Ayodhya Case: न्या. लळित यांची माघार, २९ जानेवारीला नवीन घटनापीठासमोर सुनावणी

अयोध्या वादावर गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे घटनापीठाचे अध्यक्ष असून त्यात शरद बोबडे, एन. व्ही. रमण, उदय उमेश लळित आणि धनंजय चंद्रचूड या न्यायमूर्तींचा समावेश होता. सकाळी साडे दहा वाजता सुनावणीला सुरुवात झाली. कामकाज सुरु होताच मुस्लीम पक्षकारांचे वकील राजीव धवन यांनी वाद-प्रतिवादाला सुरुवात करुया, असे सांगितले. यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सांगितले की, आपण सुनावणीच्या पुढच्या तारखांवर आणि कालमर्यादावर चर्चा करणार आहोत.

यानंतर राजीव धवन यांनी न्या. उदय उमेश लळित यांचा मुद्दा उपस्थित केला. लळित यांनी वकील असताना बाबरी मशीद प्रकरणातील एका आरोपीची बाजू मांडली होती. त्यामुळे या प्रकरणातील घटनापीठात लळित यांच्या समावेशावर धवन यांनी आक्षेप घेतला. यानंतर न्या. लळित यांनी देखील या प्रकरणातील सुनावणीपासून लांब राहण्याची इच्छा व्यक्त केली. शेवटी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी २९ जानेवारीपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय दिला. आता न्या. लळित यांच्या जागी नवीन न्यायाधीशाचा घटनापीठात समावेश केला जाणार आहे. २९ जानेवारीला नवीन घटनापीठासमोर नियमित सुनावणीची तारीख निश्चित होणार आहे.

काय आहे सुप्रीम कोर्टातील प्रकरण ?

अयोध्या येथील २.७७ एकर क्षेत्रफळाच्या वादग्रस्त जागेची सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि राम लल्ला यांच्यात समान विभागणी करावी, असा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१०मध्ये दिला होता. त्या निकालाविरुद्ध १४ अपिले सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहेत. त्यावर घटनापीठाकडून जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गतवर्षी २९ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केले होते. या प्रकरणी लवकर सुनावणी करण्याची मागणी या प्रकरणातील एक मूळ अर्जदार अखिल भारत हिंदू महासभेने याचिकेद्वारे केली होती. मशीद हा इस्लामचा अविभाज्य घटक नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय पीठाने १९९४ सालच्या निकालात नोंदवले होते. त्याच्या फेरविचारासाठी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाकडे वर्ग करण्यात यावे, ही मागणी त्रिसदस्यीय पीठाने गतवर्षी २७ सप्टेंबर रोजी २ विरुद्ध १ अशा मत फरकाने नाकारली होती.