पत्नीच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केलेल्या अतुलच्या पत्नीला आता पोलिसांनी तीन दविसांची नोटीस बजावली आहे. येत्या तीन दिवसांत तिचे म्हणणे नोंदवण्यास सांगितले असून उत्तर प्रदेशातील जौनपूर येथील त्यांच्या निवासस्थानी ही नोटीस लावण्यात आली आहे. इंडिया टुडेने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
बंगळुरुतील एका खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या अतुलने सोमवारी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्याआधी त्याने एक तासाचा व्हिडिओ त्याच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर शेअर केला. तसंच, २४ पानी आत्महत्येची चिठ्ठीही लिहिली. या चिठ्ठीत आणि व्हिडिओमध्ये त्याने त्याच्या पत्नी आणि सासरच्यांवर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. या चिठ्ठीच्या आधारे अतुल सुभाषच्या भावाने अतुल सुभाषची पत्नी निकीता सिंघानिया हिच्याविरोधात तक्रार दाखल केली.
निकिता सिंघानिया आणि तिच्या कुटुंबीयांनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एक्सेंचरमध्ये काम करणाऱ्या निकिता यांनी अद्याप या आरोपांना उत्तर दिलेलं नाही.
नोटीशीला उत्तर दिले नाहीतर आतापर्यंतच्या पुरावांच्या आधारे निकिताल सिंघानियाला अटक केली जाऊ शकते. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल कमाल १० वर्षांची शिक्षा ठोठावली जाते. आयपीसी अंतर्गत जुन्या कायद्यात आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यासाठी ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा होती.
अतुल सुभाषच्या सुसाईड नोटमध्ये काय सापडलं?
अतुल सुभाष यांची सुसाइड नोट इंडियन एक्सप्रेसच्या हाती लागली आहे. त्यांनी या नोटमध्ये शेवटच्या इच्छा व्यक्त केल्या आहेत. पत्नी आणि तिच्या कुटुंबियातील कुणालाही माझ्या पार्थिवाच्या शेजारी फिरकू देऊ नका, अशी एक इच्छा त्यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच या सुसाइड नोटमध्ये त्यांनी पत्नीसह झालेल्या व्हॉट्सॲप संभाषणाचे स्क्रिनशॉटही जोडले आहेत. तसेच त्यांच्याशी निगडित न्यायालयीन खटले उत्तर प्रदेशहून बंगळुरूत हस्तांतरीत करण्यात यावी, असेही अतुल सुभाषने म्हटले.
‘माझ्या शेवटच्या इच्छा’ म्हणत १२ इच्छा व्यक्त केल्या
- माझ्या सर्व न्यायालयीन खटल्याच्या सुनावणीचे लाईव्ह प्रक्षेपण करण्यात यावे. जेणेकरून संपूर्ण देशाला माझ्या खटल्याबाबत आणि देशातील भयंकर न्यायव्यवस्थेबाबत माहिती मिळेल. तसेच महिला कायद्याचा कसा गैरवापर करतात, हेही दिसेल.
- मी तयार केलेला व्हिडीओ आणि सुसाइड नोट पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावा.
- मला भीती आहे की, उत्तर प्रदेशच्या न्यायालयाचे न्यायाधीश पुराव्यांशी छेडछाड करून साक्षीदारांवर दबाव टाकू शकतात, त्यामुळे माझ्या खटल्यावर परिणाम होईल. माझ्या अनुभवानुसार उत्तर प्रदेशपेक्षा बंगळुरूमधील न्यायालय अधिक न्यायप्रिय आहेत. त्यामुळे माझी इच्छा आहे की, माझे सर्व खटले बंगळुरूथ हस्तांतरित करावेत.
- माझ्या मुलाचा ताबा माझ्या पालकांकडे द्यावा. जेणेकरून ते त्याला चांगल्या संस्कारासह वाढवतील.
- माझी पत्नी आणि तिच्या कुटुंबियांना माझ्या पार्थिवाजवळ येऊ देऊ नका.
- माझा छळ करणाऱ्यांना शिक्षा मिळत नाही, तोपर्यंत माझे अस्थी विसर्जन करू नका. जर न्यायालयाने भ्रष्ट न्यायाधीश, पत्नी आणि इतर आरोपींना निर्दोष मुक्त केले तर माझ्या अस्थी न्यायालयाबाहेरील कोणत्याही गटारात वाहून टाका.
- माझा आपल्या न्यायालयीन व्यवस्थेवर फारसा विश्वास नाही, तरीही माझा छळ करणाऱ्यांना जास्तीत जास्त शिक्षा द्यावी, असे मला वाटते. असे झाले नाही तर माझ्या पत्नीसारख्या लोकांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि भविष्यात समाजातील इतर मुलांवर अशाच खोट्या केसेस दाखल होतील.
- माझे आई-वडील, भाऊ यांच्यावर दाखल झालेले खोटे गुन्हे मागे घेण्यात यावेत.
- माझा छळ करणाऱ्या दृष्ट लोकांशी कोणतीही तडजोड करू नये, तसेच त्यांना कठोर शिक्षा द्यावी.
- माझ्या पत्नीला शिक्षेपासून वाचण्यासाठी खटले मागे घेण्याची परवानगी देऊ नये.
- माझी पत्नी आता सहानुभूती मिळविण्यासाठी माझ्या मुलाला न्यायालयात घेऊन येण्याची शक्यता आहे. कारण याआधी ती कधीही मुलाला घेऊन न्यायालयात आली नव्हती. कारण तिला माझी आणि मुलाची भेट होऊ द्यायची नव्हती. त्यामुळे अशा नाटकीपणाला थारा देऊ नये.
- जर यापुढेही पत्नी आणि तिच्या कुटुंबियांकडून छळ सुरूच राहिल्यास माझ्या आई-वडिलांनी न्यायालयाकडे औपचारिकपणे इच्छा मरणाची मागणी करावी. यापुढे देशात नवऱ्यासह त्याच्या आई-वडिलांनाही मारून टाकावे, जेणेकरून न्यायव्यवस्थेचे एक काळे युग प्रस्थापित करता येईल.
