लोकसभा निवडणुकीतील काश्मिरी जनतेच्या भूमिकेकडे लक्ष
वीरेंद्र तळेगावकर, श्रीनगर
दोन राजधानी, दोन ध्वज, दोन ऋतू, द्विनियामक यंत्रणा अशी वैशिष्टय़े असलेल्या देशाच्या नंदनवनातील म्हणजेच काश्मिरातील नागरिकांना लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने; आझादी, मजहब या भावनिक मुद्दय़ांना साथ द्यायची की समानता, विकास या वास्तवातील मुद्दय़ांसाठी आग्रही राहायचे याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
पुलवामातील भीषण दहशतवादी हल्ल्यामुळे आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेलगतच्या भागात वाढलेल्या तणावामुळे राज्यात निवडणुकीचे तप्त वातावरण दिसत नसले तरी बहुचर्चित कलम ३७० आणि ३५अ हे कळीचे मुद्दे काश्मिरींमध्ये अस्वस्थता निर्माण करत आहेत. नियमित उत्पन्न, हाताला काम हे विषय येथील तरुणांसाठी महत्त्वाचे आहेत.
जम्मू आणि काश्मीरला कलम ३७० नुसार विशेष दर्जा आहे. या राज्याच्या विधिमंडळाचा कालावधीही देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त म्हणजे सहा वर्षांचा आहे. निवडणुकीचे वातावरण तापलेले नसले, तरी अवघ्या आठवडय़ावर ती येऊन ठेपल्याने भावनिक आणि वास्तविक अशा दोन्ही बाजूंचे कट्टर समर्थक हळूहळू मोठय़ा प्रमाणात व्यक्त होऊ लागले आहेत.
‘हम निभाएंगे’ शीर्षकांतर्गतच्या काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायद्याचा फेरविचार करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तर २६ हजार निर्वासितांना प्रत्येकी ५.५० लाखांची मदत, स्थलांतरितांना ६,००० नवे रोजगार, सैन्यासाठी अत्याधुनिक सुविधांचे आश्वासन भाजपने यापूर्वीच दिले आहे. शिवाय भाजपप्रणीत केंद्र सरकारने स्वतंत्र काश्मीरच्या पुरस्कर्त्यां दोन संघटनांवर ऐन निवडणुकीच्या हंगामात र्निबध लागू केले आहेत.
काश्मीर हे राज्य खास आहे, तेव्हा त्याचा दर्जाही खासच असावा. राज्याला स्वत:चा पंतप्रधान असावा, काश्मीरला स्वत:चे निर्णय घेता यायला हवेत. कुणाचा हस्तक्षेप असू नये, अशी भिन्न भूमिका काँग्रेसचा सहयोगी पक्ष नॅशनल कॉन्फरन्सने घेतली आहे. तर सत्तेत आधी मांडीला मांडी लावून बसणाऱ्या पीडीपीला, केंद्र सरकारच्या गैरहेतूंमुळे राज्य आणि काश्मीरची दरी वाढत चालल्याचे वाटत आहे. कलम ३७० रद्द करणे म्हणजे राज्यहितात बाधा आणणे आहे, असे पीडीपीचे मत असून त्यांनी भाजपवर शरसंधान केले आहे.
यापूर्वी तिन्ही वेळा उधमपूरमधून निवडून आलेल्या ‘पीडीपी’च्या मेहबूबा मुफ्ती यंदाही त्याच मतदारसंघात कायम आहेत. मात्र, भाजपच्या अखत्यारितील उधमपूर आणि जम्मू येथे त्यांचे उमेदवार नाहीत. तेथे त्यांचा थेट सामना काँग्रेस आणि नॅशनल कॅन्फरन्सशी होईल. भाजप सध्या एकटाच या लढाईत उतरला आहे. थोडक्यात, हिंदुबहुल भागांत भाजप स्वत:च्या हिंमतीवर निवडणूक लढवत आहे, तर मुस्लिमबहुल भागांत भाजपचा सामना नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसशी आहे. सहा लोकसभा मतदारसंघासाठी पाच टप्प्यात यावेळी मतदान होणार आहे. पैकी अनंतनागमध्ये तीन टप्प्यांत मतदान होणार आहे.
* पीडीपी-भाजपच्या राज्यातील सत्ता घटस्फोटाच्या वर्षपूर्तीच्या तोंडावर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लोकसभेच्या सहा जागांसाठी मतदान होत आहे. एकीकडे प्रशासकीय स्वातंत्र्य तर दुसरीकडे शहर विकास, असे भिन्न मतप्रवाह येथे पहायला मिळाले.
वीरेंद्र तळेगावकर, श्रीनगर
दोन राजधानी, दोन ध्वज, दोन ऋतू, द्विनियामक यंत्रणा अशी वैशिष्टय़े असलेल्या देशाच्या नंदनवनातील म्हणजेच काश्मिरातील नागरिकांना लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने; आझादी, मजहब या भावनिक मुद्दय़ांना साथ द्यायची की समानता, विकास या वास्तवातील मुद्दय़ांसाठी आग्रही राहायचे याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
पुलवामातील भीषण दहशतवादी हल्ल्यामुळे आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेलगतच्या भागात वाढलेल्या तणावामुळे राज्यात निवडणुकीचे तप्त वातावरण दिसत नसले तरी बहुचर्चित कलम ३७० आणि ३५अ हे कळीचे मुद्दे काश्मिरींमध्ये अस्वस्थता निर्माण करत आहेत. नियमित उत्पन्न, हाताला काम हे विषय येथील तरुणांसाठी महत्त्वाचे आहेत.
जम्मू आणि काश्मीरला कलम ३७० नुसार विशेष दर्जा आहे. या राज्याच्या विधिमंडळाचा कालावधीही देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त म्हणजे सहा वर्षांचा आहे. निवडणुकीचे वातावरण तापलेले नसले, तरी अवघ्या आठवडय़ावर ती येऊन ठेपल्याने भावनिक आणि वास्तविक अशा दोन्ही बाजूंचे कट्टर समर्थक हळूहळू मोठय़ा प्रमाणात व्यक्त होऊ लागले आहेत.
‘हम निभाएंगे’ शीर्षकांतर्गतच्या काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायद्याचा फेरविचार करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तर २६ हजार निर्वासितांना प्रत्येकी ५.५० लाखांची मदत, स्थलांतरितांना ६,००० नवे रोजगार, सैन्यासाठी अत्याधुनिक सुविधांचे आश्वासन भाजपने यापूर्वीच दिले आहे. शिवाय भाजपप्रणीत केंद्र सरकारने स्वतंत्र काश्मीरच्या पुरस्कर्त्यां दोन संघटनांवर ऐन निवडणुकीच्या हंगामात र्निबध लागू केले आहेत.
काश्मीर हे राज्य खास आहे, तेव्हा त्याचा दर्जाही खासच असावा. राज्याला स्वत:चा पंतप्रधान असावा, काश्मीरला स्वत:चे निर्णय घेता यायला हवेत. कुणाचा हस्तक्षेप असू नये, अशी भिन्न भूमिका काँग्रेसचा सहयोगी पक्ष नॅशनल कॉन्फरन्सने घेतली आहे. तर सत्तेत आधी मांडीला मांडी लावून बसणाऱ्या पीडीपीला, केंद्र सरकारच्या गैरहेतूंमुळे राज्य आणि काश्मीरची दरी वाढत चालल्याचे वाटत आहे. कलम ३७० रद्द करणे म्हणजे राज्यहितात बाधा आणणे आहे, असे पीडीपीचे मत असून त्यांनी भाजपवर शरसंधान केले आहे.
यापूर्वी तिन्ही वेळा उधमपूरमधून निवडून आलेल्या ‘पीडीपी’च्या मेहबूबा मुफ्ती यंदाही त्याच मतदारसंघात कायम आहेत. मात्र, भाजपच्या अखत्यारितील उधमपूर आणि जम्मू येथे त्यांचे उमेदवार नाहीत. तेथे त्यांचा थेट सामना काँग्रेस आणि नॅशनल कॅन्फरन्सशी होईल. भाजप सध्या एकटाच या लढाईत उतरला आहे. थोडक्यात, हिंदुबहुल भागांत भाजप स्वत:च्या हिंमतीवर निवडणूक लढवत आहे, तर मुस्लिमबहुल भागांत भाजपचा सामना नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसशी आहे. सहा लोकसभा मतदारसंघासाठी पाच टप्प्यात यावेळी मतदान होणार आहे. पैकी अनंतनागमध्ये तीन टप्प्यांत मतदान होणार आहे.
* पीडीपी-भाजपच्या राज्यातील सत्ता घटस्फोटाच्या वर्षपूर्तीच्या तोंडावर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लोकसभेच्या सहा जागांसाठी मतदान होत आहे. एकीकडे प्रशासकीय स्वातंत्र्य तर दुसरीकडे शहर विकास, असे भिन्न मतप्रवाह येथे पहायला मिळाले.
