दिल्ली बलात्कारप्रकरणी ‘बीबीसी’ने केलेल्या माहितीपटावर घालण्यात आलेली बंदी उठविण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी बुधवारी होणार आहे.
या माहितीपटावर घालण्यात आलेली बंदी उठविण्यासाठी माध्यमांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चांवर न्यायमूर्तींनी टिप्पणी केली आहे. न्यायमूर्ती हे काही दुसऱया जगातून आलेले नाहीत. माध्यमांच्या भावनिक दबावाचा नकळत त्यांच्यावर परिणाम होत असतो. न्यायप्रविष्ठ विषयांवर काहीही भूमिका न मांडण्याचे तत्त्व माध्यमे पाळत होती. मात्र, आता त्यांनी हे तत्त्व वाऱयावर सोडले आहे.
‘बीबीसी’च्या लेस्ली उदविन यांनी केलेल्या या माहितीपटामध्ये दिल्ली बलात्कारप्रकरणातील दोषी मुकेश सिंग याची मुलाखत घेण्यात आली आहे. या मुलाखतीत त्याने व्यक्त केलेल्या मतांमुळे सर्वस्तरांना तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. त्यानंतर केंद्र सरकारने या माहितीपटावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. बंदी घातल्यानंतरही इंग्लंडमध्ये बीबीसी फोर वाहिनीवरून या माहितीपटाचे प्रसारण करण्यात आले होते.
बीबीसीच्या ‘त्या’ माहितीपटावरील बंदी उठविण्यास हायकोर्टाचा नकार
दिल्ली बलात्कारप्रकरणी 'बीबीसी'ने केलेल्या माहितीपटावर घालण्यात आलेली बंदी उठविण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 12-03-2015 at 12:41 IST
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Ban on bbc documentary to continue cj to hear case on wednesday