Ayushman Bharat Scheme for Senior Citizens : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज (११ सप्टेंबर) झालेल्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीतील सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे, ७० वर्षांवरील वृद्धांचा आयुष्मान योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव याबाबत माहिती देताना म्हणाले, या निर्णयाचा देशातील ४.५ कोटी कुटुंबांमधील ६ कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना फायदा होणार आहे. या सर्व वृद्धांना पाच लाख रुपयांच्या मोफत आरोग्य विमा कवच योजनेचा लाभ देण्याचं सरकारचं उद्दीष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत सर्व पात्र लाभार्थ्यांना नवीन व स्वतंत्र आयुष्मान कार्ड दिलं जाणार आहे. अश्विनी वैष्णव म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आजच्या बैठकीत स्पष्ट केलं की ७० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजनेंतर्गत संरक्षण द्यायला आपण वचनबद्ध आहोत. आयुष्मान भारत योजनेत आधीच समाविष्ट केलेल्या कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिकांचाही आता समावेश केला जाणार आहे. या ज्येष्ठांना दर वर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंतचे अतिरिक्त टॉप-अप कव्हर मिळेल. जे ज्येष्ठ नागरिक सध्या केंद्र सरकारच्या कोणत्याही दुसऱ्या आरोग्य योजनेंतर्गत समाविष्ट असतील तर त्यांना आयुष्मान भारत योजनेत स्विच करण्यचा पर्याय असेल. हे ही वाचा >> NCPCR on Madarsa : “उत्तम शिक्षणासाठी मदरसे चुकीचं ठिकाण”; बाल हक्क आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर व्यक्त केली चिंता ७० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यांची सामाजिक, आर्थिक स्थिती विचारात न घेता सरसकट सर्वांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. देशातील सर्व ज्येष्ठ नागरिक या आयुष्मान भारत पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेचा लाभ घेण्यास (AB PM-JAY) पात्र असतील. या पात्र नागरिकांना नवीन व स्वतंत्र आयुष्मान कार्ड दिलं जाणार असल्याचं वैष्णव यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. हे ही वाचा >> Uttar Pradesh : रेल्वे रुळावर रील शूट करण्याच्या नादात संपूर्ण कुटुंब ठार, ट्रेनच्या धडकेत पती-पत्नी व दोन वर्षांच्या चिमुकल्याचा अंत मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय आजच्या कॅबिनेट बैठकीत इतरही अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ई-बस पेमेंट सुरक्षा यंत्रणेची घोषणा केली. याअंतर्गत देशातील १६९ शहरांमध्ये ३८,००० इलेक्ट्रिक बसेस चालवल्या जाणार आहेत. यामुळे प्रदूषण कमी करण्यास मदत मिळेल, असं पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. देशातील दुर्गम भागांमधील गावांना जोडण्यासाठी पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतर्गत ६२,५०० किलोमीटरचे नवीन रस्ते बांधण्याच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी ७०,१२५ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. तसेच २०० कोटी रुपये खर्च करून तयार करण्यात आलेलं 'मिशन मौसम' आता सुरू केलं जाणार आहे. यामुळे हवामानाची अचूक माहिती मिळेल. प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होईल.
