बाबरी मशीद पाडल्याच्या कथित प्रकरणी ज्येष्ठ भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी व इतरांवरील गुन्हेगारीस्वरूपाचे आरोप वगळण्याच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अडवाणी व इतरांना नोटिसा जारी केल्या आहेत.
सरन्यायाधीश एच.एल.दत्तू यांनी भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी व सीबीआयला नोटिसा जारी केल्या आहेत. बाबरी मशीद प्रकरणातील एक याचिकाकर्ते महबूब अहमद यांनी दोन वेगवेगळ्या याचिका सादर केल्या. त्यावर न्यायालयाने सीबीआय, अडवाणी व इतरांना नोटिसा दिल्या आहेत.
अहमद यांनी त्यांच्या याचिकेत असा आरोप केला होता की, केंद्रातील सरकार बदलल्याने आता सीबीआय या प्रकरणी मवाळ भूमिका घेऊ शकते.अडवाणी व इतर १९ जणांवर बाबरी मशीद पाडल्याच्या प्रकरणी जे आरोप होते ते वगळण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सीबीआयने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यावेळी सुनावणीत सीबीआयने अपिलातील विलंबाच्या कारणांवर नव्याने प्रतिज्ञापत्र करण्यास वेळ मागितली होती. उच्च न्यायालयाने सीबीआय न्यायालयाचा आदेश उचलून धरताना अडवाणी, कल्याणसिंह, उमाभारती, विनय कटियार व मुरली मनोहर जोशी यांच्यावरील आरोप काढून टाकण्याचा निकाल दिला होता.
सतीश प्रधान, सी.आर.बन्सल, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, साध्वी ऋतंभरा, व्ही.एच.दालमिया, महंमत अवैद्यनाथ, आर.व्ही वेदांची, परमहंस राम चंद्र दास, जगदीश मुनी महाराज, बी.एल.शर्मा, नृत्यगोपाल दास, धरम दास, सतीश नगर व मोरेश्वर सावे यांच्यावरील आरोपही काढण्याचा निकाल देण्यात आला होता. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव आरोपींच्या यादीतून त्यांच्या मृत्यूमुळे काढण्यात आले आहे.
विशेष न्यायालयाचा आदेश उचलून धरताना उच्च न्यायालयाने सीबीआयला अडवाणी व इतरांवर रायबरेली न्यायालयात इतर आरोपान्वये खटले चालवण्यास परवानगी दिली होती. मे२०१० च्या आदेशानुसार उच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या फेरविचार याचिकेत काही दम नसल्याचे म्हटले होते. ४ मे २००१ रोजी खास न्यायालयाने त्यांच्यावरील गुन्हेगारी आरोप रद्द करण्याचा निकाल दिला होता, त्यावरची ही फेरविचार याचिका होती. ६ डिसेंबर १९८२ रोजी बाबरी मशीद पाडण्यात आली तेव्हा अडवाणी व इतर अयोध्येतील रामकथा कुंज येथे मंचावर उपस्थित होते, तर हजारो कारसेवक बाबरी मशीद पाडत होते. सीबीआयने अडवाणी व इतर वीस जणांवर १५३ बी (राष्ट्रीय एकतेस घातक कृती करणे), ५०५ (खोटी विधाने करणे व सार्वजनिक शांततेचा भंग करणे), कलम १२० बी (गुन्हेगारी कट) हे आरोप लावले होते, पण विशेष न्यायालयाने गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप रद्द केले होते. या नेत्यांनी गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट केला असे सीबीआयने रायबरेली न्यायालयातील सुनावणी, फेरविचार याचिका या कुठल्याही वेळी म्हटलेले नाही, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले होते.
