Award Wapsee To Be Averted: देशातील एखाद्या राजकीय मुद्द्यावर किंवा एखाद्या धोरणावर आपली नाराजी किंवा निषेध व्यक्त करण्यासाठी अनेक मान्यवर, साहित्यिक, कलाकार किंवा विभिन्न क्षेत्रातील पुरस्कारप्राप्त दिग्गज पुरस्कार परत करण्याची भूमिका घेताना दिसतात. या कृतीतून सरकारच्या एखाद्या भूमिकेचा निषेध करण्याचा मार्ग हे मान्यवर स्वीकारतात. पण अशा कृतीमुळे त्या पुरस्काराचाच मान राखला जात नाही, असं म्हणत मिळालेले पुरस्कार परत करणार नाही, असं आधीच संबंधितांकडून लिहून घ्या, अशी शिफारस संसदीय समितीनं केली आहे. त्यामुळे आता निषेध करण्याचा हा मार्ग मान्यवरांसाठी बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जदयूचे संजय झा यांच्या अध्यक्षतेखालील वाहतूक, पर्यटन व संस्कृती विषयावरील समितीकडून ही शिफारस करण्यात आली आहे. सदर मान्यवर निषेध म्हणून त्यांचे पुरस्कार परत करतात, पण ज्या अकादमींकडून त्यांना हे पुरस्कार देण्यात आलेले असतात, त्यांच्याशी मात्र संलग्न राहतात किंवा त्या अकादमींसाठी काम करत राहतात, त्यामुळे त्यांच्याकडून पुरस्कार परत देणार नाही, असं आधीच लिहून घ्यावं, अशी शिफारस या समितीनं केल्याचं टाइम्स ऑफ इंडियानं दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

समिती अध्यक्ष म्हणतात…

दरम्यान, याआधी जेव्हा ही शिफारस मांडण्यात आली होती, तेव्हा केंद्र सरकारनं अशा प्रकारे आधीच त्या व्यक्तीकडून लेखी घेतल्यास संबंधितांची नावं पुरस्कार मिळण्याआधीच उघड होण्याची भीती व्यक्त केली होती. मात्र, त्यावर समिती अध्यक्ष संजय झा यांनी पर्याय सुचवला आहे. पुरस्कार मिळणाऱ्या व्यक्तींकडून सदर माहिती जाहीर न करण्याच्या प्रतिज्ञापत्रावरही सही घेतल्यास हा मुद्दा निकाली निघेल, असं त्यांनी सुचवलं आहे. मात्र, ही प्रक्रिया कायदेशीररीत्या राबवणं कठीण जाईल, असं सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून सांगण्यात आल्याचं सदर वृत्तात नमूद केलं आहे. दरम्यान, “सांस्कृतिक मंत्रालयाने भविष्यात अशा प्रकारच्या समस्या उद्भवू नयेत, यासाठी पावलं उचलायला हवीत. त्याशिवाय, जे कलाकार पुरस्कार परत देतात पण संबंधित अकादमीशी संलग्न राहतात, त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याची प्रणालीही प्रस्थापित करावी”, असंही समितीनं शिफारशीत नमूद केलं आहे.

सोमवारी सादर झाला संसदेत अहवाल

दरम्यान, या समितीचा अहवाल सोमवारी लोकसभेत सादर झाला. एखाद्या राजकीय मुद्द्याशी असहमती असल्यास त्यावर निषेध म्हणून अशा प्रकारे पुरस्कार परत दिलेल्या मान्यवरांचाही या अहवालात उल्लेख करण्यात आला. मात्र, ज्या मुद्द्यांवर त्यांनी निषेध नोंदवला, ते राजकीय मुद्दे हे संबंधित सांस्कृतिक परीक्षाच्या किंवा अकादमीच्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेरचे होते, असंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

हेही वाचा

अशा प्रकारे पुरस्कार परत दिल्याने इतर पुरस्कारप्राप्त मान्यवरांच्या कामगिरीचा अवमान होत असून पुरस्काराच्या महत्तेलाही धक्का पोहोचतो. प्रत्येक अकादमीकडून दिला जाणारा पुरस्कार हा सर्वोच्च सन्मान असतो. अशा अकादमी या अराजकीय संघटना असतात, असंही समितीनं आपल्या अहवालात नमूद केलं आहे.