सीबीआयची अखंडता नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला – आलोक वर्मा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे तब्बल ७७ दिवसांच्या खंडानंतर सीबीआय संचालक म्हणून परतलेले आलोक वर्मा यांची फेरनियुक्तीच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे गुरुवारी हकालपट्टी करण्यात आली. त्रिसदस्यीय निवड समितीच्या बैठकीत बहुमताने हा निर्णय झाला. काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी त्यांच्या हकालपट्टीस विरोध केला होता.

केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) अहवालाच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली असून एम. नागेश्वर राव यांच्याकडे पुन्हा सीबीआयची सूत्र सोपविण्यात आली आहेत. वर्मा यांची सीव्हीसीकडून सुरू असलेली चौकशीही कायम राहणार आहे.

निवड समितीत पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेते यांचा पदसिद्ध समावेश असतो. सरन्यायाधीश गोगोई यांनीच बुधवारी वर्मा यांना पदावर कायम करण्याचा निर्णय दिल्याने त्यांनी या बैठकीत आपल्याऐवजी न्या. ए. के. सिक्री यांना पाठविले होते. तिसरे सदस्य काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी वर्मा यांची जोरदार पाठराखण केली आणि त्यामुळे बैठक अडीच तास लांबली, असे समजते. सिक्री यांनी मात्र सीव्हीसीचा अहवाल समाधानकारक असल्याचे सांगितले.