वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
बांगलादेशच्या हंगामी सरकारचे मुख्य सल्लागार प्रा. मोहम्मद युनुस यांनी चीनची अर्थव्यवस्था ईशान्य भारतापर्यंत विस्तारावी या भूमिकेचा पुरस्कार केल्यानंतर, केंद्र सरकारने बुधवारी बांगलादेशला दिलेली मालवाहतूक सुविधा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) मंगळवारी याबाबत अधिसूचना जारी केली.
प्रा. युनुस हे २६ ते २९ मार्च या कालावधीत चीनच्या दौऱ्यावर होते. त्यावेळी त्यांनी भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय मोक्याच्या असलेल्या ईशान्य भारतापर्यंत चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा विस्तार व्हावा असे विधान केले होते. तसेच ईशान्य भारताला समुद्रकिनारा अजिबात नसल्याने या सर्व भागातील समुद्राचे बांगलादेश एकमेव पालक असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. या भागात चीन बांधकाम, उत्पादन, व्यापार, आयात आणि निर्यात करू शकतो असे भारताच्या दृष्टीने चिंताजनक विधान युनुस यांनी केले होते.
भारताने २९ जून २०२०पासून दिलेल्या सुविधेअंतर्गत भूमी सीमाशुल्क स्थानकांमधून, भारताची बंदरे आणि विमानतळांवरून बांगलादेशला तिसऱ्या देशाला कंटेनर किंवा बंद ट्रकमधून मालवाहतूक करण्याची मुभा देण्यात आली होती. त्यासाठी भारताकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नव्हते. आता ही सुविधा काढून घेण्याच्या भारताच्या निर्णयामुळे बांगलादेशच्या भूतान, नेपाळ आणि म्यानमारबरोबरच्या व्यापारावर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, या सुविधेचा वापर करून आधीच भारतात आलेल्या मालाची वाहतूक पूर्ण केली जाईल असे ‘सीबीआयसी’ने स्पष्ट केले आहे.
भारतीय निर्यातदारांची मागणी
वस्त्रोद्याोग क्षेत्रातील भारतीय निर्यातदारांनी यापूर्वी बांगलादेशची सुविधा काढून घेण्याची मागणी केली होती. या निर्यातदारांची बांगलादेशची थेट स्पर्धा आहे. या निर्णयामुळे देशातील वस्त्रोद्याोग, पादत्राणे, आणि मौल्यवान रत्ने व दागिने यासारख्या क्षेत्रातील अनेक भारतीय निर्यातदारांना फायदा होईल असे व्यापार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. दिल्लीमध्ये बांगलादेशी माल भरलेले दररोज २० ते ३० ट्रक येतात, त्यामुळे आमच्या मालवाहतुकीवर परिणाम होतो असे कापड उद्याोजकांची संघटना असलेल्या ‘एईपीसी’चे अध्यक्ष सुधीर सेखरी यांनी सांगितले.
कट्टरतावादाबद्दल चिंता
व्यक्तविद्यार्थी आंदोलनानंतर तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना या सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर भारत-बांगलादेश संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला असून तो विविध कारणांमुळे दिवसेंदिवस वाढत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मोहम्मद युनुस यांची गेल्या आठवड्यात बैठक झाली होती. त्यावेळी भारताने बांगलादेशमधील वाढत्या कट्टरतावादाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती अशी माहिती परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी नवी दिल्लीमधील एका कार्यक्रमात दिली. बांगलादेशात नव्याने निवडणुका व्हाव्यात अशी आग्रही भूमिका भारताने मांडल्याचे त्यांनी सांगितले.
