासाठी शांततेने संघर्ष सुरू ठेवू, असे ‘पीडीपी’च्या प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांनी स्पष्ट केले. विशेषाधिकार काढून घेण्याचा निर्णय आम्ही मान्य करत नाही. राज्यात लोकशाही प्रक्रिया तातडीने सुरू झाली पाहिजे. मतदारसंघांच्या फेररचनेची कोणतीही आवश्यकता नसल्याचे ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे ओमर अब्दुल्ला यांचे म्हणणे होते. मात्र काँग्रेससह अन्य पक्षांनी ३७०च्या मुद्द्यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा करणे टाळले. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी केंद्राकडे विशेषाधिकाराच्या पुनस्र्थापनेची मागणी केली नसल्याचे गुलाम नबी आझाद यांनी सांगितले. ३७०च्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत विशेषाधिकाराची मागणी न करण्याचा निर्णय घेतल्याचे पीपल्स कॉन्फरन्सचे मुझफ्फर बेग यांनी स्पष्ट केले. विशेषाधिकार कायमस्वरूपी रद्द झाला असून त्याच्या पुनर्विचाराची गरज नसल्याचे मत भाजपचे कविंदर गुप्ता यांनी मांडले.
काँग्रेसच्या प्रमुख ५ मागण्या
- सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता असून, पाकिस्तानशी शस्त्रसंधीही झालेली आहे. हीच अनुकूल वेळ असून राज्याचा दर्जा पुनर्स्थापित करावा.
- राज्यात पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या असून आता विधानसभेचीही निवडणूक तातडीने घ्यावी.
- अधिवासाचा दाखला, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्यहक्क, जमिनीचे हक्क अबाधित राहावेत.
- काश्मिरी पंडितांना खोऱ्यात परत बोलावून त्यांचे पुनवर्सन करावे.
- राजकीय कैद्यांची सुटका करावी.
बैठकीत ८ पक्षांचे प्रतिनिधी
या बैठकीला जम्मू-काश्मीरमधील आठ राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यात नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारुख अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोेक्रॅटिक पक्षाच्या प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती, काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला या चार माजी मुख्यमंत्र्यांचा समावेश होता. याशिवाय, काँग्रेसचे गुलाम अहमद मीर व तारा चंद, माकपचे महम्मद युसूफ तारिगामी, जम्मू-काश्मीर अपनी पार्टीचे अल्ताफ बुखारी, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींदर रैना, निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता, नॅशनल पॅन्थर्स पक्षाचे प्रा. भीम सिंह, पीपल्स कॉन्फरन्सचे सजीद गनी लोन, मुझफ्फर बेग आदी नेते उपस्थित होते. या शिवाय, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल व नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा हेही बैठकीत सहभागी झाले होते.
३ वर्षे केंद्राची सत्ता
माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीडीपी सरकारला दिलेला पाठिंबा भाजपने काढून घेतल्यानंतर, २०१८ पासून जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू झाली. ५ ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून घेतल्यानंतर इथे प्रशासकीय कारभार राष्ट्रपती राजवटीअंतर्गत केला जात असून सध्या नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या देखरेखीखाली हा कारभार होत आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय प्रक्रिया सुरू केली जावी, या मागणीसाठी ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे प्रमुख फारुख अब्दुल्ला व ओमर अब्दुल्ला यांनी १ ऑगस्ट २०१९ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत भेट घेतली होती. मात्र त्यानंतर अवघ्या चार दिवसांनी केंद्र सरकारने लोकसभेत अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला व संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये तो संमतही केला गेला. या महत्त्वपूर्ण घटनात्मक बदलानंतर जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार तसेच, राज्याचा दर्जाही काढून घेतला गेला. जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून लडाखसह दोन केंद्रशासित प्रदेश बनवले गेले. आता जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी प्रादेशिक पक्ष तसेच, काँग्रेसने केली आहे.
नजरकैदेपासून राजकीय संवादापर्यंत
जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार रद्द झाल्यानंतर राज्यातील प्रमुख राजकीय नेत्यांना सुमारे दीड वर्षे नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. यात फुटीरवादी हुरियत कॉन्फरन्सच्या नेत्यांचाही समावेश होता. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली जम्मू-काश्मीरमधील नेत्यांना अटक करण्यात आली होती. ‘नजरकैदे’त असलेल्या मेहबूबा मुफ्ती यांच्या काकांची बुधवारी मुक्तता करण्यात आली असून आता एकही नेता नजरकैदेत नाही, असे केंद्र सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. विशेषाधिकार काढून घेतल्यानंतर संपूर्ण राज्यात विविध निर्बंध घालण्यात आले होते, त्यात ४जी इंटरनेट सेवाही बंद केली गेली, पाच महिन्यांपूर्वी ही सेवाही सुरू करण्यात आली. जम्मू-काश्मीरमधील जनजीवन सुरळीत होत असल्याचे दिसू लागल्याने तिथे जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. स्थानिक निवडणुकांच्या निमित्ताने राज्यातील मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांनी एकत्र येत गुपकर आघाडी स्थापन केली. प्रामुख्याने या आघाडीतील नेत्यांना मोदींनी चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते. या आघाडीने स्थानिक निवडणुकांमध्ये १०० जागा जिंकल्या तर, भाजपने ७४ जागा मिळवल्या. या निवडणुकांनंतर राज्यातील मतदारसंघांची फेररचना करण्याची व विधानसभा निवडणूक घेण्याची मागणी केली गेली.
सर्वपक्षीय बैठक म्हणजे जम्मू-काश्मीरच्या सर्वांगीण विकासाच्या प्रयत्नातील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. तेथील लोकशाही प्रक्रिया बळकट करण्यास आमचे प्राधान्य आहे. – नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
सुमारे दोन वर्षांपूर्वी अनुच्छेद ३७० रद्द करून जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून घेतल्यानंतर राज्यातील लोकशाही प्रक्रिया सुरू करण्याच्या दृष्टीने पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील मुख्य प्रवाहातील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी संवाद साधला. पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत झालेली सर्वपक्षीय बैठक तेथील विकास आणि लोकशाही प्रक्रिया मजबूत करण्याच्या दृष्टीने टाकलेले सकारात्मक पाऊल होते. प्रत्येक राजकीय नेत्याने देशाच्या लोकशाहीवर व संविधानावर पूर्ण विश्वास व्यक्त केला, अशी माहिती पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी दिली.
या बैठकीनंतर केंद्र सरकारच्या वतीने अधिकृत निवेदन देण्यात आले नसले तरी, जितेंद्र सिंह यांनी केंद्राची भूमिका स्पष्ट केली. जम्मू-काश्मीरमध्ये पंचायत समित्यांपासून स्थानिक निवडणुकांपर्यंत सर्व निवडणुका यशस्वीपणे घेतल्या गेल्या. आता मतदारसंघांची फेररचना केली जात असून, राज्यातील सर्व समाजाला विधानसभेत योग्य प्रतिनिधित्व दिले जाईल. त्यामुळे या प्रक्रियेत सर्व पक्षांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन मोदींनी केले. जम्मू-काश्मीरमधील गावागावांमध्ये लोकशाही बळकट करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांना एकत्र काम करावे लागेल. राज्यात सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे, प्रत्येक भूप्रदेशात आणि समाजापर्यंत विकास पोहोचला पाहिजे, असेही मोदींनी स्पष्ट केल्याची माहिती जितेंद्र सिंह यांनी दिली.
आता पुढचे पाऊल टाकू!
आता (राजकीय प्रक्रिया) सुरू करण्याचे पुढचे पाऊल टाकू, असे मोदी म्हणाल्याची माहिती काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गुलाम मीर यांनी दिली. मतदारसंघांच्या फेररचनेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात विधानसभेची निवडणूक घेतली जाईल, असे आश्वासन मोदींनी दिल्याचे जम्मू-काश्मीर अपनी पार्टीचे प्रमुख अल्ताफ बुखारी यांनी सांगितले. जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा पुनर्स्थापित करण्याच्या मागणीवर पंतप्रधानांनी ठोस आश्वाासन दिले नसल्याचे ‘पीडीपी’चे माजी सदस्य व जम्मू-काश्मीरचे माजी उपमुख्यमंत्री मुझफ्फर हुसेन बेग यांनी सांगितले. राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्याच्या दृष्टीने सर्व नेत्यांनी एकत्रित काम केले तर राज्यात शांतता प्रस्थापित होईल, असे मोदी म्हणाल्याचे प्रदेश भाजपचे नेते निर्मल सिंह यांनी सांगितले.
अनुच्छेद ३७० वरून नेत्यांमध्ये मतभेद?
अनुच्छेद ३७०च्या वादग्रस्त मुद्द्यावरून राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद असल्याचे या बैठकीत स्पष्ट झाले. गुपकर आघाडीच्या नेत्यांनी मात्र हा मुद्दा आग्रहाने मांडला. अनुच्छेद ३७० रद्द करणे घटनाबाह््य होते, ते रद्द करायचेच होते, तर जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेची घटनात्मक परवानगी घ्यायला हवी होती. आम्ही विशेषाधिकारासाठी शांततेने संघर्ष सुरू ठेवू, असे ‘पीडीपी’च्या प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांनी स्पष्ट केले. विशेषाधिकार काढून घेण्याचा निर्णय आम्ही मान्य करत नाही. राज्यात लोकशाही प्रक्रिया तातडीने सुरू झाली पाहिजे. मतदारसंघांच्या फेररचनेची कोणतीही आवश्यकता नसल्याचे ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे ओमर अब्दुल्ला यांचे म्हणणे होते. मात्र काँग्रेससह अन्य पक्षांनी ३७०च्या मुद्द्यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा करणे टाळले. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी केंद्राकडे विशेषाधिकाराच्या पुनस्र्थापनेची मागणी केली नसल्याचे गुलाम नबी आझाद यांनी सांगितले. ३७०च्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत विशेषाधिकाराची मागणी न करण्याचा निर्णय घेतल्याचे पीपल्स कॉन्फरन्सचे मुझफ्फर बेग यांनी स्पष्ट केले. विशेषाधिकार कायमस्वरूपी रद्द झाला असून त्याच्या पुनर्विचाराची गरज नसल्याचे मत भाजपचे कविंदर गुप्ता यांनी मांडले.
काँग्रेसच्या प्रमुख ५ मागण्या
- सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता असून, पाकिस्तानशी शस्त्रसंधीही झालेली आहे. हीच अनुकूल वेळ असून राज्याचा दर्जा पुनर्स्थापित करावा.
- राज्यात पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या असून आता विधानसभेचीही निवडणूक तातडीने घ्यावी.
- अधिवासाचा दाखला, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्यहक्क, जमिनीचे हक्क अबाधित राहावेत.
- काश्मिरी पंडितांना खोऱ्यात परत बोलावून त्यांचे पुनवर्सन करावे.
- राजकीय कैद्यांची सुटका करावी.
बैठकीत ८ पक्षांचे प्रतिनिधी
या बैठकीला जम्मू-काश्मीरमधील आठ राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यात नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारुख अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोेक्रॅटिक पक्षाच्या प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती, काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला या चार माजी मुख्यमंत्र्यांचा समावेश होता. याशिवाय, काँग्रेसचे गुलाम अहमद मीर व तारा चंद, माकपचे महम्मद युसूफ तारिगामी, जम्मू-काश्मीर अपनी पार्टीचे अल्ताफ बुखारी, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींदर रैना, निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता, नॅशनल पॅन्थर्स पक्षाचे प्रा. भीम सिंह, पीपल्स कॉन्फरन्सचे सजीद गनी लोन, मुझफ्फर बेग आदी नेते उपस्थित होते. या शिवाय, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल व नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा हेही बैठकीत सहभागी झाले होते.
३ वर्षे केंद्राची सत्ता
माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीडीपी सरकारला दिलेला पाठिंबा भाजपने काढून घेतल्यानंतर, २०१८ पासून जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू झाली. ५ ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून घेतल्यानंतर इथे प्रशासकीय कारभार राष्ट्रपती राजवटीअंतर्गत केला जात असून सध्या नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या देखरेखीखाली हा कारभार होत आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय प्रक्रिया सुरू केली जावी, या मागणीसाठी ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे प्रमुख फारुख अब्दुल्ला व ओमर अब्दुल्ला यांनी १ ऑगस्ट २०१९ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत भेट घेतली होती. मात्र त्यानंतर अवघ्या चार दिवसांनी केंद्र सरकारने लोकसभेत अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला व संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये तो संमतही केला गेला. या महत्त्वपूर्ण घटनात्मक बदलानंतर जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार तसेच, राज्याचा दर्जाही काढून घेतला गेला. जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून लडाखसह दोन केंद्रशासित प्रदेश बनवले गेले. आता जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी प्रादेशिक पक्ष तसेच, काँग्रेसने केली आहे.
नजरकैदेपासून राजकीय संवादापर्यंत
जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार रद्द झाल्यानंतर राज्यातील प्रमुख राजकीय नेत्यांना सुमारे दीड वर्षे नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. यात फुटीरवादी हुरियत कॉन्फरन्सच्या नेत्यांचाही समावेश होता. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली जम्मू-काश्मीरमधील नेत्यांना अटक करण्यात आली होती. ‘नजरकैदे’त असलेल्या मेहबूबा मुफ्ती यांच्या काकांची बुधवारी मुक्तता करण्यात आली असून आता एकही नेता नजरकैदेत नाही, असे केंद्र सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. विशेषाधिकार काढून घेतल्यानंतर संपूर्ण राज्यात विविध निर्बंध घालण्यात आले होते, त्यात ४जी इंटरनेट सेवाही बंद केली गेली, पाच महिन्यांपूर्वी ही सेवाही सुरू करण्यात आली. जम्मू-काश्मीरमधील जनजीवन सुरळीत होत असल्याचे दिसू लागल्याने तिथे जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. स्थानिक निवडणुकांच्या निमित्ताने राज्यातील मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांनी एकत्र येत गुपकर आघाडी स्थापन केली. प्रामुख्याने या आघाडीतील नेत्यांना मोदींनी चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते. या आघाडीने स्थानिक निवडणुकांमध्ये १०० जागा जिंकल्या तर, भाजपने ७४ जागा मिळवल्या. या निवडणुकांनंतर राज्यातील मतदारसंघांची फेररचना करण्याची व विधानसभा निवडणूक घेण्याची मागणी केली गेली.
सर्वपक्षीय बैठक म्हणजे जम्मू-काश्मीरच्या सर्वांगीण विकासाच्या प्रयत्नातील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. तेथील लोकशाही प्रक्रिया बळकट करण्यास आमचे प्राधान्य आहे. – नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
