उद्यापासून सुनावणी अपेक्षित
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अयोध्या येथील राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन हक्काच्या वादासंबंधी सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी पाच सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना केली. या पीठापुढे गुरुवार १० जानेवारीपासून सुनावणी अपेक्षित आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे घटनापीठाचे अध्यक्ष असून त्यात शरद बोबडे, एन. व्ही. रमण, उदय उमेश लळित आणि धनंजय चंद्रचूड या न्यायमूर्तीचा समावेश आहे.
अयोध्या येथील २.७७ एकर क्षेत्रफळाच्या वादग्रस्त जागेची सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि राम लल्ला यांच्यात समान विभागणी करावी, असा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१०मध्ये दिला होता. त्या निकालाविरुद्ध १४ अपिले सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहेत. त्यावर घटनापीठाकडून जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गतवर्षी २९ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केले होते. या प्रकरणी लवकर सुनावणी करण्याची मागणी या प्रकरणातील एक मूळ अर्जदार अखिल भारत हिंदू महासभेने याचिकेद्वारे केली होती. मशीद हा इस्लामचा अविभाज्य घटक नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय पीठाने १९९४ सालच्या निकालात नोंदवले होते. त्याच्या फेरविचारासाठी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाकडे वर्ग करण्यात यावे, ही मागणी त्रिसदस्यीय पीठाने गतवर्षी २७ सप्टेंबर रोजी २ विरुद्ध १ अशा मत फरकाने नाकारली होती.
दरम्यान, अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीवर त्वरेने राम मंदिराची उभारणी करता यावी यासाठी केंद्र सरकारने अध्यादेश जारी करावा, अशी मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासह अनेक हिंदुत्ववादी संघटना करत आहेत. मात्र अध्यादेशासंबंधी निर्णय न्यायालयाच्या निकालानंतरच घेता येईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे.
अयोध्या प्रश्नावर सुनावणीसाठी घटनापीठाची स्थापना केली जाईल आणि त्या पीठाकडून १० जानेवारी रोजी सुनावणी केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ४ जानेवारी रोजी जाहीर केले होते. त्यानुसार हे पीठ स्थापन झाले आहे.
अयोध्या येथील राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन हक्काच्या वादासंबंधी सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी पाच सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना केली. या पीठापुढे गुरुवार १० जानेवारीपासून सुनावणी अपेक्षित आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे घटनापीठाचे अध्यक्ष असून त्यात शरद बोबडे, एन. व्ही. रमण, उदय उमेश लळित आणि धनंजय चंद्रचूड या न्यायमूर्तीचा समावेश आहे.
अयोध्या येथील २.७७ एकर क्षेत्रफळाच्या वादग्रस्त जागेची सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि राम लल्ला यांच्यात समान विभागणी करावी, असा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१०मध्ये दिला होता. त्या निकालाविरुद्ध १४ अपिले सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहेत. त्यावर घटनापीठाकडून जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गतवर्षी २९ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केले होते. या प्रकरणी लवकर सुनावणी करण्याची मागणी या प्रकरणातील एक मूळ अर्जदार अखिल भारत हिंदू महासभेने याचिकेद्वारे केली होती. मशीद हा इस्लामचा अविभाज्य घटक नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय पीठाने १९९४ सालच्या निकालात नोंदवले होते. त्याच्या फेरविचारासाठी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाकडे वर्ग करण्यात यावे, ही मागणी त्रिसदस्यीय पीठाने गतवर्षी २७ सप्टेंबर रोजी २ विरुद्ध १ अशा मत फरकाने नाकारली होती.
दरम्यान, अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीवर त्वरेने राम मंदिराची उभारणी करता यावी यासाठी केंद्र सरकारने अध्यादेश जारी करावा, अशी मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासह अनेक हिंदुत्ववादी संघटना करत आहेत. मात्र अध्यादेशासंबंधी निर्णय न्यायालयाच्या निकालानंतरच घेता येईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे.
अयोध्या प्रश्नावर सुनावणीसाठी घटनापीठाची स्थापना केली जाईल आणि त्या पीठाकडून १० जानेवारी रोजी सुनावणी केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ४ जानेवारी रोजी जाहीर केले होते. त्यानुसार हे पीठ स्थापन झाले आहे.
