सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
केंद्रीय गुप्तचर विभाग अर्थात सीबीआयचा वापर राजकीय कारणांसाठी होत असल्याच्या वाढत्या आरोपांची दखल घेत सीबीआयची संभावना सरकारी पिंजऱ्यातील पोपट अशी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी या प्रश्नी काहीशी सौम्य भूमिका घेतली. सीबीआयला स्वायत्तता देण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करावी लागेल आणि त्यामुळे याबाबतचा निर्णय संसदेनेच घ्यावा, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सरकारनेही दोन पावले मागे येत सीबीआयच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले.
सीबीआयला स्वायत्तता देण्याच्या प्रश्नी सरकारने आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. सरकारतर्फे हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आल्यानंतर, ‘कायदे हे संसदेतच निर्माण होतात, त्यामुळे सीबीआयच्या स्वायत्ततेबाबतचा निर्णय संसदेत चर्चा, सूचना याद्वारे घेतला जावा,’ असा अभिप्राय न्यायालयाने नोंदविला. सीबीआयच्या संचालकांची नियुक्ती करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती गठित करण्यात येईल आणि त्यात पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती यांचा समावेश असेल. ही नियुक्ती दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी नसेल, असे सरकारने या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
या समितीच्या संमतीशिवाय सीबीआयच्या संचालकांची बदली करता येणार नाही तसेच केंद्रीय सतर्कता आयोगाकडून या संचालकाविरुद्ध तक्रार आल्यास त्याला बडतर्फ अथवा निलंबित करण्याचे अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना असतील, असेही सरकारने सुचविले आहे.
काय घडले?
सीबीआयच्या दैनंदिन कामकाजात हस्तक्षेप करणे, सीबीआयच्या संचालकपदी आपल्या मर्जीतील व्यक्तीची नेमणूक करणे, विरोधकांना जेरीस आणण्यासाठी तसेच स्वपक्षीयांना वाचविण्यासाठी या संस्थेचा वापर करणे आदी आरोपांना गेल्या काही महिन्यांत सरकारला सामोरे जावे लागले होते. या आरोपांमध्ये सकृद्दर्शनी तथ्य दिसत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेत केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले होते.
सीबीआय हा सरकारच्या पिंजऱ्यातील पोपट आहे, अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने सरकारवर टीका केली होती.
