बांगलादेशमधील हिंसक घटनांच्या पार्श्वभूमीवर तेथील पीडित नागरिकांसाठी आमचे दरवाजे उघडे असून त्यांनी मदत मागितल्यास त्यांना आश्रय देऊ,अशाप्रकारचं विधान पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एका सभेत बोलताना केलं होतं. त्यांच्या विधानानंतर आता विविध राजकीय प्रतिक्रियाही उमटून लागल्या आहेत. दरम्यान, आता बांगलादेशनेही त्यांच्या या विधानावर आक्षेप नोंदवला आहे. ममता बॅनर्जी यांचं विधान संभ्रम निर्माण करणारं आहे, असं बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
बांगलादेशने नोंदवला आक्षेप, भारत सरकारला पत्र
इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तानुसार, बांगलादेशने भारत सरकारला यासंदर्भात एक पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात त्यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या विधानाबाबत आक्षेप नोंदवला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याबद्दल आमच्या मनात आदर आहे. त्यांच्याशी आमचे जवळचे नाते आहे. मात्र, त्यांनी बांगलादेशबाबत जे विधान केलं आहे. ते संभ्रम निर्माण करणारं आहे. त्यामुळे आम्ही यासंदर्भात भारत सरकारला पत्र लिहलं आहे, अशी माहिती बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री हसन महमूद यांनी दिली आहे.
पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांनी मागवला अहवाल
महत्त्वाचे म्हणजे, बांगलादेशने आक्षेप नोंदवल्यानंतर पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी.वी.आनंद बोस यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या विधानाबाबत अहवाल राज्य सरकारला मागितला आहे. “परदेशातून येणाऱ्या लोकांना आश्रय देण्याची भाषा करणं हे अत्यंत गंभीर असून घटनात्मक उल्लंघन दर्शवते”, असं राजभवनने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.
हेही वाचा – संविधान हत्या दिन: अमित शाहांच्या घोषणेबाबत प्रश्न विचारताच ममता बॅनर्जी काही क्षण थांबल्या, नंतर म्हणाल्या…
ममता बॅनर्जींनी नेमकं काय म्हटलं होतं?
पश्चिम बंगालमधील एका सभेत बोलताना त्यांनी बांगलादेशमधील हिंसक घटनांच्या पार्श्वभूमीवर विधान केलं होतं. मी बांगलादेशबाबत जास्त काही बोलू शकत नाही, कारण तो एक स्वतंत्र देश आहे. त्याबाबत भारत सरकार प्रतिक्रिया देईल. मात्र, बांग्लादेशमधील पीडितांनी पश्चिम बंगालचा दरवाजा ठोठावला, तर आम्ही त्यांना नक्कीच मदत करु, त्यांना पश्चिम बंगालमध्ये आश्रय देऊ, असं ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या. तसेच ज्यांचे नातेवाईक हिंसाचारग्रस्त बांगलादेशात अडकले आहेत, अशा सर्व बंगालमधील रहिवाशांना आम्ही मदत करू. बांगलादेशाबाबत कुठल्याही अफवांना बळी पडू नये, असं आवाहनही त्यांनी केलं होतं. संयुक्त राष्ट्राच्या निर्वासितांबाबतच्या कराराचा हवाला देत त्यांनी हे विधान केलं होतं.
