Bangladesh : बांगलादेशात भारतीय टीव्ही चॅनेलच्या प्रसारणावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भातील एक रिट याचिका बांगलादेशातील उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत भारतीय टीव्ही चॅनेलच्या प्रसारणावर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच या याचिकेत भारतीय टीव्ही चॅनेलच्या प्रसारणासंदर्भात काही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.
बांगलादेशी संस्कृती आणि समाजावर भारतीय प्रसारमाध्यमांचा प्रभाव वाढत असल्याचा दावा करत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. याबाबतची याचिका वकील इखलास उद्दीन भुईयाँ यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. तसेच याचिकेत केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क ऑपरेशन अॅक्ट २००६ अंतर्गत भारतीय टीव्ही चॅनेलच्या प्रसारणावर बंदी घालण्यासाठी निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, यासंदर्भातील वृत्त ढाका ट्रिब्यूनच्या हवाल्याने एनडीटीव्हीने दिलं आहे.
हेही वाचा : बांगलादेशात शांतिसेना पाठवावी! ममता बॅनर्जी यांची मागणी, पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्तक्षेपाची विनंती
वृत्तानुसार, बांगलादेशात भारतीय टीव्ही चॅनेलवर बंदी घालण्याचा नियम का जारी केला जाऊ नये? अशी विचारणा देखील यामध्ये करण्यात आली आहे. तसेच माहिती प्रसारण मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाचे सचिव आणि बांगलादेश दूरसंचार नियामक आयोग (BTRC) आणि इतरांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले असल्याची माहिती सांगितली जात आहे. या अर्जावरील सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती फातिमा नजीब आणि न्यायमूर्ती सिकदर महमुदूर रझी यांच्या खंडपीठात होण्याची शक्यता आहे.
वृत्तानुसार, दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेत स्टार जलशा, स्टार प्लस, झी बांगला, रिपब्लिक बांगला आणि इतर सर्व भारतीय टीव्ही चॅनेलवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भारतीय टीव्ही चॅनेलच्या माध्यमातून प्रक्षोभक बातम्या प्रसारित केल्या जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच बांगलादेशी संस्कृतीला विरोध करणाऱ्या मजकुराचे अनियंत्रित प्रसारण होत असल्यामुळे त्यांचा परिणाम तरुणांवर होत असल्याचं म्हटलं आहे. एवढंच नाही तर या वाहिन्या कोणतेही नियम न पाळता चालवल्या जात आहेत, असा गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. दरम्यान, या याचिकेवर आता न्यायालय काय निर्णय देणार? याकडे अनेकांचं लक्ष लागलेलं आहे.
बांगलादेशी संस्कृती आणि समाजावर भारतीय प्रसारमाध्यमांचा प्रभाव वाढत असल्याचा दावा करत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. याबाबतची याचिका वकील इखलास उद्दीन भुईयाँ यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. तसेच याचिकेत केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क ऑपरेशन अॅक्ट २००६ अंतर्गत भारतीय टीव्ही चॅनेलच्या प्रसारणावर बंदी घालण्यासाठी निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, यासंदर्भातील वृत्त ढाका ट्रिब्यूनच्या हवाल्याने एनडीटीव्हीने दिलं आहे.
हेही वाचा : बांगलादेशात शांतिसेना पाठवावी! ममता बॅनर्जी यांची मागणी, पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्तक्षेपाची विनंती
वृत्तानुसार, बांगलादेशात भारतीय टीव्ही चॅनेलवर बंदी घालण्याचा नियम का जारी केला जाऊ नये? अशी विचारणा देखील यामध्ये करण्यात आली आहे. तसेच माहिती प्रसारण मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाचे सचिव आणि बांगलादेश दूरसंचार नियामक आयोग (BTRC) आणि इतरांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले असल्याची माहिती सांगितली जात आहे. या अर्जावरील सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती फातिमा नजीब आणि न्यायमूर्ती सिकदर महमुदूर रझी यांच्या खंडपीठात होण्याची शक्यता आहे.
वृत्तानुसार, दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेत स्टार जलशा, स्टार प्लस, झी बांगला, रिपब्लिक बांगला आणि इतर सर्व भारतीय टीव्ही चॅनेलवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भारतीय टीव्ही चॅनेलच्या माध्यमातून प्रक्षोभक बातम्या प्रसारित केल्या जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच बांगलादेशी संस्कृतीला विरोध करणाऱ्या मजकुराचे अनियंत्रित प्रसारण होत असल्यामुळे त्यांचा परिणाम तरुणांवर होत असल्याचं म्हटलं आहे. एवढंच नाही तर या वाहिन्या कोणतेही नियम न पाळता चालवल्या जात आहेत, असा गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. दरम्यान, या याचिकेवर आता न्यायालय काय निर्णय देणार? याकडे अनेकांचं लक्ष लागलेलं आहे.
