G20 Summit Delhi 2023 : नवी दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या जी-२० शिखर परिषदेच्या पहिल्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली जाहीरनामा सर्वानुमते स्वीकारण्यात आल्याची महत्त्वाची घोषणा केली. गेल्या काही दिवसांपासून या जाहीरनाम्याच्या मसुद्यावर सहमती होत नव्हती. मात्र, भारताच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी अखेरपर्यंत केलेल्या प्रयत्नांना यश आले. जाहीरनाम्याच्या मसुद्यात सात वेळा युक्रेनचा उल्लेख आला आहे. गेल्यावर्षी झालेल्या बाली परिषदेतील चर्चेचे स्मरण करून, युक्रेनमध्ये सर्वसमावेशक, न्याय्य आणि टिकाऊ शांतता प्रस्थापित करण्याचे आवाहन करण्यात आले. यावरून टीका केली जात आहे.
बाली जाहीरनामा आणि दिल्ली जाहीरनाम्याबाबत होणारी तुलना परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस जयशंकर यांनी फेटाळऊन लावली आहे. जयशंकर पत्रकार परिषदेत म्हणाले, “दिल्ली जाहीरनाम्याची बाली घोषणेशी तुलना करताना, मी फक्त एवढेच म्हणू शकतो की बाली बाली होती आणि नवी दिल्ली ही नवी दिल्ली आहे. वर्षभरापूर्वीच बालीची परिस्थिती वेगळी होती. तेव्हापासून अनेक गोष्टी घडल्या आहेत.”
हेही वाचा >> जी-२० शिखर परिषदेचा जाहीरनामा महत्त्वाचा का आहे?
“दिल्ली घोषणापत्र आताच्या परिस्थितीवर आधारित आहे, ज्याप्रमाणे बाली घोषणापत्र त्यावेळच्या परिस्थितीवर आधारित होता. दिल्ली जाहीरनाम्या आजच्या समस्यांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत, ज्याप्रमाणे बाली जाहीरनाम्यात त्यावेळच्या समस्यांवरील प्रश्न मांडले गेले”, असं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं.
“नेत्यांच्या घोषणेच्या भू-राजकीय विभागात एकूण ८ परिच्छेद आहेत. त्यापैकी ७ प्रत्यक्षात युक्रेनच्या मुद्द्यावर केंद्रित आहेत. त्यापैकी बरेच समकालीन मुद्दे महत्त्वाच्या समस्यांवर प्रकाश टाकतात. त्यामुळे कोणीही याविषयी धार्मिक दृष्टिकोन बाळगू नये”, असंही जयशंकर म्हणाले.
जयशंकर म्हणाले, ‘जी-२० शिखर परिषदेच्या विविध निकालांना चीनचा खूप पाठिंबा आहे. त्यांना कोणत्या स्तरावर प्रतिनिधित्व द्यायचे हे प्रत्येक देशाने ठरवायचे आहे. मला वाटत नाही की कोणीही याचा सखोल अर्थ काढावा.”
जाहीरनाम्यात युक्रेन मुद्दा कसा मांडण्यात आला आहे?
जाहीरनाम्याच्या मसुद्यात चार वेळा युक्रेनचा उल्लेख आला आहे. बाली परिषदेतील चर्चेचे स्मरण करून, युक्रेनमध्ये सर्वसमावेशक, न्याय्य आणि टिकाऊ शांतता प्रस्थापित करण्याचे आवाहन करण्यात आले. युक्रेनच्या मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्रांमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावाचे पालन करावे, असे दिल्ली जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आले आहे. युक्रेन युद्धाचा जागतिक अन्न व इंधन सुरक्षितता, पुरवठा साखळी, स्थूल-वित्तीय स्थैर्य, चलनवाढ यांवर परिणाम झाला आहे. जग करोनाच्या संकटातून सावरत असतानाच या युद्धामुळे विशेषतः विकसनशील व अविकसित देशांच्या आर्थिक धोरणांवर विपरीत परिणाम झाला आहे, याकडे या जाहीरनाम्यात लक्ष वेधण्यात आले आहे. तसेच रशिया-युक्रेन काळा समुद्र धान्य करार पुन्हा केला जावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
घोषणापत्रातील युक्रेनसंदर्भातील ठळक टिप्पणी :
- जगभर असलेली युद्धे आणि संघर्षांचे गंभीर दुप्षरिणाम मानवीहानीच्या रुपात सहन करावे लागत असून त्याबाबत ‘जी-२०’ समूह चिंता व्यक्त करतो.
- बालीमध्ये झालेल्या ‘जी-२०’ समूहाच्या शिखर बैठकीमध्येही युक्रेन युद्धाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. ‘संयुक्त राष्ट्रां’च्या सनदेअतंर्गत सर्व देशांनी आपापसांतील संघर्ष सोडवले पाहिजेत.
- संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेनुसार, कुठल्याही देशाने दुसऱ्या देशाला धमकी देणे वा संबंधित देशाविरोधात बळाचा वापर करणे वा त्या सार्वभौम देशाचा भूभाग ताब्यात घेणे गैर ठरते. अन्य देशांविरोधात अणुअस्त्रांचा वापर करणे अनुचित ठरते.
- ‘जी-२०’ समूह हा प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणारा समूह असून इथे भौगोलिक-राजकीय वाद आणि सुरक्षाविषय तंटे सोडवले जात नाहीत. पण, जगभरातील संघर्ष आणि युद्धांचा जागतिक अर्थकारणावर मोठा परिणाम होत असल्याने युक्रेन युद्धाची दखल घ्यावी लागली.
- युक्रेन युद्धामुळे जगावर नकारात्मक परिणाम झाला असून देशोदेशीच्या जनतेला त्याचा फटका सहन करावा लागत आहे. युक्रेन युद्धामुळे अन्नधान्य, कच्चे तेल, खते तसेच विविध पुरवठा-साखळीवर विपरित परिणाम झाला आहे.
- विकसनशील आणि अल्पविकसित देशांच्या विकासाची गती कमी झाली असून महागाईचा प्रश्न गंभीर बनू लागला आहे. करोनाच्या आपत्तीतून हे देश आत्ता कुठे सावरू लागले असताना युक्रेन युद्धाने त्यांच्यासमोर नवे संकट उभे केले आहे.
- जगभरातील या परिस्थितीबाबत वेगवेगळी मते उपस्थित केली जाऊ शकतात, अनेकांचा आर्थिक बिकट परिस्थितीकडे बघण्याचा दृष्टिकोनही वेगळा असू शकतो, त्यांचे युक्रेन युद्धासंदर्भातील मूल्यमापनही वेगळे असू शकते.
- युक्रेन युद्धातून निर्माण झालेल्या समस्येवर शांततेने मार्ग काढला पाहिजे. देशांच्या सार्वभौमत्वाला बाधा येऊ नये यासाठी आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन केले गेले पाहिजे. देशा-देशांमधील वाद मिटवण्यासाठी एकमेकांशी चर्चा करणे हाच उत्तम उपाय ठरेल. हे वाद सोडवण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या रचनात्मक उपायांना जी-२० देश एकत्रितपणे पाठिंबा देईल.
