B. R. Gavai Will Be Next Chief Justice of India : भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी बुधवारी केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे न्यायमूर्ती बी. आर गवई यांची पुढील सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस केली. १० नोव्हेंबर रोजी निवृत्त झालेले माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या जागी न्यायमूर्ती खन्ना यांची ११ नोव्हेंबर रोजी सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. आता बी. आर. गवई यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
खन्ना हे सहा महिन्यांच्या अल्प कालावधीनंतर १३ मे २०२५ रोजी निवृत्त होणार आहेत. परंपरेनुसार, विद्यमान सरन्यायाधीश त्यांच्या उत्तराधिकारी म्हणून सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशाची शिफारस करतात. यापूर्वी, कायदा मंत्रालयाने न्यायमूर्ती खन्ना यांना त्यांच्या उत्तराधिकारीची निवड करण्याची औपचारिक विनंती केली होती. यामुळे नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू झाली. जर न्यायमूर्ती गवई यांची नियुक्ती झाली तर ते भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश होतील. ते १४ मे रोजी सर्वोच्च न्यायिक अध्यक्षपदाची शपथ घेण्याची शक्यता आहेत. तर, न्यायमूर्ती गवई नोव्हेंबर २०२५ मध्ये निवृत्त होणार असल्याने ते फक्त सहा महिनेच भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहतील. न्यायमूर्ती गवई यांची २४ मे २०१९ रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.
न्यायाधीश बी. आर. गवई कोण?
बी. आर. गवई यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी झाला असून महाराष्ट्रातील अमरावती येथील ते रहिवासी आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते आणि बिहार व केरळचे माजी राज्यपाल दिवंगत आर. एस. गवई यांचे ते पुत्र आहेत. न्यायमूर्ती गवई यांनी १४ नोव्हेंबर २००३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून आपल्या न्यायालयीन कारकिर्दीला सुरुवात केली आणि १२ नोव्हेंबर २००५ रोजी ते कायमस्वरूपी न्यायाधीश बनले. त्यांनी १५ वर्षांहून अधिक काळ मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद आणि पणजी येथील खंडपीठांचे अध्यक्षपद भूषवले.
विशेष म्हणजे, भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्त होणारे दुसरे अनुसूचित जातीचे न्यायाधीश असतील. न्यायमूर्ती के. जी. बालकृष्णन हे अनुसूचित जातीतील पहिले न्यायाधीश होते.
बी. आर. गवई यांनी घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय
२०१६ च्या नोटाबंदीचं गवई यांनी समर्थन केलं होतं. नोटा अवैध घोषित करण्याच्या केंद्र सरकारच्या अधिकाराची पुष्टी करत ही योजना प्रमाणिकतेची कसोटी पूर्ण करते असं म्हटलं होतं.
एका ऐतिहासिक निकालात, त्यांनी असे म्हटले की योग्य प्रक्रियेशिवाय आरोपीची मालमत्ता पाडणे हे असंवैधानिक आहे, कार्यकारी अधिकारी न्यायाधीश म्हणून काम करू शकत नाहीत आणि कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय पाडकाम करू शकत नाहीत यावर भर दिला होता.
राजकीय निधीतील पारदर्शकतेबद्दलच्या चिंता दूर करण्यासाठी निवडणूक बाँड योजनेच्या घटनात्मक वैधतेची तपासणी करणाऱ्या खंडपीठाचेही ते एक भाग होते.
