Babri Masjid Case Former Justice Rohinton Nariman’s Views : सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आरएफ नरिमन यांनी नुकतेच देशातील मशिदी आणि दर्ग्यांच्या विरोधात दाखल होणाऱ्या विविध खटल्यांमुळे चिंता व्यक्त केली आहे. या प्रकारामुळे देशात धार्मिक आणि जातीय तणाव निर्माण होत असल्याचे म्हटले आहे. या अशा खटल्यांना आळा घालण्यासाठी त्यांनी प्रार्थनास्थळे कायदा १९९१ लागू करण्याचे आवाहन केले. अहमदी फाउंडेशनतर्फे आयोजित ‘धर्मनिरपेक्षता आणि भारतीय संविधान’ या विषयावरील व्याख्यानात न्यायमूर्ती नरिमन बोलत होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

न्यायमूर्ती नरिमन यांनी देशाच्या विविध भागांमध्ये मशिदी आणि दर्ग्यांच्या विरोधात दाखल होणाऱ्या खटल्यांवर चिंता व्यक्त करताना म्हटले की, “बाबरी मशीद-अयोध्या मंदिर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने धार्मिक स्थळांचा कायदा कायम ठेवला. त्यामुळे अयोध्या प्रकरणातील निकालाची ती पाच पाने, प्रत्येक जिल्हा न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसमोर वाचली पाहिजे, कारण हा सर्वोच्च न्यायालयाने बनवलेला कायदा आहे, जो त्यांच्यावर बंधनकारक आहे.”

नक्की वाचा

बाबरी मशिद प्रकरणात न्यायाची थट्टा

या व्याख्यानाच्या शेवटी न्यायमूर्ती नरिमन यांनी, धर्मनिरपेक्षता आणि धर्म स्वातंत्र्याशी संबंधित घटनात्मक तरतुदींवर चर्चा केली. यावेळी त्यांनी बाबरी मशीद प्रकरणातील निकालाचे विश्लेषण केले. ज्या जागेवर मशीद पाडली होती त्या जागेवर मंदिर बांधण्याची परवानगी देताना न्यायालयाने स्वीकारलेल्या तर्कावर टीका करताना न्यायमूर्ती नरिमन म्हणाले की, “या प्रकरणात न्यायाची थट्टा झाली आहे धर्मनिरपेक्षतेला त्याचा हक्क दिला गेला नाही.”

“आज आपण पाहतोय की, संपूर्ण देशात मशिदी आणि दर्ग्यांच्या विरोधात खटले दाखल केले जात आहेत. माझ्या मते, याचा प्रतिकार करण्याचा एकमेव मार्ग बाबरी निकाल आहे. ज्याने प्रार्थनास्थळे कायद्याचे समर्थन केले आहे. त्यामुळे बाबरी खटल्याच्या निकालात प्रत्येक जिल्हा आणि उच्च न्यायालयासमोर वाचायला हवा. कारण त्या निकालातील पाच पाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायद्याची घोषणा आहे. जी सर्वांसाठी बंधनकारक आहे. या निकालात सांगितल्याप्रमाणे जर प्रार्थनास्थळे कायदा लागू झाला तर हे प्रकार सहजपणे थांबतील.”

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश, रोहिंटन नरिमन

हे ही वाचा : शेतकरी आंदोलक ‘दिल्ली मार्च’वर ठाम, शंभू सीमेवर मोठ्या घडामोडी; जाणून घ्या काय आहेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश एएम अहमदी यांच्या स्मरणार्थ अहमदी फाउंडेशनची स्थापना करण्यात आली आहे. माजी सरन्यायाधीश एएम अहमदी यांचे मार्च २०२३ मध्ये निधन झाले होते. यावेळी इन्सिया वहानवती यांनी लिहिलेल्या “द फियरलेस जज” या अहमदी यांच्या चरित्राचे प्रकाशनही करण्यात आले.

न्यायमूर्ती नरिमन यांनी देशाच्या विविध भागांमध्ये मशिदी आणि दर्ग्यांच्या विरोधात दाखल होणाऱ्या खटल्यांवर चिंता व्यक्त करताना म्हटले की, “बाबरी मशीद-अयोध्या मंदिर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने धार्मिक स्थळांचा कायदा कायम ठेवला. त्यामुळे अयोध्या प्रकरणातील निकालाची ती पाच पाने, प्रत्येक जिल्हा न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसमोर वाचली पाहिजे, कारण हा सर्वोच्च न्यायालयाने बनवलेला कायदा आहे, जो त्यांच्यावर बंधनकारक आहे.”

नक्की वाचा

बाबरी मशिद प्रकरणात न्यायाची थट्टा

या व्याख्यानाच्या शेवटी न्यायमूर्ती नरिमन यांनी, धर्मनिरपेक्षता आणि धर्म स्वातंत्र्याशी संबंधित घटनात्मक तरतुदींवर चर्चा केली. यावेळी त्यांनी बाबरी मशीद प्रकरणातील निकालाचे विश्लेषण केले. ज्या जागेवर मशीद पाडली होती त्या जागेवर मंदिर बांधण्याची परवानगी देताना न्यायालयाने स्वीकारलेल्या तर्कावर टीका करताना न्यायमूर्ती नरिमन म्हणाले की, “या प्रकरणात न्यायाची थट्टा झाली आहे धर्मनिरपेक्षतेला त्याचा हक्क दिला गेला नाही.”

“आज आपण पाहतोय की, संपूर्ण देशात मशिदी आणि दर्ग्यांच्या विरोधात खटले दाखल केले जात आहेत. माझ्या मते, याचा प्रतिकार करण्याचा एकमेव मार्ग बाबरी निकाल आहे. ज्याने प्रार्थनास्थळे कायद्याचे समर्थन केले आहे. त्यामुळे बाबरी खटल्याच्या निकालात प्रत्येक जिल्हा आणि उच्च न्यायालयासमोर वाचायला हवा. कारण त्या निकालातील पाच पाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायद्याची घोषणा आहे. जी सर्वांसाठी बंधनकारक आहे. या निकालात सांगितल्याप्रमाणे जर प्रार्थनास्थळे कायदा लागू झाला तर हे प्रकार सहजपणे थांबतील.”

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश, रोहिंटन नरिमन

हे ही वाचा : शेतकरी आंदोलक ‘दिल्ली मार्च’वर ठाम, शंभू सीमेवर मोठ्या घडामोडी; जाणून घ्या काय आहेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश एएम अहमदी यांच्या स्मरणार्थ अहमदी फाउंडेशनची स्थापना करण्यात आली आहे. माजी सरन्यायाधीश एएम अहमदी यांचे मार्च २०२३ मध्ये निधन झाले होते. यावेळी इन्सिया वहानवती यांनी लिहिलेल्या “द फियरलेस जज” या अहमदी यांच्या चरित्राचे प्रकाशनही करण्यात आले.