Interim Government in Bangladesh: बांगलादेशमध्ये राजकीय भूकंप झाला असून शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आहे. इतकंच नव्हे, तर त्यांना देश सोडून जावं लागल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या घडामोडींची चर्चा पाहायला मिळत आहे. तसेच, बांगलादेशसाठी भारत हाच सीमा लागून असणारा एकमेव शेजारी देश आहे. त्यामुळे बांगलादेशमधील या घडामोडींचा भारतावर काय परिणाम होणार? याचेही अंदाज बांधले जात आहेत. त्यातच आता बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान म्हणून नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ मोहम्मद युनूस यांचं नाव चर्चेत आलं आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी संघटनांचा युनूस यांना पाठिंबा असून त्यांनीच देशाचं पंतप्रधानपद स्वीकारावं, अशी इच्छा आंदोलकांनी व्यक्त केली आहे. एकीकडे लष्करप्रमुख वकेर-उझ-झमान यांनी देशात अंतरिम सरकार स्थापन करणार असल्याची घोषणा केली असताना दुसरीकडे थेट मोहम्मद युनूस यांना आंदोलकांचाच पाठिंबा असल्यामुळे बांगलादेशच्या राजकीय वर्तुळात येत्या काही दिवसांत प्रचंड घडामोडी होण्याची शक्यता आहे.
आंदोलकांची सरकार स्थापनेची योजना तयार!
अँटि-डिस्क्रिमिनेशन स्टुडेंट मूव्हमेंट या आंदोलकांच्या मुख्य समन्वय समितीनं नव्या सरकार स्थापनेची योजना तयार केली असून त्यात नोबेल पुरस्कार विजेते बांगलादेशी अर्थतज्ज्ञ मोहम्मद युनूस यांना पंतप्रधानपद स्वीकारण्याची विनंती करण्यात आली आहे. मोहम्मद युनूस यांनी बांगलादेशमध्ये ग्रामीण बँकिंग क्षेत्रात केलेल्या कामगिरीची जगभरात चर्चा झाली होती. मात्र, शेख हसीना यांच्या कारकि‍र्दीत मोहम्मद युनूस यांच्यावर काही खटलेही दाखल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आंदोलकांनी मोहम्मद युनूस यांचं नाव प्रस्तावात घेतल्यामुळे त्यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
मोहम्मद युनूस यांची शेख हसीनांवर आगपाखड
दरम्यान, शेख हसीना यांनी राजीनामा दिल्याच्या घटनेवर आता देश-विदेशातून प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. खुद्द मोहम्मद युनूस यांनी शेख हसीना यांच्या कारकि‍र्दीवर टीका करताना “हा देश आता खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र झाला”, असं विधान केलं आहे. युनूस यांनी दोन दिवसांपूर्वीच इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये हसीना यांच्यावर हल्लाबोल केला होता. तसेच, बांगलादेशमध्ये पारदर्शी निवडणुका आणि लोकशाहीसाठी प्रयत्न न केल्याबद्दल आपण भारताला माफ करू शकत नाही, असंही विधान त्यांनी केलं होतं. आता हसीना यांच्या राजीनाम्यावर त्यांनी सूचक प्रतिक्रिया दिली आहे.
“आम्ही शेख हसीना यांच्या कारकि‍र्दीत त्यांच्या अंमलाखालचा देश होतो. त्या एखाद्या अंमलदाराप्रमाणे वागत होत्या. एखाद्या हुकुमशाहप्रमाणे सगळंकाही नियंत्रित करत होत्या. आज बांगलादेशचे सर्व नागरिक स्वतंत्र झाले आहेत”, असं युनूस म्हणाले आहेत. तसेच, हसीना यांनी त्यांचे वडील शेख मुजीबूर रेहमान यांचा थोर वारसा उद्ध्वस्त केला, असंही ते म्हणाले.
आंदोलकांच्या कृत्यांचं समर्थन
दरम्यान, सोमवारी काही आंदोलक शेख हसीना यांच्या शासकीय निवासस्थानी घुसून तिथे तोडफोड करताना दिसले. काहींनी वस्तू उचलून नेल्या, तर काहींनी तिथल्या वस्तूंची नासधूस केली. अनेकजण तिथल्या तलावात डुंबत असल्याचंही दिसलं. यासंदर्भात विचारणा केली असता मोहम्मद युनूस यांनी आंदोलकांच्या कृत्यांचं समर्थन केलं.
“आंदोलकांचा संताप आणि त्यांनी केलेली नासधूस ही त्यांची शेख हसीना यांनी केलेल्या नुकसानीवरची प्रतिक्रिया होती. मला आशा आहे की आता हे तरुण आणि विद्यार्थी बांगलादेशाला उज्ज्वल भवितव्याच्या दिशेनं घेऊन जातील”, असं मोहम्मद युनूस यांनी नमूद केलं.
युनूस सल्लागाराच्या भूमिकेत राहणार?
दरम्यान, मोहम्मद युनूस हे प्रत्यक्ष सरकारमध्ये सहभागी न होता सरकारचे सल्लागार म्हणून कार्यरत राहणार असल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे अंतरिम सरकार स्थापन झाल्यानंतरच बांगलादेशमधील पुढील घडामोडींचा अंदाज बांधता येणं शक्य असल्याचं मत राजकीय विश्लेषकांकडून व्यक्त केलं जात आहे.
आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी संघटनांचा युनूस यांना पाठिंबा असून त्यांनीच देशाचं पंतप्रधानपद स्वीकारावं, अशी इच्छा आंदोलकांनी व्यक्त केली आहे. एकीकडे लष्करप्रमुख वकेर-उझ-झमान यांनी देशात अंतरिम सरकार स्थापन करणार असल्याची घोषणा केली असताना दुसरीकडे थेट मोहम्मद युनूस यांना आंदोलकांचाच पाठिंबा असल्यामुळे बांगलादेशच्या राजकीय वर्तुळात येत्या काही दिवसांत प्रचंड घडामोडी होण्याची शक्यता आहे.
आंदोलकांची सरकार स्थापनेची योजना तयार!
अँटि-डिस्क्रिमिनेशन स्टुडेंट मूव्हमेंट या आंदोलकांच्या मुख्य समन्वय समितीनं नव्या सरकार स्थापनेची योजना तयार केली असून त्यात नोबेल पुरस्कार विजेते बांगलादेशी अर्थतज्ज्ञ मोहम्मद युनूस यांना पंतप्रधानपद स्वीकारण्याची विनंती करण्यात आली आहे. मोहम्मद युनूस यांनी बांगलादेशमध्ये ग्रामीण बँकिंग क्षेत्रात केलेल्या कामगिरीची जगभरात चर्चा झाली होती. मात्र, शेख हसीना यांच्या कारकि‍र्दीत मोहम्मद युनूस यांच्यावर काही खटलेही दाखल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आंदोलकांनी मोहम्मद युनूस यांचं नाव प्रस्तावात घेतल्यामुळे त्यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
मोहम्मद युनूस यांची शेख हसीनांवर आगपाखड
दरम्यान, शेख हसीना यांनी राजीनामा दिल्याच्या घटनेवर आता देश-विदेशातून प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. खुद्द मोहम्मद युनूस यांनी शेख हसीना यांच्या कारकि‍र्दीवर टीका करताना “हा देश आता खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र झाला”, असं विधान केलं आहे. युनूस यांनी दोन दिवसांपूर्वीच इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये हसीना यांच्यावर हल्लाबोल केला होता. तसेच, बांगलादेशमध्ये पारदर्शी निवडणुका आणि लोकशाहीसाठी प्रयत्न न केल्याबद्दल आपण भारताला माफ करू शकत नाही, असंही विधान त्यांनी केलं होतं. आता हसीना यांच्या राजीनाम्यावर त्यांनी सूचक प्रतिक्रिया दिली आहे.
“आम्ही शेख हसीना यांच्या कारकि‍र्दीत त्यांच्या अंमलाखालचा देश होतो. त्या एखाद्या अंमलदाराप्रमाणे वागत होत्या. एखाद्या हुकुमशाहप्रमाणे सगळंकाही नियंत्रित करत होत्या. आज बांगलादेशचे सर्व नागरिक स्वतंत्र झाले आहेत”, असं युनूस म्हणाले आहेत. तसेच, हसीना यांनी त्यांचे वडील शेख मुजीबूर रेहमान यांचा थोर वारसा उद्ध्वस्त केला, असंही ते म्हणाले.
आंदोलकांच्या कृत्यांचं समर्थन
दरम्यान, सोमवारी काही आंदोलक शेख हसीना यांच्या शासकीय निवासस्थानी घुसून तिथे तोडफोड करताना दिसले. काहींनी वस्तू उचलून नेल्या, तर काहींनी तिथल्या वस्तूंची नासधूस केली. अनेकजण तिथल्या तलावात डुंबत असल्याचंही दिसलं. यासंदर्भात विचारणा केली असता मोहम्मद युनूस यांनी आंदोलकांच्या कृत्यांचं समर्थन केलं.
“आंदोलकांचा संताप आणि त्यांनी केलेली नासधूस ही त्यांची शेख हसीना यांनी केलेल्या नुकसानीवरची प्रतिक्रिया होती. मला आशा आहे की आता हे तरुण आणि विद्यार्थी बांगलादेशाला उज्ज्वल भवितव्याच्या दिशेनं घेऊन जातील”, असं मोहम्मद युनूस यांनी नमूद केलं.
युनूस सल्लागाराच्या भूमिकेत राहणार?
दरम्यान, मोहम्मद युनूस हे प्रत्यक्ष सरकारमध्ये सहभागी न होता सरकारचे सल्लागार म्हणून कार्यरत राहणार असल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे अंतरिम सरकार स्थापन झाल्यानंतरच बांगलादेशमधील पुढील घडामोडींचा अंदाज बांधता येणं शक्य असल्याचं मत राजकीय विश्लेषकांकडून व्यक्त केलं जात आहे.
