वैद्यकीय अहवाल ‘बनावट’ असल्याचे मत
माजी लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांनी सादर केलेला वैद्यकीय अहवाल ‘बनावट’ असल्याचे सांगून पाकिस्तानातील एका दहशतवादविरोधी न्यायालयाने न्यायाधीश स्थानबद्धता प्रकरणात न्यायालयात वैयक्तिकरीत्या हजर राहण्यापासून सूट मागणारा त्यांचा अर्ज शुक्रवारी फेटाळून लावला.
मुशर्रफ यांना परदेशी जाण्यावर असलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवल्यानंतर ७२ वर्षांचे मुशर्रफ गेल्या महिन्यात दुबईला गेले होते. रावळपिंडीच्या न्यायालयाने त्यांना वैयक्तिकरीत्या हजर राहण्याची तात्पुरती सूट नाकारून या महिन्याच्या सुरुवातीला त्यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते.
मुशर्रफ यांचे वकील अख्तर शाह यांनी या माजी लष्करप्रमुखांचा ६ एप्रिलचा वैद्यकीय अहवाल सादर करताना त्यांना रावळपिंडीच्या न्यायालयात हजर राहण्यापासून सध्यापुरती सूट द्यावी, अशी विनंती केली. त्यावर मुशर्रफ हे मार्च महिन्यात देशाबाहेर गेले, परंतु न्यायालयात सादर करण्यात आलेला वैद्यकीय अहवाल एप्रिल महिन्याचा असल्याचे दहशतवादविरोधी न्यायालयाचे न्यायाधीश सोहैल इक्रम यांनी लक्षात आणून दिले. आपल्या अशिलाला डॉक्टरांनी परवानगी दिल्यास आणि सरकारने सुरक्षा पुरवल्यास ते न्यायालयासमोर हजर होऊ शकतात, असा युक्तिवाद मुशर्रफ यांच्या वकिलांनी केला. त्यावर गेले दीड वर्ष न्यायालयीन सुनावणीला हजर राहण्यात मुशर्रफ अपयशी ठरले आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले.
मुशर्रफ हे मार्चपासून दुबईत असल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध जारी झालेले अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावता आले नसल्याचे इस्लामाबाद पोलिसांनी सांगितले. त्यावर मुशर्रफ यांचा ठावठिकाणा शोधून त्यांना पुढील सुनावणीच्या वेळेस, म्हणजे २० मे रोजी न्यायालयात हजर करावे, असा आदेश न्यायाधीशांनी इस्लामाबादच्या पोलीस महानिरीक्षकांना दिला. २००७ साली देशात आणीबाणी लागू केल्यानंतर वरिष्ठ न्यायालयांच्या किमान ६० न्यायाधीशांना त्यांच्या निवासस्थानी पाच महिन्यांहून अधिक काळ स्थानबद्ध केल्याचा मुशर्रफ यांच्यावर आरोप आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी मुशर्रफ यांच्याविरुद्ध ११ ऑगस्ट २००९ रोजी गुन्हा दाखल केला होता.
