‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वरील बंदीचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवैसी यांनी दिली आहे. “मी नेहमीच पीएफआयच्या दृष्टीकोनाचा विरोध केला आहे. तर लोकशाही मुल्ल्यांचे समर्थन केले आहे”, असे ट्वीट करत ओवैसी यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयावर भूमिका स्पष्ट केली आहे.
“ख्वाजा अजमेरी बॉम्बस्फोटात दोषी संघटनेवर अद्याप बंदी नाही, मग पीएफआयवरच का? सरकारने उजव्या विचारसरणीच्या बहुसंख्य संघटनांवर बंदी का घातली नाही?” असा सवाल ओवैसी यांनी केला आहे. ‘यूएपीए’ कायद्याअंतर्गत पीएफआयवर कारवाई करण्यात आल्यानंतर या कायद्यातील सुधारणेवरुन ओवैसी यांनी काँग्रेस आणि सत्ताधारी भाजपावर निशाणा साधला आहे.
पीएफआय ‘सायलेंट किलर’, बंदीनंतर देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, मोठा खुलासा करत म्हणाले…
काँग्रेसने सुधारणा करत ‘यूएपीए’ कायदा कडक केला. भाजपानेही या कायद्यात सुधारणा करत तो आणखी कठोर बनवला, याला काँग्रेसने समर्थन दिले. कप्पन प्रकरणाचे उदाहरण देताना या कायद्यामुळे कुठलाही कार्यकर्ता किंवा पत्रकाराला अटक झाल्यानंतर जामीन मिळवण्यासाठी प्रतिक्षा करावी लागेल, असे ओवैसी यांनी म्हटले आहे.
पीएफआय संघटनेला केंद्र सरकारने बेकायदेशीर संघटना घोषित केले आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी या संघटनेवर बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पीएफआयची स्थापना करणारे काही सदस्य हे ‘स्टूडंट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया’ म्हणजेच ‘सीमी’चे सदस्य असल्याची माहिती दिली आहे. या संघटनेचे ‘जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांगलादेश’ (जेएमबी) या संघटनेशी संबंध असल्याची माहितीही समोर आली आहे. केंद्र सरकारने पीएफआयबरोबरच ‘रिहॅब इंडिया फाउंडेशन’, ‘कॅम्पस फ्रण्ट ऑफ इंडिया’, ‘ऑल इंडिया इमाम्स काऊन्सिल’, ‘नॅशनल कॉनफ्रडेशन ऑफ ह्युमन राइट ऑर्गनायझेशन’, ‘नॅशनल वुमन्स फ्रण्ट’, ‘ज्युनियर फ्रण्ट’, ‘एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन अ‍ॅण्ड रिहॅब फाउंडेशन’ (केरळ) या संघटनांवरही बंदी घातली आहे.
