नवी दिल्ली : अल्पकालीन सैन्यभरतीच्या ‘अग्निपथ’ योजनेविरोधात सलग तिसऱ्या दिवशी देशभर झालेल्या हिंसक घटनांचा केंद्र सरकार व भाजपने निषेध केला असून आंदोलन करण्यापेक्षा या योजनाचा तरुणांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले आहे. तरुणांचे आंदोलन हाताबाहेर जाऊ नये यासाठी केंद्र व भाजपची राज्य सरकारे तसेच, भाजप कसोशीने प्रयत्न करत आहे.
‘अग्निपथ’ योजनेमुळे होत असलेल्या हिंसाचाराचे रुपांतर मोठय़ा आंदोलनामध्ये होऊ नये, याची दक्षता केंद्र सरकार घेत असून संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या प्रमाणे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही तरुणांना ‘अग्निपथ’ योजनेत सहभागी होण्याची विनंती केली आहे. दीड वर्षांपूर्वी धडाक्यात लागू केलेल्या तीन वादग्रस्त कृषि कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारला वेठीस धरले होते. त्यानंतर हे कायदे केंद्राला मागे घ्यावे लागले होते. त्याची पुनरावृत्ती ‘अग्निपथ’च्या निमित्ताने होण्याचा धोका लक्षात घेऊन केंद्राने एक पाऊल मागे घेतले असून तातडीने सैन्यभरतीची कमाल वयोमर्यादा दोन वर्षांनी वाढवली आहे. केंद्राला भूसंपादन दुरुस्ती विधेयकही मागे घ्यावे लागले होते.
बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, तेलंगणा आदी ११ राज्यांमध्ये तरुण रस्त्यावर उतरून हिंसाचार करत आहेत. या तरुणांना उद्देशून अमित शहा यांनी शुक्रवारी ट्वीट केले. गेली दोन वर्षे करोनामुळे सैन्यभरती प्रक्रियेत दिरंगाई झालेली आहे. तरुणांची चिंता लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘अग्निपथ’ योजनेमध्ये तातडीने बदल केला आहे. योजनेच्या पहिल्या वर्षी भरतीचे कमाल वय २१ वरून २३ केले आहे. केंद्र सरकारने संवेदनशील हा निर्णय घेतला असल्याचे शहा यांनी म्हटले आहे. याचा तरुणांनी मोठय़ा संख्येने लाभ घ्यावा. ‘अग्निपथ’ योजनेच्या माध्यमातून तरुणांना देशसेवेत सहभागी होत उज्ज्वल भविष्यही घडवता येईल, असेही शहा यांनी म्हटले आहे.
विरोधी पक्षच नव्हे तर, भाजपचे खासदार वरूण गांधी यांनाही ‘अग्निपथ’ योजनेवर आक्षेप घेतला आहे. पण, ‘अग्निपथ’ योजनेच्या चार वर्षांच्या कालावधीनंतर ज्या तरुणांना सैन्यात कायम ठेवले जाणार नाही, त्यांना पोलीस तसेच, अन्य सुरक्षा यंत्रणेमध्ये प्राधान्याने भरती करून घेतले जाईल, असे आश्वासन उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिले आहे. उत्तर प्रदेशप्रमाणे मध्य प्रदेश, हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांनीही अग्निविरांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याचे आश्वासन देऊन संतप्त तरुणांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
‘शंकांचे निरसन करण्याची तयारी’
भाजपचे प्रवक्ता गौरव भाटिया यांनी म्हटले आहे की, सैन्यभरतीसाठी कमाल वयोमर्यादा दोन वर्षांनी वाढवण्याचा केंद्राने निर्णय घेऊन तरुणांच्या विरोधाची दखल घेतली आहे. केंद्र सरकार निर्णयांमध्ये लवचिकता दाखवत असेल तर तरुणांनी हिंसाचार करण्याची आवश्यकता नाही. उत्तर प्रदेशचे भाजपचे प्रवक्ता चंद्रमोहन यांनी तरुणांना अग्निपथ योजना समजून घेण्याचे व ही योजना पूर्णपणे लागू होईपर्यंत वाट पाहण्याचे आवाहन केले आहे. ‘अग्निपथ’संदर्भातील तरुणांच्या सर्व शंकाचे निरसन करण्याची सरकारची तयारी असल्याचे चंद्र मोहन यांनी सांगितले.
‘अग्निपथ’ योजनेमुळे होत असलेल्या हिंसाचाराचे रुपांतर मोठय़ा आंदोलनामध्ये होऊ नये, याची दक्षता केंद्र सरकार घेत असून संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या प्रमाणे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही तरुणांना ‘अग्निपथ’ योजनेत सहभागी होण्याची विनंती केली आहे. दीड वर्षांपूर्वी धडाक्यात लागू केलेल्या तीन वादग्रस्त कृषि कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारला वेठीस धरले होते. त्यानंतर हे कायदे केंद्राला मागे घ्यावे लागले होते. त्याची पुनरावृत्ती ‘अग्निपथ’च्या निमित्ताने होण्याचा धोका लक्षात घेऊन केंद्राने एक पाऊल मागे घेतले असून तातडीने सैन्यभरतीची कमाल वयोमर्यादा दोन वर्षांनी वाढवली आहे. केंद्राला भूसंपादन दुरुस्ती विधेयकही मागे घ्यावे लागले होते.
बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, तेलंगणा आदी ११ राज्यांमध्ये तरुण रस्त्यावर उतरून हिंसाचार करत आहेत. या तरुणांना उद्देशून अमित शहा यांनी शुक्रवारी ट्वीट केले. गेली दोन वर्षे करोनामुळे सैन्यभरती प्रक्रियेत दिरंगाई झालेली आहे. तरुणांची चिंता लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘अग्निपथ’ योजनेमध्ये तातडीने बदल केला आहे. योजनेच्या पहिल्या वर्षी भरतीचे कमाल वय २१ वरून २३ केले आहे. केंद्र सरकारने संवेदनशील हा निर्णय घेतला असल्याचे शहा यांनी म्हटले आहे. याचा तरुणांनी मोठय़ा संख्येने लाभ घ्यावा. ‘अग्निपथ’ योजनेच्या माध्यमातून तरुणांना देशसेवेत सहभागी होत उज्ज्वल भविष्यही घडवता येईल, असेही शहा यांनी म्हटले आहे.
विरोधी पक्षच नव्हे तर, भाजपचे खासदार वरूण गांधी यांनाही ‘अग्निपथ’ योजनेवर आक्षेप घेतला आहे. पण, ‘अग्निपथ’ योजनेच्या चार वर्षांच्या कालावधीनंतर ज्या तरुणांना सैन्यात कायम ठेवले जाणार नाही, त्यांना पोलीस तसेच, अन्य सुरक्षा यंत्रणेमध्ये प्राधान्याने भरती करून घेतले जाईल, असे आश्वासन उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिले आहे. उत्तर प्रदेशप्रमाणे मध्य प्रदेश, हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांनीही अग्निविरांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याचे आश्वासन देऊन संतप्त तरुणांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
‘शंकांचे निरसन करण्याची तयारी’
भाजपचे प्रवक्ता गौरव भाटिया यांनी म्हटले आहे की, सैन्यभरतीसाठी कमाल वयोमर्यादा दोन वर्षांनी वाढवण्याचा केंद्राने निर्णय घेऊन तरुणांच्या विरोधाची दखल घेतली आहे. केंद्र सरकार निर्णयांमध्ये लवचिकता दाखवत असेल तर तरुणांनी हिंसाचार करण्याची आवश्यकता नाही. उत्तर प्रदेशचे भाजपचे प्रवक्ता चंद्रमोहन यांनी तरुणांना अग्निपथ योजना समजून घेण्याचे व ही योजना पूर्णपणे लागू होईपर्यंत वाट पाहण्याचे आवाहन केले आहे. ‘अग्निपथ’संदर्भातील तरुणांच्या सर्व शंकाचे निरसन करण्याची सरकारची तयारी असल्याचे चंद्र मोहन यांनी सांगितले.
