दिल्लीच्या जीबी पंत रुग्णालयाने शनिवारी परिपत्रक काढून आपल्या परिचारिकांना कामाच्या दरम्यान मल्याळम भाषेचा उपयोग न करण्याचा आदेश आता रद्द करण्यात आला आहे. रुग्णांना ही भाषा समजत नसल्याने कामाच्या दरम्यान मल्याळम भाषेचा उपयोग करण्यास मनाई करण्यात आली होती. दिल्लीच्या गोविंद बल्लभ पंत इन्स्टिट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रॅज्युएट मेडिकल एज्युकेशन अ‍ॅण्ड रिसर्च (जीआयपीएमईआर) संस्थेद्वारा काढण्यात आलेल्या परिपत्रकात परिचारिकांना रुग्णांसोबत संवादासाठी फक्त हिंदी आणि इंग्रजी भाषेचा वापर करण्याची सक्ती केली होती. आदेशाचे पालन न केल्यास कडक कारवाईचा इशारा देण्यात आला होता.

रुग्णाकडून तक्रार करण्यात आल्यानंतर काढण्यात आला आदेश

रुग्णालयात मल्याळम भाषेचा वापर होत असल्याची तक्रार एका रुग्णाने आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे केली होती. त्यानंतर हा आदेश काढण्यात आला होता. मात्र आता लगेचच हा आदेश रद्द करण्यात आला आहे. रुग्णालयाला माहिती न देता हे परिपत्रक काढण्यात आल्याचे रुग्णालयाने म्हटले आहे. वाढता विरोध पाहता हा आदेश मागे घेण्यात आला आहे.

विविध रुग्णालयातील परिचारकांकडून निषेध

याप्रकरणी एम्स, एलएनजेपी आणि जीटीबी रुग्णालयांसह दिल्लीच्या विविध रुग्णालयांतील परिचारकांनी शनिवारी रात्री ‘अ‍ॅक्शन कमिटी’ स्थापन केली होती. त्यांनी या आदेशाचा निषेध केला आणि त्याविरोधात सोशल मीडियावर एक मोहिम सुरु करणार असल्याचे म्हटले होत

या आदेशावरुन सर्वच स्तरावरुन टीका करण्यात येत होती. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि खासदार राहुल गांधी यांनी देखील या आदेशावरुन टीका केली आहे. “मल्याळम इतर कोणत्याही भारतीय भाषेइतकीच भारतीय आहे. भाषेचा भेदभाव थांबवा!” असे राहुल गांधी यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे. त्याआधी तिरुअनंतपुरमचे काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनीही ट्विटरवर या आदेशाचा निषेध केला होता. “लोकशाही असलेल्या भारतात सरकारी संस्था परिचारिकांना त्यांच्या मातृभाषेत न बोलण्यास सांगते, हे मनाला धक्का लावणांर आहे. हे अस्वीकार्य असून आणि भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे!”, असे थरुर यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले होते.