देशातील आजवरचा बहुचर्चित खटला म्हणजेच अयोध्येतील रामजन्मभूमीवरील वाद. राम जन्मभूमी – बाबरी मशीद खटल्याप्रकरणी निर्णय देणारे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती (निवृत्त) सुधीर अग्रवाल यांनी एक धक्कादायक वक्तव्य केलं आहे. उत्तर प्रदेशातील मेरठ येथील एका कार्यक्रमात बोलताना सुधीर चौधरी म्हणाले, रामजन्मभूमी प्रकरणी खटल्याचा निकाल देऊ नये यासाठी माझ्यावर दबाव होता. मी निर्णय दिला नसता तर अजून २०० वर्ष या प्रकरणाचा निकाल लागला नसता.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सुधीर चौधरी हे २०१० मधील राम जन्मभूमी विरुद्ध बाबरी मशीद खटल्याप्रकरणी महत्त्वाचा निकाल देणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा भाग होते. २३ एप्रिल २०२० रोजी ते उच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले.

आणखी वाचा

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना निवृत्त न्यायमूर्ती अग्रवाल म्हणाले, निकाल देऊन मी धन्य झालो. या खटल्याचा निकाल देऊ नये यासाठी माझ्यावर दबाव होता. घरातूनही माझ्यावर दबाव होता आणि बाहेरूनही. माझ्या कुटुंबातील बरेच जण आणि नातेवाईक मला सांगायचे की, काहिही करून वेळ मारून न्या, परंतु निकाल देऊ नका.

राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद प्रकरणी ३० सप्टेंबर २०१० रोजी या प्रकरणी निकाल दिला नसता तर पुढची २०० वर्ष याप्रकरणी कोणताही निकाल लागला नसता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने २:१ अशा बहुमताने त्यांचा निर्णय सुनावला होता. तसेच सांगितलं होतं की, अयोध्येतील २.७७ एकर जमीन तीन पक्ष सुनी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाडा आणि रामलला यांच्यात सम प्रमाणात विभाजित केली जावी.

हे ही वाचा >> “मुलीला खिडकीजवळ बसायचंय, प्लीज…”, रेल्वे दुर्घटनेआधी सीटच्या अदला-बदलीने वाचवले बाप-लेकीचे प्राण

उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती एस. यू. खान, सुधीर अग्रवाल आणि डी. व्ही. शर्मा या तीन न्यायमूर्तींचा समावेश होता. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सुनावलेल्या ऐतिहासिक निकालात कोर्टाने म्हटलं की, अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीवर मंदिर बांधलं जाईल. तसेच केंद्र सरकारला निर्देश दिले की, सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशीद उभारण्यासाठी पाच एकर जमीन दिली जावी.

सुधीर चौधरी हे २०१० मधील राम जन्मभूमी विरुद्ध बाबरी मशीद खटल्याप्रकरणी महत्त्वाचा निकाल देणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा भाग होते. २३ एप्रिल २०२० रोजी ते उच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले.

आणखी वाचा

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना निवृत्त न्यायमूर्ती अग्रवाल म्हणाले, निकाल देऊन मी धन्य झालो. या खटल्याचा निकाल देऊ नये यासाठी माझ्यावर दबाव होता. घरातूनही माझ्यावर दबाव होता आणि बाहेरूनही. माझ्या कुटुंबातील बरेच जण आणि नातेवाईक मला सांगायचे की, काहिही करून वेळ मारून न्या, परंतु निकाल देऊ नका.

राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद प्रकरणी ३० सप्टेंबर २०१० रोजी या प्रकरणी निकाल दिला नसता तर पुढची २०० वर्ष याप्रकरणी कोणताही निकाल लागला नसता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने २:१ अशा बहुमताने त्यांचा निर्णय सुनावला होता. तसेच सांगितलं होतं की, अयोध्येतील २.७७ एकर जमीन तीन पक्ष सुनी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाडा आणि रामलला यांच्यात सम प्रमाणात विभाजित केली जावी.

हे ही वाचा >> “मुलीला खिडकीजवळ बसायचंय, प्लीज…”, रेल्वे दुर्घटनेआधी सीटच्या अदला-बदलीने वाचवले बाप-लेकीचे प्राण

उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती एस. यू. खान, सुधीर अग्रवाल आणि डी. व्ही. शर्मा या तीन न्यायमूर्तींचा समावेश होता. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सुनावलेल्या ऐतिहासिक निकालात कोर्टाने म्हटलं की, अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीवर मंदिर बांधलं जाईल. तसेच केंद्र सरकारला निर्देश दिले की, सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशीद उभारण्यासाठी पाच एकर जमीन दिली जावी.